कोविड 19 मुळे (Covid-19) पाच लाख कोटी रुपयांचा फटका जागतिक पर्यटनाला (Tourism) बसला आहे. खनिज उत्खननावरील बंदीनंतर (Mineral excavation) पर्यटन गोव्याला (Goa) तारणारा उद्योग बनला होता. मात्र गेल्यावर्षी गोव्यात पर्यटन क्षेत्राला सात ते आठ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असे दावे राज्यातील पर्यटन भागिदार करीत आहेत, त्याशिवाय हजारोंवर बेकारीची (Unemployment) कुऱ्हाडही कोसळल्याचे सांगण्यात येते. नुकसानभरपाईदाखल पर्यटनातील कमकुवत घटकांना महिन्याला पाच हजार रुपये देऊन जबाबदारी झटकता येईल का? अर्थात पर्यटनावर सर्वस्वी अवलंबून असलेल्यांना आणि कोविड 19 मुळे पूर्णपणे कोलमडून गेलेल्यांना महिन्याला पाच हजार रुपये मिळाल्यास त्यांची गरज भागेल, पोटापाण्याची सोय होईल, हे नक्की.

वास्तवात गोव्यासारख्या पर्यटनाभिमुख राज्याला नुकसानीदाखल केंद्र सरकारने एक हजार कोटी रुपये दिले तरी ते कमीच. खनिज व पर्यटन उद्योग हे गोव्याच्या अर्थकारणाचे दोन कणे, पण ते गोव्यापेक्षा देशाच्या गंगाजळीतच अधिक भर टाकतात हे लक्षात घ्यायलाच हवे. कसिनो, मसाज स्पा केंद्रें, जलसफरी सुरू होतानाच कोविड प्रतिबंधक संहिता कठोरपणे पाळली जाईल याकरिता विशेष यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने गोव्याला निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा, पण तो दिलाय का? कुटुंब पर्यटन, आरामदायी पर्यटन, कृषी पर्यटन, साहस पर्यटन, मंदिर पर्यटन, पावसाळी पर्यटनाच्या कल्पना गोव्यात का मूळ धरू शकत नाहीत? आराम, उत्साह, आल्हाद देणारे राज्य म्हणजे गोवा हा संदेश गोव्यातून का जाऊ शकत नाही? कोणते राजकारण आहे त्यामागे? खाणीनंतर गोव्याचे पर्यटन क्षेत्रही गोमंतकीयांच्या हातून निसटणार नाही ना? तसे ते कधीच निसटल्यात जमा आहे म्हणा. पर्यटन गाळे विदेशी पर्यटकांकडे सोपवले जातात, देशातील बड्या उद्योगपतींकडे स्थानिक उद्योगपतीनी बांधलेली तारांकित हॉटेल्स व्यवस्थापनासाठी सुपूर्द केली आहेत, नद्या कसिनो व जलसफरींच्या बोटीनी व्यापल्या आहेत, त्यांतून कसिनो व्यवसायिकांची चांदी होते पण त्यांत मूळ मालकांचा हिस्सा आहे किती? पर्यटनाची बीजें रोवताना गोव्यातील याच पर्यटनाचा अट्टाहास केला होता का? या पर्यटनात गोव्याचे कोणत्या भागातील समाजबांधव सामावले आहेत याचा अभ्यास व्हायला हवा.

तूर्तास पर्यटन ना राज्य ना केंद्राच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे पर्यटनातून येणाऱ्या नेमक्या महसुलाचा मागमूस राज्य, केंद्र सरकारला लागत नाही. बंधने लागू करताना समस्या उदभवतात. त्या अनुषंगाने पर्यटन क्षेत्र शिस्तबद्ध, नियंत्रित करण्यासाठी, धोरणात्मक कक्षेत आणण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर विचारविनिमय सुरू झाला आहे. विधिमंडळ कार्यप्रणालीसाठी असलेल्या घटनात्मक अधिकारांच्या तिसऱ्या यादीखाली (कॉंकरंट लिस्ट) पर्यटनाचा समावेश करून केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकारांखाली पर्यटन आणावे अशी मागणी भारतीय उद्योग महासंघाने सातत्याने केल्यानंतर संसदीय समितीनेही त्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे. मात्र त्यांतून राज्यात, केंद्रात एकाच राजकीय पक्षाचे सरकार नसल्यास राज्य, केंद्र सरकारातील संघर्ष उफाळून वर येऊ शकतो. वाहतुकीचे विविध मार्ग, पर्यटनाद्वारें दहशतवाद संरक्षण क्षेत्रापर्यंत शिरकाव करीत असल्याची जाणीव केंद्र सरकारला झाल्यामुळे पर्यटनावर नियंत्रण आणल्याशिवाय पर्याय नाही.

