Goa Mining : गोवा सरकारला लिजेस प्राप्त केलेल्या खाण कंपन्यांना करारनामे देण्याची घाई करण्यात जेवढे स्वारस्य आहे, तेवढे तारतम्य या कंपन्या पुन्हा मातणार नाहीत, पर्यावरणाचा विध्वंस करताना स्थानिकांवर गंडांतर आणणार नाहीत, याची खातरजमा करताना नवे नियम बनविण्यात का बरे दाखवत नाही?

हे सरकार कोणाचे आहे? स्थानिकांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यावर भर देणारे? खाण व्यवसाय व अर्थकारण स्वयंपोषक तत्त्वावर उभे करण्यावर भर देणारे की खाण कंपन्यांचे अंकित होऊन बसण्यात धन्यता मानणारे, या प्रश्‍नांची उत्तरे अजूनही शोधायची आवश्यकता आहे.

गेल्या बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी लिजेस प्राप्त केलेल्या खाण कंपन्यांना करारनामे दिले. त्याचवेळी खाणींच्या जिल्हा खनिज निधीतून (डीएमएफ) संपूर्ण निधी हवा तसा (बिनदिक्कत) उचलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. दोन्ही निर्णय घेताना घाई केली, ज्यात स्थानिक समाजाचे हित कितपत आहे, याचे उत्तर सापडत नाही. राज्यात या संदर्भात तीन निधी आहेत.

जिल्हा खनिज निधी, जो दक्षिण व उत्तर गोव्यासाठी वेगवेगळा जमा केला जातो व तिसरा निधी कायमस्वरूपी ठेवीच्या स्वरूपात आहे. ज्याच्या वापरासंदर्भात गोवा फाउंडेशनने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेले आहेत. किंबहुना तसे घडले नसते तर तोही ओरबाडण्याची दुर्बुद्धी सरकारला झाली असती.

जिल्हा खनिज निधीच्या खर्चावर अजूनपर्यंत तरी निर्बंध नाहीत. या निधीच्या व्यवस्थापन समितीवर कोण कोण असावेत, यासंदर्भातही काटेकोर नियम नाहीत. याचे कारण सरकार सचोटीने जनहिताचा कळवळा असणारे कार्यकर्ते, पर्यावरणाचे राखणदार, विशेषतः ‘गोवा फाउंडेशन’, ज्या संस्थेने या निधीची संकल्पना मांडली व ती सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन सरकारच्या गळी उतरविली - त्यांचे प्रतिनिधी या समितीवर असावेत, अशी अपेक्षा धरण्यात आली होती.

दुर्दैवाने सरकारने खाणपट्ट्यातील संबंध असलेले लोकप्रतिनिधी आणि स्वतःचे बगलबच्चेच या समितीवर घेण्यात धन्यता मानली आहे. त्यामुळे निधी बिनदिक्कत ओरपणे चालू आहे. जे पुन्हा न्यायालयात जाऊनच गोवा फाउंडेशनला अडवावे लागणार आहे.

जिल्हा खनिज निधीच्या गेल्या दोन बैठकांचे इतिवृत्त आमच्या हाती लागले आहे, त्यात किमान दोन नेत्यांच्या खासगी महाविद्यालयांसाठी निधी वळविण्याचे निर्णय सामील आहेत. दोन्ही प्रकल्प कित्येक कोटींचे असून, त्यासाठी खनिज निधीतून किमान २०-२५ कोटी वळविले जाणार आहेत.

साखळीमध्ये उभ्या राहत असलेल्या नर्सिंग महाविद्यालयासाठी व सावर्डे मतदारसंघात संजीवनीची जमीन बळकावलेल्या एका नेत्याच्या खासगी पदवी महाविद्यालयासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे.

प्रत्येक आमदाराला स्वतःचे महाविद्यालय सुरू करण्याची आवश्यकता का वाटते? याचे कारण आपल्या पदाचा वापर करून सरकारी निधी प्राप्त करून घेता येतो. या महाविद्यालयांचे गोव्यात पीक आले आहे. त्यामुळे करदात्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा पडतो. शिवाय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पोसण्याची जबाबदारीही सरकार घेते- जशी पद्धत अन्य कोणत्याही राज्यांमध्ये नाही.

साखळीला नर्सिंग महाविद्यालय आणि सावर्डे मतदारसंघात पदवी महाविद्यालयाची आवश्यकता असेलही कदाचित. परंतु ती खासगी तत्त्वावर का उभी राहावीत? त्यांचा करदात्यांच्या पैशातून का उदरनिर्वाह व्हावा? शिवाय तेथे महाविद्यालयांची आवश्यकता असेल, तर सरकारनेच ती का सुरू करू नयेत? नर्सिंग महाविद्यालयासाठी खनिज निधीचा जरूर वापर करावा, कोणीही आक्षेप घेणार नाही.

