Goa Karnataka Migration : भाजप मंत्री-आमदारांनी गेली तीन वर्षे गोव्यात 35 टक्के कमिशनचे दुकान चालवले, असे त्यांच्याचपैकी एक मायकल लोबो यांनी निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले. उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर म्हणाले की, ते सोडून बाकी सगळे मंत्री सरकारी नोकऱ्या देताना लाच घेतात. पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपक पाउसकर यांनी सरकारी नोकऱ्या 70 कोटी रुपयांना विकल्या, असा आरोप मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी केला. भ्रष्टाचारामुळे त्या 350 नियुक्त्या सरकारला रद्द कराव्या लागल्या. या कृतीमुळे सगळ्याच नोकऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह लागले. उच्च न्यायालयानेही याची दखल घेऊन सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले. इतकेच नव्हे तर आरोग्य खात्यांतील नोकऱ्यांचे प्रकरणही कोर्टात पोहोचले.

मेघालयाचे त्यावेळचे राज्यपाल व गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी गोवा सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, सरकार जे जे करत होते त्यात लाचखोरी होती. ते पुढे म्हणाले की, लॉकडाउनच्या निमित्ताने किराणा दुकाने बंद करण्यात आली. घरपोच माल पोहोचवून नफेखोरी करण्याचा तो डाव होता.

एका खासगी कंपनीशी पैशांची देवाणघेवाण झाल्यावर ही कृती झाली. गोव्यात कोविडचा उद्रेकसुद्धा लाचखोरीमुळे झाला. व्यावसायिकांकडून पैसे घेऊन ट्रकांना रान मोकळे सोडले व त्यामुळे वास्को शहरांतील मांगोरहिल परिसरामधून फैलाव सुरू झाला असा गौप्यस्फोट मलिक यांनी केला होता.

कला अकादमी तसेच राजीव गांधी कला मंदिर डागडुजीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाला. या आरोपांत तथ्य दिसून आल्याने त्याची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञ नेमावे, अशी शिफारस दक्षता खात्याने केली आहे.

काँग्रेसमधून आठ नवे जयचंद आल्यामुळे आता गोव्याच्या महसुलावर 33 आमदारांचा भार पडला आहे. कर्नाटकात भाजप मंत्र्यांना 40 टक्के कमिशन द्यावे लागते, असे उघड आरोप तेथील कंत्राटदारांनी केले आहेत. त्यामुळे लोबोंनी दावा केलेल्या 35 टक्क्यांचे 40 टक्के होण्यास वेळ लागणार नाही.

त्याशिवाय रेती, अमली पदार्थ, मसाज पार्लर, दारू, मासे, जंगलतोड यांच्या अवैध व्यवहारास अभय देऊन बेंचवर बसवलेल्या आमदारांना नांदवले जात आहे. हजारो कोटी रुपयांचा अपहार सरकारी तिजोरीतून होत आहे. पैसे नाहीत ते दयानंद सामाजिक व गृह आधार लाभार्थ्यांसाठी, सरकारी शाळांसाठी, गोशालांसाठी व शेती अनुदानासाठी.

मंत्री-आमदारांना स्वारस्य फक्त आपल्या पोतड्याचे; दिल्लीशहांच्या फर्मानांमुळे गोव्याचा ऱ्हास होतोय याचे त्यांना सोयर-सुतक नाही. म्हादई नदी गोव्याची जीवदायिनी; कर्नाटककडून होणारे तिचे निर्जलीकरण आता फार प्रगत झाले आहे. पर्यावरण परवान्याविना अनेक छोटे छोटे बंधारे व कालवे बांधून पाणी पूर्वेकडे वळवले जात आहे. यामुळे काही वर्षांनी मांडवी नदी आटेल व उत्तर गोवा भकास होईल. याची लक्षणे सत्तरीच्या डोंगर माथ्यांवर दिसू लागली आहेत.

