राजू नायक

दक्षिण गोव्यात धर्माच्या आधारे मतदान झाल्याचा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी केला. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. ख्रिस्ती समुदाय नाराज झाला. कारण केवळ ख्रिस्ती मते काँग्रेस उमेदवाराला मिळाली असती तर तो विजयी पताका रोवूच शकला नसता. अनेक भागात हिंदू मतदारांनीही भाजपविरोधी मतदान केले.

त्याही पुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास हिंदूबहुल भागांत लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने भाजपविरोधात मतदान करून आपला राग व्यक्त केला आहे. ‘सायलंट मतदार’ तो हाच होता. हा मतदार काही ठिकाणी भाजपला आपण तुमचाच आहे, असे दाखवीत होता. परंतु त्याने गुपचूप जाऊन रागाचा वचपा काढला, याचा अर्थ तो दुखावला आहे. भाजपचे एकांगी राजकारण त्याला पसंत नाही. धर्माधिष्ठित राजकारणही त्याला पसंत नाही. काहींना तर गोव्यात काँग्रेस उमेदवार कोण, माहीत नव्हते. कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकला नव्हता.

एक जबरदस्त प्रतिक्रिया मी समाजमाध्यमांवर वाचली. भाजपसारख्या धर्मांध पक्षाने-त्यांचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या निवडणुकीत हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रक्षोभक विधाने केली. काँग्रेस तुमची संपत्ती काढून ती जास्त मुले आहेत, अशांना वाटणार आहे वगैरे-वगैरे- जी पंतप्रधान पदावरच्या नेत्याला शोभत नाहीत. अशा प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. ‘लव्ह जिहाद, मुजरा, मंगळसूत्र, बीफ खाणारे यासह पाकिस्तानी, भारतद्वेष्टे व अतिरेकी अशी विशेषणे वापरली जात होती. आपल्या बाजूला नाहीत, ते सारे अराष्ट्रीय अशी संभावना चालू होती. याचे कारणच सूत्रबद्धरितीने हिंदूंचे ध्रुवीकरण करणे होते व त्यातून अल्पसंख्याक बाजूला गेले तरी पर्वा नाही, अशी भूमिका पक्षाने घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याकांनीही सूत्रबद्धरितीने मतदान केले. दक्षिणेतच नव्हे तर उत्तर गोव्यातही अल्पसंख्याकांनी ठरवून विरोधी मतदान केले. दक्षिणेत तर दोन्ही समाजांनी मिळून एकूण १ लाख २० हजार मते कॉंग्रेसच्या पारड्यात टाकली. त्याचा पत्ता लागल्याने भाजपा हबकली आहे. वाळपईतही मुस्लीम विरोधात गेले. वास्तविक हे अपेक्षित नव्हते का? मग नेत्यांचा जळफळाट का व्हावा? ख्रिस्ती मतांचे ध्रुवीकरण झाले, पाद्री त्याच्यासाठी वावरले, असे म्हणणे म्हणजे ‘सौ चुहे खाकर बिल्ली हज को चली’- अशा पद्धतीचे आहे.

तानावडे यांच्यापेक्षा अधिक समर्पक विधान मला एका निरीक्षकाकडून ऐकायला मिळाले. तो म्हणाला दक्षिण गोव्यात झालेले मतदान जनमत कौलाची आठवण करून देणारे होते. आणखी एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे यावेळी अनेक ठिकाणी ‘नोटा‘ला खूप मते प्राप्त झाली. हे नोटावाले भाजपचेच समर्थक होते. ज्यांना आपल्या पक्षाचा राग होता आणि ज्यांना काँग्रेस पक्षाला मतदान करायचे नव्हते, त्यांनी नोटाचा आधार घेतला.

