Goa Government: स्वतंत्र विचारसरणी, विचारमंथन, प्रश्न उपस्थित करणे याला राज्य सरकार घाबरत असल्याचे पूर्वी अनेकदा समोर आले आहे. मग, ते ‘फेस्टिवल ऑफ आयडियाज’ रद्द करणे असो किंवा खाण प्रश्नाला सामोरे जाणे असो, सरकार प्रश्नांना घाबरते.

अधिवेशनाचा कालावधी कमी करणे, विरोधकांच्या उपलब्ध वेळेला कात्री लावणे हे प्रकार पूर्वीपासून चालत आले आहेत. आता त्यापुढील पायरी म्हणजे आमदारांना विधानसभेसंदर्भात केवळ पाच वर्षांपर्यंतची माहिती मागण्याची घातलेली मर्यादा. हे केवळ प्रश्नांपासून पळून जाणे नव्हे तर, प्रश्न विचारणाऱ्यांचा गळा आवळणेच झाले. 16 ते 19 जानेवारीच्या या चार दिवसीय विधानसभा अधिवेशनाच्या कालावधीवरून सरकारला तोंड लपवावे लागत आहे.

26 ते २८ डिसेंबर या नाताळ व नववर्षाचे स्वागत, या उत्सवांच्या दिवसांत तारांकित प्रश्न मांडण्याची मुदत देऊन वेळापत्रक जाहीर करणे म्हणजे एकप्रकारे आमदारांनी प्रश्न उपस्थित करूच नयेत यासाठी निवडलेला मुहूर्त आहे. सणासुदीच्या धामधुमीत प्रश्न मांडण्यासाठी कमीतकमी वेळ शिल्लक राहावा, हे यामागचे गणित आहे. प्रश्न मांडण्यासाठीचा कालावधी व अधिवेशनाचा कालावधी दोन्हीही वाढवणे आवश्यक आहे.

विरोधी आमदारांना कामकाजात समान संधी मिळावी, विविध मुद्यांवर आवाज उठविण्यासाठी, सहभागी होण्यासाठी आणि चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण आहे. लोकांच्या समस्यांना वाचा फोडणे ही बाब सरकारविरोधी असतेच असे नाही. त्यातून राजकीय समीकरणांचे आडाखे असतात, याबद्दल वाद नाही. पण, विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केला म्हणजे तो सरकारच्या विरोधातच असतो, हे गृहीतक चुकीचे आहे.

प्रसंगी त्या प्रश्नाचे उत्तर देणे राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते, पण ते वावगे, चुकीचे म्हणता येणार नाही. लोकोपयोगी प्रश्नांना टाळल्याने समस्यांची उत्तरे सापडणार नाहीत. विरोधी बाकावर बसलेले आणि सत्तेत असलेले, या दोघांनाही लोकांनी त्यांचे प्रश्न सोडवण्याकरता निवडून दिले आहे.

सरकार जेव्हा विरोधकांचे प्रश्न उपस्थित करण्याकडे, ‘सत्ता उलथवण्यासाठी केलेला विरोधकांचा कट’, अशा अर्थाने पाहते, तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या भांडणात नुकसान लोकांचे व लोकशाहीचे होते.

चार दिवसांच्या अधिवेशनाचा पहिला दिवस राज्यपालांच्या अभिभाषणावर जाणार आहे. विधानसभेच्या सचिवांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकात मंगळवार दि. 17 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांसह पाच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या 26 खात्यांसाठी तारांकित प्रश्न मांडावे लागतील. बुधवार दि. 18 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांसह चार कॅबिनेट मंत्र्यांच्या 21 खात्यांचे प्रश्न आणि गुरुवार दि. 19 जानेवारी रोजी चार कॅबिनेट मंत्र्यांच्या 16 खात्यांचे प्रश्न मांडता येणार आहेत.

त्यामुळे, दररोज फक्त तीन तारांकित प्रश्न आणि पंधरा अतारांकित प्रश्न विचारण्याचे बंधन असल्याने विधानसभेच्या सदस्यांना इतर खात्यांशी संबंधित सार्वजनिक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करताच येणार नाहीत. त्यातच, पाच वर्षांपर्यंतच माहिती विचारता येण्याचे बंधन घातल्याने, बंधनावर बंधने लादून केवळ गळचेपी केली जात असल्याचे स्पष्ट आहे.