सत्तरीत (Salcete) 800 मीटर उंचीवर असलेल्या सुर्ल गावातील ‘लाडक्याचो वझर’ हा धबधबा आता लुप्त झाला आहे. सरकार मुद्दामहून त्याकडे काणाडोळा करत आहे. कारण म्हादईचे पाणी वळवण्याचा अलिखित फतवा दिल्लीने काढला आहे. त्याला विरोध केला तर सरकार अडचणीत येऊ शकते. म्हणजे दाम-दंड नीती फक्त विरोधकांच्या पक्षांतरासाठीच नव्हे तर स्वपक्षीय मंत्र्यांना राजद्रोहापासून परावृत्त करण्यास वापरली जात आहे.

तसेच, याच कर्नाटकसाठी मुरगाव बंदरात कोळसा आणून वास्को शहर काळवंडवले जात आहे. वास्कोच नव्हे तर कुठ्ठाळी व आगशी भागांत वाऱ्याबरोबर कोळशाची पावडर उडून जाते. तिथे राहणाऱ्या दीड लाख लोकांचे आरोग्य धोक्यांत आले आहे. बंदरात कोळसा हाताळणी वाढत गेली तसतसे लोकांचे फुफ्फुसाचे विकार वाढत गेले. आरोग्य खाते झोपून आहे. या विकारांची नोंदणी होऊन त्यावर अभ्यास व्हायला नको का?

रेल्वेचे दुपदरीकरणसुद्धा कोळशाची वाहतूक वाढवण्यासाठीच केले जात आहे; न पेक्षा एकपदरी रुळांची फक्त 10 टक्के क्षमता पॅसेंजर गाड्यांसाठी वापरली जात असताना दुपदरीकरणाचा खर्च कुणासाठी? सध्याचे रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव हे सोळा वर्षांपूर्वी एमपीटीमध्ये कामाला असताना कोळशाच्या हाताळणीचे पर्यवेक्षण करत होते; यातच दुपदरीकरणात रेल्वेला इतके स्वारस्य का आहे, याचे गूढ सापडेल.

वीज निर्मितीसाठी कर्नाटकाला लागणारी कोळशाची अफाट मागणी पाहिल्यास मुरगावातील कोळशाच्या हाताळणीत स्फोटक वाढ होणार आहे. लोहखनिजाचे बर्थ बंद करून तिथे कोळसा हाताळणी केली जाईल. तसेच ट्रान्स-शिपरद्वारे खोल समुद्रात थेट बार्जमध्ये कोळसा भरला जाईल. हा कोळसा बार्जद्वारे झुवारी-मांडवी नदीतून वाहतूक करून वेगवेगळ्या जेटीवर खाली केला जाईल. तेथून तो ट्रकांद्वारे कर्नाटकात नेला जाईल. याचसाठी गोव्याकडून नद्या हिसकावून घेतल्या व त्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले.

सध्या गाजणारे जेटी धोरणही त्याचेच शेपूट आहे. हल्लीच जाहीर झालेला गोवा-नागपूर (Nagpur) सहा पदरी रास्ता, याच ट्रकांच्या जलद उलाढालीसाठी आहे. यात खाण अवलंबितांनी प्रसन्न होण्यासारखे काहीही नाही; कारण ते मोठे 60-100 टन माल वाहू शकणारे ट्रक असतील. हे सगळे प्रकल्प खासगी असल्याने त्यांचा भर नफेखोरीवर असेल.

गोव्याला वीज लाटली तर अजून फायदा होईल; त्यासाठी वनक्षेत्रातील जंगलतोड करून तमनार प्रकल्प आणलाय. गोव्याच्या लोहखनिज खाणी कर्नाटकच्या घशात घालण्याचा डाव दिसतोय; 50 टक्के निर्यात कर लादण्याचा निर्णय यामागचे कारस्थान असू शकते.

दिल्लीशहांच्या फतव्यांची डोळे झाकून अंमलबजावणी होत असल्याने आपला गोवा कर्नाटकची वसाहत बनू लागला आहे. पोर्तुगिजांच्या तावडीतून भारतीय सैन्याने सोडवले, तर महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा डाव प्रजेने हाणून पाडला. आता दिल्लीशहांनी गोव्याला घातलेल्या वेढ्यातून कोण मार्ग काढणार? केंद्राशी फितूर या 33 आमदारांवर भरवसा हाय काय?