चर्च धर्मसंस्था आपल्या बांधवांना अधिक ‘संकुचित’ व्हायला भाग पाडते, अशी चर्चा सतत बुद्धिवाद्यांमध्ये चालते. याचे कारण चर्चला आपले बांधव उदारमतवादी होणे परवडत नाही. म्हणजे अनेक हिंदू विशेषतः बुद्धिवादी वर्ग आपला धर्म, धर्मातील जडत्व आणि जुनीपुराणी तत्त्वे, देव-देवता, स्वामी, आध्यात्मिक गुरूंचे भोगविलास यावर सतत चर्चा करतो. नास्तिक वर्गाचीही संख्या वाढते आहे. परंतु अश्रद्धाळूंना चर्चमध्ये स्थान नसते. त्यातील काही प्रागतिक घटक हिंदू स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करून घेतात. परंतु ज्यांना दफनभूमीत स्थान हवे आहे, त्यांना चर्च धर्मसंस्थेशी फटकून वागून चालत नाही.

चर्चच्याही काही मर्यादा आहेत. गोव्यात आपण अल्पसंख्याक होत जाऊन धर्माची शिकवण लोक जुमानणार नाहीत, अशी भीती त्यांना आहे. अनेक ठिकाणी चर्च याच आवर्तनात सापडली आहे. परंतु चर्चला त्यासाठी दोष देऊन त्यांच्या इतर विधायक कामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गोव्यासारख्या राज्याच्या पार्श्वभूमीवर चर्चने जर आपल्या बांधवांना मतदान कसे करायचे याची घटनेवर आधारलेली शिकवण दिली तर त्यांना मुळीच संकुचित म्हणता येणार नाही. कारण यावेळी संपूर्ण देशात ‘संविधान वाचवा, लोकशाही बळकट करा’ ही प्रागतिक शक्तींची हाक होती. त्यानंतर काँग्रेस व इंडिया घटकवाद्यांनी तोच आपला मुख्य मुद्दा बनविला.

चर्च पोर्तुगीज वसाहत धार्जिणी जरूर होती. परंतु गोवा मुक्तीच्या अवघ्या सहा वर्षांत गोव्याची ओळख, अस्तित्व, गोंयकारपण यासंदर्भात प्रखर भूमिका घ्यावी लागली व आजतागायत तिने आपले कर्तव्य पुरेपूर बजावले आहे. याच चळवळीचा परिपाक म्हणजे विशेष राज्याचा दर्जा हा मुद्दा. आज सर्वांनाच हा विषय महत्त्वाचा वाटतो. बिहारला आर्थिक मदत, विशेष अनुदानासाठी विशेष दर्जा हवा आहे. गोव्याचे तसे नाही. गोव्याला विकासाचे आधीच भरते आले आहे. परंतु त्यात मूळ गोवेकर कुठे दिसत नाही.

उलट मूळ गोवेकराला त्यातून उचलून फेकून दिले आहे. गोव्याचे अस्तित्व एवढे पातळ झाले आहे, परप्रांतीयांच्या फौजा एवढ्या वाढल्या तरी येथे निवडून येणाऱ्या बहुतांश जणांना आता आपली दुकाने चालवण्यासाठी गोवेकरांची आवश्यकता नाही. उत्तर गोव्यालाही आज हेच भीषण वास्तव पटू लागले आहे. जमिनीचा खेळ करून प्रचंड पैसा कमावून काही राजकीय घराणी गोव्याच्या अस्तित्वाचा सौदा करतात. केंद्रीकरणामुळे अत्यंत बळकट बनलेल्या राजकीय पक्षामध्ये नेतृत्वाच्या पायर्‍या चढताना त्यांना हाच सौदा मदत करू लागला आहे.

देशात लोकशाहीच्या खच्चीकरणाची प्रक्रिया वाढीला लागली. अध्यक्षीय पद्धतीची व्यवस्था हीच खरी लोकशाही असल्याचा भास देशातील अनेक कथित बुद्धिवादी व विचारवंतांनाही होऊ लागला. वास्तविक अवघ्याच लोकांच्या हातात सत्ता एकवटली की संसद, संघराज्य व्यवस्था धोक्यात येते. या व्यवस्थेत छोट्या राज्यांचे प्राणहरण झाले. या राज्यांच्या अस्तित्वाची तत्त्वे पायदळी तुडवली तरी केंद्रात कोणाला पर्वा नसते. कारण या राज्यांमधील दोन-तीन संसद सदस्य त्यांच्यासाठी कवडीमोलाचे असतात.