परंतु हा निधी खासगी संस्थेला देऊन नेत्यांचे उखळ पांढरे करण्याचा डाव दिसतो. खाणपट्ट्यातील खनिज अवलंबितांच्या पालनपोषणासाठी वापरण्यात येणारा हा निधी नेत्यांनी स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी वापरावा आणि खाण अवलंबितांच्या हितासाठीच सरकार झटत असल्याचा आव आणावा, यासारखे दुर्दैव ते काय? हे हितसंबंध मोडून काढले पाहिजेत.

खाण उद्योगाने पर्यावरणाची अपरिमित हानी केली आहे. खाणींच्या विध्वंसाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या शहा आयोगाने तपासणी सुरू केली, तेव्हा अनेक मुद्दे समोर आले. त्यात भविष्यातील पिढ्यांचा विचार प्रकर्षाने सामोरे आला. गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर खाणी चालू आहेत.

सर्वांनीच पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसविलेले आहेत. राज्य सरकारचे हितसंबंध त्यात गुंतलेले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयानेही या खाणींना परवानगी देताना प्रचंड घोटाळे घडले. २००७नंतर राज्यातील सर्व खाणी बेकायदेशीरपणे चालू होत्या. त्यातून ३० हजार कोटी राज्य सरकारला येणे आहे.

शहा आयोगाने आणखी ३५ हजार कोटी खाण कंपन्यांकडून वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. आता खाणींचा ई-लिलाव पुकारल्यानंतर राज्य सरकारकडे ४ हजार ५०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यातून एकूण ७० हजार कोटी रुपये राज्य सरकारच्या भांडारात जमा होऊ शकतात.

या पार्श्‍वभूमीवर सुरुवातीला शहा आयोगाने भविष्यातील पिढ्यांच्या सुरक्षिततेची संकल्पना मांडली. जिचा पुढे सर्वोच्च न्यायालयापुढील आपल्या अर्जात ‘गोवा फाउंडेशन’ने जोरदार पुरस्कार केला आणि ती संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविली. खनिज मालाच्या विक्रीतून १० टक्के रक्कम बाजूला काढून तिचा विनियोग भविष्यातील पिढ्यांसाठी करण्याची ही तरतूद आहे.

खनिज हे नैसर्गिक संसाधन असल्याने ते दुर्मीळ मानले जाते व काही ठराविक काळाने ते संपुष्टात येऊ शकते. तज्ज्ञांचा हवाला द्यायचा झाल्यास गोव्यातील खनिज संपत्ती येत्या २० वर्षांतच संपणार आहे. त्यामुळे खनिजाचे उत्खनन व विक्री जबाबदारीने व कसोशीने केली पाहिजे. लिजेस देताना जबाबदारीने व पारदर्शक रीतीने कंपन्यांची पारख, तपासणी केली पाहिजे. हा निधी खर्च करतानाही तारतम्य बाळगावे व पुढच्या पिढ्यांसाठीही तो राखून ठेवला जावा, अशी ती संकल्पना.

‘गोवा फाउंडेशन’च्या संकल्पनेचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ज्ञ समितीने सखोल अभ्यास केला व गोवा खनिज कायम निधीच्या स्वरूपात तो सुरक्षित ठेवण्यात यावा, असा आदेश देण्यात आला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटल्याप्रमाणे राज्य सरकारने खनिज निधी स्थापन करायचा आहे व खनिजाच्या विक्रीच्या दहा टक्के महसूल या कायमस्वरूपी निधीत जमा करायचा आहे.

सध्या या निधीत २२ आॅगस्ट २०२२पर्यंत प्रत्येकी रु. १३७ व रु. ११२ कोटी जमा झाले आहेत. त्यातील जिल्हा खनिज निधीचा पैसा खर्च कसा करावा, याबाबत अद्याप कोणतेही निकष निश्‍चित झालेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे निकष निश्‍चित करण्याचे टाळताना लोकनियुक्त सरकारच्या प्रामाणिक, सद्भावनेवर विसंबून राहायचे ठरविलेले असावे.