एक गोष्ट खरी ती म्हणजे पर्यटन क्षेत्रातला मुक्त संचार थांबवायलाच हवा, कोठे तरी अंकुशही असणे गरजेचे आहे. गोव्यातील पर्यटनाची नवी दिशा तेथेच बदलायला हवी, पर्यटन पुनर्स्थित करण्यासाठी पाऊल उचलायलाच हवे. तत्पूर्वी राज्यातील सर्व प्रकारच्या पर्यटनाचा, पर्यटन क्षेत्रावरील अवलंबितांचा, व्यावसायिकांचा सखोल अभ्यास व्हायला हवा, तोही गोव्याबाहेरील व्यावसायिक सल्लागार यंत्रणांकडून नव्हे तर सरकारी अधिकाऱ्यांना कामाला जुंपून.

विदेशी पर्यटक राज्यात यावे म्हणून सवलतींसाठी व्यावसायिकांद्वारे सरकारला साकडे घातले जाते, परंतु जेथे देशी पर्यटक कोविड प्रतिबंधक संहितेचे पालन करत नाहीत तेथे विदेशी पर्यटकांकडून अपेक्षा करता येतील का? कोविड 19 महामारी आणि त्यानंतर पसरल्या जाणाऱ्या, येऊ घातलेल्या विषाणूंचे पर्यटनावर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन गोव्यातील पर्यटन पुनर्स्थित करावे लागेल. पर्यटन क्षेत्रात असलेल्या, येऊ शकणाऱ्या मनुष्यबळाचा मागोवा घ्यायला हवा, आतिथ्य क्षेत्रातील शिक्षणातून तयार होणारे मनुष्यबळ राज्यात राहावे याची काळजी घेण्यासाठी तरतूदही हवी. पर्यटन, आतिथ्य व गोमंतकीय कला क्षेत्राचा ताळमेळ बसवणे राज्याला लाभदायक ठरेल. त्यांतून राज्यातील पारंपरिक उद्योगाला बदलातून, तंत्रज्ञानातून बळ देण्याचे प्रयत्नही यशस्वी होऊ शकतात, कुटिरोद्योगही स्थापन होण्यासाठी तेथेच वाव मिळू शकतो. त्यासाठी दिशानिर्देशनही पद्मविभूषण वैज्ञानिक रघुनाथराव माशेलकर यांच्या गोवा दृष्टिक्षेप 2035 च्या आराखड्यातून केलेले आहे.

निसर्गसंपन्न गोव्याविना पर्यटनाची नाव पुढे जाऊ शकणार नाही. आत्मनिर्भर गोव्याचे लक्ष्य साध्य होईपर्यंत, आत्मनिर्भरतेत स्थिरावेपर्यंत आणखी तीन चार वर्षे जाणार असून तोपर्यंत पर्यटनाची गाडी रुळावर ठेवण्यासाठी सरकारला झटावेच लागेल, पर्यटन पुनर्स्थित करण्यासाठी योजनाही राबवायला हव्यात.

वाईटातून, चुकांतून खूप शिकायला मिळते आणि सुधारणातून नवा मार्गही दिसू शकतो. तिशी उलटल्यानंतर पर्यटन खोल रुजण्याऐवजी ते भरकटणार असेल, विपरीत परिणामातून राज्याच्या एकूणच प्रतिमेला धक्का बसेल हे सरकारला उमजलेले असेल तर पर्यटन पुनर्स्थित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. टप्प्याटप्प्याने त्यासाठी सुरवात व्हायला हरकत नसावी, राज्याची समुद्रकिनारपट्टी दीर्घकाळ टिकावी, तिची धूप होऊन ती व समुद्रकाठाचा परिसर समुद्राने गिळंकृत करू नये म्हणून सरकारने पर्यटनाला समुद्रकिनाऱ्यांपासून दूर न्यायला हवे. पर्यटनाशी संलग्न मनोरंजनही निखळ, स्वच्छ असेल, बुद्धिवादी पर्यटनाचा त्यांतून उगम होईल, त्यांतून देशाटनाच्या नव्या पर्यायांचा उदय होईल. पर्यटन मानवाभिमुख असावे, त्यांतून गांव, राज्य, देश, परदेशाची प्रगती साधली जाईल. सर्वसमावेशक विकास ही संकल्पना त्याचसाठी मांडली गेली असावी. पर्यटन पुनर्स्थित करण्यासाठी ती योग्य आहे.