त्यात न बोलणारे, विविध कारणांमुळे दबलेले घटक संसदेत पोहोचले की छोट्या राज्यांचे अस्तित्व आणखीनच संकटात सापडते. भाजपच्या प्रचंड मताधिक्याच्या या राज्यव्यवस्थेत गोव्याला संकटाने घेरले होते. मोठ्या राज्यांनाही- त्यात महाराष्ट्र आला, राजकीय मोडतोड करून त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न झाला, अशा व्यवस्थेत अवघे काही घटक देशातील साधनसामग्री- नैसर्गिक संपत्ती आपल्या हातात घेऊन बसतात, अर्थव्यवस्थेवर कब्जा करतात.

त्यातून धर्मकारणामुळे गरिबांवरही पुंजीपती सरकारला पाठिंबा देण्याची पाळी येते. राष्ट्रवादी राजकारण व धार्मिक ध्रुवीकरणांमुळे अल्पसंख्याक भरडले जातात, सामाजिक प्रश्न गतप्राण होतात. त्याचे अल्पसंख्याक समाजाला वेळीच भान आले, त्यांनी ऐक्य दाखवून भाजपचा उधळलेला वारू रोखला, लोकशाहीची तत्त्वे सांभाळण्याच्या दृष्टीने मतदान केले तर त्यांचे काय चुकले?

दुसरी गोष्ट म्हणजे अल्पसंख्याक व्यापक व्यूहरचनेनुसार नेहमीच मतदान करीत आले आहेत. आपल्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची खास व्यवस्था नाही. लोकसंख्येनुसार त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याची सोय नाही. त्यामुळे व्यूहरचना करून सध्याच्याच व्यवस्थेत आपले अधिकाधिक नेते निवडून आणून आपल्या अस्तित्वाचे मुद्दे उपस्थित करता आले तर त्यांचे काय चुकले?

२०१२मध्ये भाजपच्या चौदा सदस्यांमध्ये ख्रिस्ती समाजाचे सर्वाधिक सात सदस्य होते. त्यावेळी ख्रिस्ती समाजाने अत्यंत कल्पकतेने मतदान केले होते. पर्रीकरांच्या बाजूने उभे राहत चर्च धर्मसंस्थेने भ्रष्टाचाराचा नायनाट करा, असा संदेश दिला होता. तेव्हा ख्रिस्ती मतांसाठी भाजपने- विशेषतः मनोहर पर्रीकरांनी चर्चला साकडे घातले होते.

जो नेता सासष्टीच्या पाठिंब्याची आपल्याला आवश्यकता नाही म्हणत होता, त्याला पूर्ण अभ्यासाअंती ख्रिस्ती समुदायाची मदत घेतल्याशिवाय आपल्याला सत्तेवर येता येणार नाही याचा साक्षात्कार झाला, तेव्हा त्यांनी बिशप हाउसचे उंबरठे ओलांडायला सुरुवात केली. पर्रीकरांच्या सोबत दिल्लीचे अनेक नेते बिशप हाउसच्या पायऱ्या झिजवीत होते. काँग्रेसची भ्रष्टाचार प्रवृत्ती माजली व हा अनाचार गोव्याच्या अस्तित्वावर उठला, तेव्हा पर्रीकर मसिहा बनून आले व तेव्हा त्यांचे ‘मिशन सासष्टी’ चर्चला भावले होते. त्यावेळी हिंदूबहुल मतदारसंघांमध्येही (म्हापसा, वास्को व कुडचडे) ख्रिस्ती आमदार भाजपच्या तिकिटावर जिंकून आले होते.