दुर्दैवाने निधी व्यवस्थापन समितीचे सदस्य- ज्यांचे राजकीय, तसेच खाण व्यावसायिकांशी हितसंबंध गुंतलेले आहेत- त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी निधी वळविण्याचा आटापिटा चालविल्याने आता निधीसंदर्भात कडक मार्गदर्शक तत्त्वे निर्माण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

भविष्यातील पिढ्यांचे संरक्षण, हा मुद्दा- जो शहा आयोगाच्या तटस्थ संशोधनातून समोर आला, जो पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली अभ्यासला गेला- त्यानंतर इतर खनिज श्रीमंत राज्यांमध्येही तो लागू झाला आहे- त्याचा पूर्वेतिहास समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. वास्तविक संयुक्त राष्ट्र विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय कायदा व भविष्यातील पिढ्यांचे संरक्षण- समभाग या विषयीच्या अभ्यासातून या निधीचे महत्त्व पुढे आले होते.

मागच्या पिढ्यांनी तयार केलेल्या पूर्वापार संकल्पना व मानवजातीचे महत्त्व, जसे नैसर्गिक व सांस्कृतिक संचिताला सामोरे ठेवून तयार केले जाते - तसेच हा वारसा भविष्यातील पिढ्यांसाठीही जतन व्हावा, यासाठी विद्यमान पिढीने काही नियम व निकष तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

हा नैसर्गिक व सांस्कृतिक वारसा जतन करून अबाधित स्वरूपात त्याचे मूल्य पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे उत्तरदायित्व आपल्याला स्वीकारायचे असून, १९८८मध्ये यासंदर्भात महत्त्वाची तत्त्वे तयार करण्यात आली. त्यात पुढीलप्रमाणे तरतुदी होत्या:

१) भविष्यातील पिढ्यांचा वारसा जतन करण्यासाठी सरकारला महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडायची आहे.

२) पुढच्या पिढ्यांसाठी एक तटस्थ अधिकारिणी तयार करून तिने निसर्ग व सांस्कृतिक वारशांसंदर्भात निकष तयार करावेत.

३) या संपत्तीचा विनियोग योग्य रितीने व्हावा, यासाठी देखरेख यंत्रणा तयार व्हावी.

४) दीर्घकालीन परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी संवर्धन यंत्रणा स्थापन करावी.

५) पुनर्वापर ऊर्जा व पर्यावरणीय व्यवस्थेचे पुनरावलोकन.

६) वैज्ञानिक व तांत्रिकी संशोधन, तसेच शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांवर भर.

राज्य सरकारने खाण कंपन्यांची सतत तरफदारी केली, यात तथ्य आहे. ‘गोवा फाउंडेशन’, शहा आयोग व सर्वोच्च न्यायालयात विविध प्रश्‍नांवर गंभीर चर्चा चालत असताना खाण कंपन्यांच्यावतीने राज्य सरकारने अनेक अडथळे निर्माण केले होते. अशा निधीला विरोध करताना राज्य सरकारने स्वतःच्या खाण धोरणाचा मसुदाही तयार केला.

२०१३चे हे धोरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर मात्र टिकले नाही. दीड लाख लोक खाण उद्योगावर अवलंबून आहेत, राज्याच्या सकल घरेलू उत्पन्नाचा १८ टक्के हिस्सा खाण व्यवसायातून प्राप्त होतो. शिवाय राज्य सरकारला खाणींमधून ८०० कोटी महसूल मिळतो. खाणी बंद झाल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे ३२ हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे, असा राज्य सरकारचा दावा होता.

परंतु न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. त्यातूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक तज्ज्ञ समित्या स्थापन झाल्या. शिवाय एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट, प्रादेशिक आराखड्याचा २०२१चा कृतिदल अहवाल आणि माधव गाडगीळ व कस्तुरीरंगन यांचे पश्‍चिम घाटासंदर्भातील अहवाल, न्यायालयाने अभ्यासार्थ मिळविले.

‘गोवा फाउंडेशन’चे अर्थतज्ज्ञ राहुल बसू यांनीही ‘इंटरजनरेशनल इक्विटी’ची संकल्पना पुढे मांडताना आंतरराष्ट्रीय कायदा व अर्थकारणाचाही हवाला दिला. सरकार आणि नागरिक हे नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या बाबतीत रक्षक आणि विश्‍वस्तही असतात.

आम्ही वारसा हक्कांनी मिळविलेली संसाधने पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचविणे हे आमचे कर्तव्य आहे. परंतु खाणी व खनिजे पुन्हा पुन्हा तयार होत नाहीत. एकदा खनिजांचे उत्खनन झाले व त्यांची विक्री झाली की जो महसूल मिळतो, तो संपूर्णतः खर्च करणे योग्य नाही.

