Goa Government: शिक्षणमंत्री तथा मुख्यमंत्री ‘शिक्षण पे चर्चा’ असे ‘राष्ट्रीय’ परिचयाचे आकर्षक नाव देऊन शालेय शिक्षणाशी संबंधित प्रमुख घटकांशी (शाळांना खास सुट्टी देऊन) गेल्या शनिवारी बोलले, त्यामुळे एक सुनियोजित कार्यक्रम प्रभावीपणे पार पडला, आणि एक शैक्षणिक विक्रम राज्य सरकारच्या नांवे नोंदला गेला. यासाठी सर्व संबंधित अभिनंदनास पात्र आहेत. या संवादातून शालेय शिक्षणव्यवस्थेचा नकाशा जनतेसमोर ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले.

कुठे काय आहे हे नकाशात पाहून समजते. आपल्या शैक्षणिक नकाशात काय चालले आहे हे सांगायचा एक प्रयत्न व सार्वत्रिक सहभागाचा एक प्रयोग म्हणून या कार्यक्रमाचे स्वागत व्हायलाच हवे, आणि ते झालेच आहे, असे मानायला हरकत नाही. नकाशातून दिशादर्शन आणि पथदर्शनही व्हावे ही अपेक्षा असते. त्या बाबतीत या कार्यक्रमाने लोकांना काय दिले, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाचा पहिला टप्पा पाच वर्षांचा मानला आहे. वय वर्षे तीनपासूनची मुले शिक्षण खात्याच्या देखरेखीत शिक्षणप्रक्रियेत दाखल होणे अपेक्षित आहे. तीन ते आठ वर्षे या पायाभूत शिक्षण स्तराऐवजी तीन ते नऊ वर्षे अशी रचना ‘निपुण’ या नावाने केल्याचे सांगण्यात आले. धोरणातील शिफारशीनुसार इयत्ता तिसरीत प्रवेश करताना पायाभूत साक्षरतेत अंतर्भूत वाचन-लेखन व गणनक्षमता तयार असणे अपेक्षित होते.

त्या ऐवजी तिसरीचा अंतर्भाव पहिल्या स्तरात करून तिसरीअखेरीस या क्षमता तपासण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे की काय, अशी शंका येते. म्हणजे या क्षमतांच्या अर्जनासाठी एक वर्ष ज्यादा घेणे यातून सूचित होते. खरे तर पायाभूत स्तरावर साधने, सुविधा आणि योग्य क्षमता-कौशल्य अर्जित केलेले मनुष्यबळ दिल्यास या ज्यादा वर्षाची गरज भासणारच नाही.

मुख्य म्हणजे निहित आणि निर्धारित पाठ्यक्रम, अभ्यासक्रम सुयोग्य पद्धतीने राबविल्यास आनंददायी, सहभागपूर्ण, कृतिशील आणि अनुभवाधारित शिक्षण विनासायास होते, हे सूत्र आहे. मात्र, ते प्रत्यक्षात शाळे-शाळेत होते हे पाहाणारी, नोंदणारी, गरज तेथे सुधारणा सुचवणारी, अडचणी सोडवणारी प्रशासकीय व्यवस्था अस्तित्वात हवी, क्रियाशील हवी आणि मुख्य म्हणजे कार्यक्षम हवी.

पालक-शिक्षक संघ आणि शालेय व्यवस्था समिती (शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार स्थापित) या व्यवस्था प्राथमिक शाळांतून आहेत, पण शाळेत पटसंख्याच एक अंकी असल्यास या समित्यांची शक्ती कितीशी असेल? आणि त्यांच्याकडून शाळेत गावची, परिसरातली मुले आणण्याची अपेक्षा करणे वाजवी आहे का? मुळात या अशा पालकांचे आर्थिक, सामाजिक स्थान आणि समाजावरील प्रभाव किती?

गावातल्या गावात शासकीय शाळा आणि शासन अनुदानित संस्थेची शाळा यांच्यात चाललेली (खरे तर नसलेलीच) स्पर्धा समजून घेऊन तीवर उपाय करण्यात या शक्तिहीन समित्या काय करू शकणार? याऐवजी पूर्ण गावच्या शिक्षण-व्यवस्थेचा एकात्म, संघटित स्वरूपात आणि दीर्घकालीन विचार करण्याचे काम स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पंचायतीकडे हवे.

पंचायतीत मुलांच्या हक्करक्षणासाठीची ग्राम बालहक्क समिती आणि शिक्षणविषयक नियोजन, नियमन, नियंत्रणासाठी ग्राम बाल शिक्षण समिती असणे अपेक्षित आहे. शिक्षणावरील चर्चेत या बाबतीत काही उल्लेख, निवेदन, प्रस्ताव, घोषणा नसणे याचा अर्थ विधिवत् व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणे असाच होतो.

हाच प्रकार सामाजिक सहभाग, शिक्षक प्रशिक्षण या बाबींसाठी आवश्यक रचनांबाबतही आहे. दोन जिल्ह्यांत दोन जिल्हा शिक्षण-प्रशिक्षण संस्था आजही नाहीत. नामफलक म्हणजे संस्था नव्हे. शासनाचा शिक्षणविभाग आपले अधिकारी स्वायत्त शैक्षणिक अधिकारिणींना (शालांत मंडळ, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, समग्र शिक्षा) देऊन त्यांच्या स्वायत्ततेला खो घालतोच, शिवाय आपले कर्तव्य इतरांवर ढकलून निष्क्रिय, निष्प्रभ, निकामी ठरतो.

शासकीय व्यवस्थेतील सगळे दुर्गुण आणि दोष या स्वायत्त संस्थांतून रुजवून शिक्षणासारखे राष्ट्रउभारणीचे काम नि:सत्व करण्याने प्रगती काय साधणार? अभियान पद्धती (मिशन मोड) म्हणत लालफितीत काम अडकवणे यातून ‘जैसे थे’ साध्य होईल, पण मुलांच्या भवितव्याशी खेळण्याचाच हा प्रकार नाही का?

गोव्यात राज्य शिक्षण सल्लागार मंडळ नाही आणि गाव स्तरापर्यंत शिक्षणविषयक समस्या सोडवण्यात जनसहभागिता सुनिश्चित करणारी कोणतीही यंत्रणा वा व्यवस्था असल्याचे दिसत नाही. याचाच अर्थ शासन आणि समाज यांच्या दृष्टीने शिक्षण ही बाब तशी नगण्यच ठरते.

जगात वेगाने होणारे सर्वच क्षेत्रातील बदल आणि आपल्या प्राथमिक शाळेत आई-वडील शिकले तेच पुस्तक त्यांची मुले चार दशकांनंतर शिकताहेत हे प्रगत राज्याचे आणि वैश्विक ग्राम असे बिरूद मिरवणाऱ्या गोवा प्रदेशाचे शैक्षणिक वास्तव आहे. आणि तरीही ‘ऑल इज वेल’ म्हणत आपण निवांत, निश्चिंत, निर्धास्त आहोत. आपण तसेच राहायला हवे हा संदेश तर ‘शिक्षण पे चर्चा’ देऊ पहात नसेल?