परंतु याच ख्रिस्ती आमदारांना चर्च धर्मसंस्था सतत बोलावून त्यांना शहाणपणाच्या चार गोष्टी सुनावू लागली, तेव्हा भाजप नेत्यांना ते पसंत पडले नव्हते. चर्च धर्मसंस्थेचे सगळेच निर्णय योग्य असतात अशातला भाग नव्हे. राजकारणात अनेकदा त्यांना चुकाही भोवल्या आहेत. कारण चर्चने एकदा भूमिका घेतल्यानंतर अनेक ख्रिस्ती आमदार मतदारांची प्रतारणा करून भाजपच्या आडोशाला जाऊ लागले. त्यात बदललेला व स्वार्थी मतदार या नेत्यांना मदतरूपी ठरला. अनेक ख्रिस्ती नेत्यांना जिंकून येण्यासाठी चर्चचा पाठिंबा आवश्यक नाही.

परंतु मोदींच्या धर्माधिष्ठित राजकारणाची, धार्मिक ध्रुवीकरणाची दखल केवळ चर्च धर्मसंस्थेने नव्हे तर देशातील सर्वच अल्पसंख्याक धर्मगुरूंनी घेतली. यावेळी धार्मिक ध्रुवीकरण टोकाला नेण्याचीच भाजपची व्यूहरचना होती. स्वत: मोदी प्रक्षोभक विधाने करीत होते. केवळ धर्मसंस्था नव्हे तर स्वयंसेवी संस्था व समाजमाध्यमांवर त्याची जोरदार चर्चा झाली. अल्पसंख्याकांची दुय्यम नागरिकत्वासारखी अवहेलना केली जात होती. काहीजण तर संविधान बदलाचेही सुतोवाच करीत होते. त्यामुळे अल्पसंख्य समाज एकूणच अस्वस्थ बनला व त्याने एकट्या-दुकट्याच्या वैयक्तिक फायद्याचा विचार बाजूला सारला.

परंतु चर्च सर्वसाधारणपणे गोव्याच्या अस्तित्वावर प्रखर भूमिका घेते, तशी हिंदू स्वामी महंतांनी क्वचितच घेतली आहे. या निवडणुकीत हिंदू मठांच्या आशीर्वादासाठी अनेक हिंदू उमेदवार मतांचा जोगवा मागायला जाताना सर्वांनी पाहिले आहे. या स्वामीजींनी आवाहनेही केली आहेत, त्यामुळे हिंदू स्वामींचा प्रत्यक्ष निवडणुकीत सहभाग नाही, असे म्हणता येणार नाही

. काही हिंदू स्वामी भाजपच्या देशव्यापी हिंदू चळवळीचाही भाग झालेले आहेत. त्याउलट ख्रिस्ती चर्च गोव्याच्या अस्तित्वाबाबत भूमिका घेताना पक्षविरहित बाजू मांडत आली आहे. याच चर्च धर्मसंस्थेच्या प्रखर भूमिकेमुळे दक्षिण गोव्यात विशेषतः सासष्टीत जमिनींचा सौदा करून तेथे अजस्र गृहनिर्माण वसाहती बांधण्यास दिल्लीच्या कंपन्यांना भीती वाटते.

उत्तर गोव्यात तसे घडत नाही. मात्र, एकेकाळी सासष्टीची चेष्टा करणारे पेडण्यातील घटक त्याच अस्तित्वाच्या प्रश्नावर भरडले गेले आहेत, त्यांच्यावरही आज जमीन वाचविण्यासाठी आक्रंदन करण्याची वेळ आली आहे. तरीही त्यांना ठरवून मतदान करावेसे वाटत नाही. कारण श्रद्धाळू हिंदू मतदारांना तटस्थपणे स्वतःची ओळख व राज्याचे अस्तित्व या विषयावर मार्गदर्शन करणारा हिंदू धर्मगुरू नाही.

दक्षिण गोव्यात अल्पसंख्याकांनी ज्या पद्धतीने मतदान केले,

त्याबाबतची निरीक्षणे अशी :

सासष्टीवर होत असलेला अन्याय- जो तालुका, गोव्याच्या अस्तित्वासह सर्वच प्रागतिक चळवळीत सहभागी झाला, त्याची सध्या अवहेलना होते आहे. त्याच्यावर अनेक केंद्रीय प्रकल्प आवश्यकता नसताना लादले जात असल्याची भावना आहे. तथाकथित विकासात लोकांना विश्वासात घेतले जात नाही. हा विकास मूठभरांचा फायदा करून देणारा असतो.