जागतिक बँकेनेही खनिजसंपन्न देशांची नैसर्गिक संपत्ती कशी नष्ट होत गेली, याचा अभ्यास मांडला आहे. बसू यांनी २००४-०५ व २००८-०९ या पाच वर्षांचा गोव्यातील खनिज उद्योगांचा अभ्यास केला, या काळात गोव्यातील ९९ टक्के खनिजाची नासधूस झाल्याचा त्यांनी निष्कर्ष काढला.

या काळात जो तथाकथित महसूल प्राप्त झाला, तो सरकारने संपूर्णतः वापरला किंवा खाऊन टाकला. हा भविष्यातील पिढ्यांवर सारासार अन्याय आहे. आपले म्हणणे मांडताना बसू यांनी नॉर्वे व अलास्का या देशांचे उदाहरण दिले. या देशांनी खाण व्यवसायातून येणारा सारा महसूल आंतरराष्ट्रीय बँकेत गुंतविला व भविष्यातील पिढ्यांसाठी तरतूद केली.

खाण कंपन्यांनी ओरबाडले, त्यातील एक हिस्सा राजकारण्यांना दिला. राजकीय पक्षांची श्रीमंती वाढविली. परंतु राज्यात गुंतवणूक मात्र केली नाही. ‘गोवा फाउंडेशन’च्याच आरोपानुसार गोव्यातील साऱ्या कंपन्यांनी आपला पैसा सिंगापूर आणि अनेक अज्ञात बेटांवर गुंतवला आहे. त्यामुळे गोव्यात रोजगार निर्माण झाला व अर्थव्यवस्थेला बळकटी येत असल्याचा राज्य सरकारचा दावा तकलादू ठरतो.

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे खाण व्यवसाय बंद पडूनही प्रत्यक्षात केवळ ७ हजार लोक रोजगाराला मुकले व त्या परिस्थितीतही राज्याचे दरडोई उत्पन्न (जीडीपी) ७ टक्क्यांनी वाढले होते. राज्य सरकारची बेफिकिरी आणि लागेबांधे सर्वोच्च न्यायालय आणि ‘गोवा फाउंडेशन’मुळे उघडे पडले. याच दोन संस्थांमुळे उभा राहिलेला भविष्यातील पिढ्यांसाठी वापरायचा निधीही राज्य सरकार उधळू पाहते, डल्ला मारू लागले आहे. त्यावर आता निर्बंध येणे आवश्यक आहे.

अभ्यास संशोधन आणि ज्या चिकाटीने जिल्हा खनिज निधी व कायमस्वरूपी ठेवीच्या स्वरूपातील निधी तयार झाला आहे त्याला संरक्षण कवच लाभावे व सचोटीने पैसा खर्च केला जावा यासाठी आता निर्बंध लागू करणे आवश्यक झाले आहे.

१) जिल्हा खनिज निधी व कायमस्वरूपी निधीचे व्यवस्थापन अधिक प्रामाणिक व सचोटीने होण्यासाठी गोवा फाउंडेशनसारख्या संस्थेची नियुक्ती केली जावी. समितीवर सचोटीचे व कार्यक्षम एनजीओ आणि कार्यकर्ते नियुक्त होतील, याची कायदेशीर तरतूद होणे आवश्यक आहे.

२) खनिज निधीसाठी नियोजन, समन्वय व देखरेख ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कायमस्वरूपी कार्यालय स्थापन व्हावे. जिल्हा प्रशासनाचे पूर्णवेळ कर्मचारी त्यावर असावेत व विषयांचे गांभीर्य समजणारे तज्ज्ञही नियुक्त केले जावेत. या कार्यालयात तक्रारींचे निवारण करणारी यंत्रणा असावी व तिने सार्वजनिक पारदर्शकता व जबाबदारीचे पालन करावे.

३) हा विश्‍वस्त निधी कशाप्रकारे खर्च केला जाऊ शकतो, याचे काटेकोर नियम तयार केले जावेत. कोणत्याही खासगी संस्थेसाठी निधी मंजूर करताना ती हितसंबंधितांची असू नये. राजकीय नेते स्वतःच्या स्वार्थासाठी पैसे वळवू नयेत, यासाठी कायदेशीर तरतूद असावी.

४) या निधीचे संकेतस्थळ असावे व त्यावर सर्व माहिती पारदर्शकरीत्या दिली जावी. एखाद्या खासगी संस्थेचा प्रस्ताव मंजूर झाला तर त्यावरचे सदस्य व तिची कार्यकारिणी याचा तपशील उपलब्ध व्हावा. प्रस्तावावर चर्चा करण्यापूर्वी तो संपूर्णतः संकेतस्थळावर देण्यात यावा.