सरसकट, कालबाह्य झालेले, निकाली निघालेले प्रश्न आणि त्यांची माहिती काढणे हा वेळेचा अपव्यय आहे, हे जरी मान्य केले तरी त्याला कालावधीची मर्यादा घालणे योग्य नाही. फार तर ज्याबद्दल माहिती विचारली जात आहे, त्या समस्येचे समाधान झाले आहे की नाही व आता त्याचे प्रयोजन आहे की नाही हे संबंधित आमदाराला स्पष्ट करावयास सांगणे इथपर्यंत ही भूमिका योग्य होती.

माहिती मागवण्याचा हेतू स्पष्ट करणेही अनिवार्य केले असते तर एकवेळ समजता येण्यासारखे होते. कारण, त्यामुळे आधीच कमी असलेला वेळ विनाकारण व फालतू माहिती मिळवण्यात वाया जाणार नाही. पण, आता ऐरणीवर आलेल्या प्रश्नांची पाळेमुळे पाच वर्षांआधी समोर आलेल्या माहितीत असली, तर ती ‘विचारू नका’ म्हणणेही चुकीचे आहे.

ज्या पद्धतीने विरोधक रणनीती आखत आहेत, त्या पद्धतीने येणारे कमी कालावधीचे अधिवेशनही सरकारला खूप जड जाणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळेच, ही गळचेपी केली जात आहे, हे उघड आहे. खनिज मालाचे लीज देणे, प्रदूषणाचा प्रश्न, पर्यटनाविषयीचे प्रश्न, मनोहर पर्रीकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन देऊन विस्थापित झालेले व नोकरीही न मिळालेल्या लोकांचे प्रश्न, या सर्व समस्यांची उत्तरे पाच वर्षांपूर्वीच्या धोरणात लपली आहेत.

या धोरणात्मक चुका माहितीतून उघड झाल्या तर सरकारला जनतेला पुन्हा सामोरे जाताना कठीण होणार याची खात्री मुख्यमंत्र्यांसकट सर्व मंत्र्यांना आहे. इतकेच कशाला, बहुमत असतानाही स्वत:हून निर्यात झालेल्या आठ आमदारांनाही आहे. म्हणूनच कालावधीवरून गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणारे दिगंबर कामत यांनी अळीमिळी गुपचिळी साधली आहे.

इतरांची गळचेपी होत असताना त्यांनी स्वत:चाच चेपून घेतलेला गळा खूप काही बोलून जात आहे. विरोधात असलेले स्वत: सत्तेत सहभागी होतात तेव्हा ते किती अगतिक होऊन जातात, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक यांच्या या लढाईत खरोखरच नुकसान कुणाचे होत असेल तर ते जनसामान्यांचे होते. लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे हे विरोधकांचे कर्तव्यच आहे. किंबहुना तो त्यांना लोकशाहीने दिलेला अधिकारच आहे. त्याला सरकारचा विरोध म्हणता येणार नाही.

लोकांच्या प्रश्नांवरून सत्ताधाऱ्यांना सक्रिय करणे, तोडगा काढण्यास बाध्य करणे याला विरोध समजणे हे सत्ताधाऱ्यांना असलेले लोकशाहीविषयीचे अज्ञान आहे. उलट सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहता, विरोधक सरकारची मदतच करत असतात. पण, प्रस्थापित सत्तेविरुद्ध बोलणे म्हणजे ‘देशद्रोह’, हे समीकरण जसे केंद्रात मानले जाते, तसेच ते राज्यातही रूढ होत आहे.

त्यामुळेच दोन्ही ठिकाणी बऱ्यापैकी बहुमत असतानाही विरोधकांची, विचारवंतांची सातत्याने गळचेपी केली जात आहे. विरोधकांचा गळा आवळल्याने लोकांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट तो मोकळा केल्यास, अधिक चांगल्या व निकोप पद्धतीने लोकांचे प्रश्‍न सोडवता येतील.