भाजपने विरोधी पक्षांमध्ये घातलेली फूट. दक्षिणेत विशेषत: मडगावमध्ये हिंदू मतदारांनीही भाजपला दणका दिला.

अल्पसंख्याकांनी ठरवून भाजपला पाडले, हा प्रचार एकतर्फी आहे. हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी चाललेल्या विषारी प्रचाराचा निषेध अनेकांनी चालवला होता.

प्रसारमाध्यमे गप्प होती, त्यामुळे या निवडणुकीत समाजमाध्यमांनी सतत सत्य मांडले. अनेक नेटकरी गांभीर्याने मतप्रदर्शन करीत होते.

गोव्यातील प्रागतिक कार्यकर्ते- यात हिंदू होते, परंतु ख्रिस्ती कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले, ज्यात पर्यावरणासह, मच्छीमार व शेतकरी, विविध दुबळ्या वर्गातील घटक होते.

एसटी समाजातील कार्यकर्त्यांनी सरकारविरोधी वातावरण निर्माण केले. त्यामुळे त्यांची अर्ध्याहून अधिक मते भाजपपासून दूर गेली.

चळवळ्या लोकांनी अधिक लोकशाहीसाठी आक्रंदन केले. ते सतत रस्त्यावर होते. भाजपच्या काळात अनेक लोकशाही संस्था, प्रसारमाध्यमेही आकुंचित झाली आहेत, याचा त्यांनी निषेध नोंदविला.

निवडणूक आयोग भाजपकडे झुकला आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील अनाचाराविरोधात आपणालाच लढावे लागेल, असा निर्धार लोकांनी केला.

गोव्यातील मतदारांनी देशातील सुबुद्ध लोकांप्रमाणे मतदान केले आहे. अल्पसंख्याकांमुळे गोव्यात समतोल असलेले एक इंद्रधनुष्य तयार झाले आहे. हा समतोल बिघडला असता तर राज्य व केंद्रात चालले आहे, तेच बरोबर आहे असा संदेश गेला असता. पुतळे उभारणे, अल्पसंख्याकांची अवहेलना, तकलादू विचारवंत, व्यावसायिक यांच्याकडून चालू असलेला विषारी प्रचारही यापुढे बंद झाला पाहिजे, असा संदेश या मतदानातून गेला आहे.

प्रखर हिंदुत्ववाद म्हणजे भारतीयत्व नाही, तसेच सामाजिक समतेचा पुरस्कार केला पाहिजे असाही या दक्षिण गोव्यातील मतदानाचा अर्थ आहे. आणखी एक धोकादायक बाब म्हणजे आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत हिंदुत्ववाद शिरकाव करू लागला आहे. शैक्षणिक वर्गांमध्ये ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा ऐकू येतात.

तसे केल्याने आपल्या दंगामस्तीला संरक्षण मिळते, असा या वर्गाने समज करून घेतला आहे. येथील नागरी समाज गेली दहा वर्षे गपगार पडून आहे. दक्षिण गोव्यातील मतदानाने त्यांना लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी पुन्हा झटावे लागणार असल्याचा संदेश दिला आहे. गोव्यातील प्रागतिक घटकांनासुद्धा हा एक संदेश आहे. काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांना आता प्रत्यक्ष मैदानात उतरून गोव्याच्या अस्तित्वासाठी आणखी तीव्रतेने लढावे लागणार आहे.

काँग्रेस पक्षाला संपूर्णतः नवी संघटना उभारावी लागेल. सर्व प्रागतिक घटकांना एका छत्राखाली आणावे लागेल. नेतृत्व अधिक आक्रमक बनवावे लागेल. सर्वसामान्य जनता आणि अल्पसंख्याकांना विश्वास देणारे राजकारण करावे लागेल. घटना आणि लोकशाही वाचविण्यासाठीची चळवळ केवळ एका निवडणुकीने संपत नसते, ती अविरत चालण्यासाठी प्रसंगी बलिदानही द्यावे लागेल.