५) ज्या कामासाठी राज्य सरकारच्या योजना आहेत, तेथे खनिज निधी वापरला जाऊ नये. विशेषतः रस्ते बांधणी, पूल उभारणी, शिक्षण, महिला व बालविकास, विविध सोयीसुविधांच्या इमारतींसाठीही राज्य सरकारकडे योजना असतात.

६) स्थानिक लोकांच्या गरजा व त्यांच्या आवश्यकता, यांचा अभ्यास केल्याशिवाय कोणतीही योजना मंजूर केली जाऊ नये, त्यामुळे निधीच्या वापराचा वैज्ञानिक व सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. त्यातूनच या व्यवस्थापन समितीला कोठे हस्तक्षेप करावा व कोणत्या कामाला अग्रक्रम देण्यात यावा, याची दिशा मिळू शकेल. शिवाय तत्कालीन व दीर्घकालीन गरजांच्या गुंतवणुकीसंदर्भातही निर्णय घेणे सोपे जाईल.

७) अग्रक्रम देण्यासारख्या गोष्टींमध्ये पुढील विषय यावेत ः मानवी संसाधन विकास व त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा; उपजीविकेचा विकास करणाऱ्या संधीचे निर्माण व रोजगाराभिमुख संकल्पना, पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्यासाठी गुंतवणूक.

८) पोषक व अन्नसुरक्षा, त्यासाठी घरकुलातील महिला सदस्यांच्या नावावर थेट रक्कम पोहोचविणे. एखादी राष्ट्रीय समाजसुरक्षा योजना जी मनरेगा तत्त्वाने राबविणे.

९) आरोग्य सुविधा निर्माण करताना प्राथमिक व जिल्हा इस्पितळांना यंत्रसामग्री देणे, तसेच या सेवांसाठी मनुष्यबळ तयार करणे, त्या भागामध्येही रुग्णवाहिका सेवा सुरू केल्या जाऊ शकतात.

१०) पिण्याचे स्वच्छ पाणी पुरविण्यासाठी योजना असावी. स्वच्छ, निरोगी पाणी पुरवठा राबविण्यासाठी तसेच शेतीसाठी पाण्याचा वापर, जलसंवर्धनाच्या योजना राबविण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाऊ शकतो.

निष्कर्ष : राजकारण्यांना स्वार्थाशिवाय दुसरे काही सुचत नाही. ज्या निधीची कष्टाने उभारणी करण्यात आली, त्याचे व्यवस्थापन सुयोग्य पद्धतीने व्हावे, यासाठी आता काही कठोर निकष तयार करण्याची आवश्यकता बनली आहे.

१) जिल्हा खनिज निधीचे नियोजन व निर्णय प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शी व्हावी यासाठी ग्रामसंभांशी सल्लामसलत करण्यात यावी व लाभार्थींची ओळख पटविण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी. विधानसभेत प्रस्तावांवर चर्चा केल्याशिवाय त्यांना मंजुरी मिळू नये.

२) कोणत्या भागांना अग्रक्रम द्यावा, यासाठी जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा असावी, जेथे एनजीओंना त्यांची मते देण्याची सोय असावी.

३) तत्कालीन व दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सुयोग्य नियोजन पद्धत आकारास यावी, दर पाच वर्षांसाठी ही योजना आखली जावी.

४) तज्ज्ञांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी व्यवस्थापन समितीत खास तरतूद करावी. त्यासाठी मान्यताप्राप्त संस्थांशी सल्लामसलतीची सोय असावी.

५) ग्रामसभांमध्ये येणाऱ्या विचारांची दखल घेता यावी म्हणून खास व्यवस्था तयार करता यावी व खनिज निधीचे नियमही काटेकोर बनावेत.

६) खनिज पट्ट्यातील कमकुवत वर्गाला दिलासा मिळावा, तसेच आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी नियोजन व निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ व वेगवान असावी. ग्रामसभा व नागरिकांच्या सबलीकरणाचे विविध निर्णय घेण्यासाठी खास तरतूद करावी.

गोवा फाउंडेशनने हस्तक्षेप केल्याशिवाय खाण व्यवसाय स्वयंपोषक तत्त्वावर उभा राहू शकत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. सरकार- ते मग कोणत्याही पक्षाचे असो नेत्यांना ‘तयार निधीवर’ डल्लाच मारायचा असतो, राज्य खनिज निधीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आज पुन्हा एकदा गोवा फाउंडेशनवर येऊन पडली आहे. गोवा फाऊंडेशनमुळे हे हजारो कोटी रुपये तयार झाले, त्यांच्या व्यवस्थापनाद्वारेच हा पैसा सत्कारणी लागावा!