Gomantak Editorial मटका-जुगाराला थारा देणार नाही, अशी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत घोषणा करूनही गल्लोगल्ली मटक्याचे अड्डे सुरू आहेत. मटका बेकायदा असतो हे सांगावे लागेल, इतक्या सहजतेने त्याचा धंदा चालतो. ज्या मटक्यामुळे माणूस केवळ रसातळाला जातो, त्या धंद्यावर कारवाई होत नाही.

दुसरीकडे नागरी उपयुक्ततेचा आणि दैनंदिन जीवनाशी निगडित अशा बेकायदा वाळू उत्खननावर ठरावीक दिवसांनी छापे टाकले जात आहेत, जी वाळू कायदेशीर उपलब्ध करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. वर्षापूर्वीच कुडचडेमध्ये ऐन गणेशोत्सवात वाळू माफियांच्या वर्चस्ववादातून झालेल्या गोळीबारात एका मजुराचा बळी गेला होता.

त्यातून सरकारने काही बोध घेतलेला दिसत नाही. कुडचड्यातील घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीच्या बैठका घेतल्या, वाळू कायदेशीर करण्याविषयी घोषणा केल्या; परंतु प्रत्यक्षात अंमल दिसलेला नाही. वाळू म्हणजे काही हातभट्टीवरील दारू नव्हे.

लोकांच्या गरजेची बाब आहे. दुर्दैवाने, सरकारचे गौण खनिज उत्खननाविषयी ठोस धोरण नाही; शिवाय दप्तर दिरंगाई व दृष्टिकोन अमानवी आहे. त्यामुळेच लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडण्यासोबत भ्रष्टाचाराला संधी, माफियांना प्रोत्साहन आणि सामान्यांच्या पदरी फरपट आणि पिळवणूक आली आहे.

कुडचडे, पेडणे-पोरस्कडे, शापोरा, आमोणा यांसह 22 ठिकाणी नदीपात्रातून वाळू उत्खनन होत आले आहे. पैकी अनेक भागांत बेसुमार उत्खनन होऊ लागले आणि नदीपात्रे रुंदावली. पोरस्कडे-न्हयबाग येथे हमरस्त्यापर्यंत पात्र विस्तारले, अनेक माड नदीच्या उदरात गेले. ही स्थिती कमी अधिक फरकाने अनेक ठिकाणी आहे.

‘म्हादई’च्या पात्रालाही बेकायदा वाळू उत्खननाने फटका बसला आहे. अवनती असह्य झाल्याने गोवा फाउंडेशन, रेनबो वॉरियर्सने कोर्टात धाव घेतली. निसर्गाच्या हानीबाबत वस्तुस्थिती मांडत बेकायदा वाळू उत्खननावर जोरदार आक्षेप नोंदवला.

न्यायालय, हरित लवाद यांच्या माध्यमातून ‘दर पावसाळ्यात नदी पात्रांत किती वाळू जमा होते, याचा सरकारने अहवाल द्यावा’, असे निर्देश देण्यात आले, तोवर वाळूचे कायदेशीर उत्खनन पूर्णतः बंद करण्यात आले.

त्‍यानंतर ‘एनआयओ’कडून झुआरी व मांडवीचा अहवाल सादर केला गेला. काही भागांत सशर्त वाळू उपसा करण्यास प्रशासनाने हिरवा कंदील दाखवला; परंतु प्रत्यक्षात त्याची कार्यवाही दिसलेली नाही. नागरिकांना रास्त दरात वाळू पुरवठा करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. घरोघरी बारीकसारीक कामासाठी वाळू लागतेच.

राज्यात काही वर्षे कायदेशीर वाळू उपलब्धच नाही. मग, सरकारी बांधकामांना वाळू पुरवठा होतो कोठून? साराच चोरीचा मामला. पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत चोरून वाळू काढली जाते. महिन्याभरात सावर्डे, उगवेसह सातहून अधिक जागी खनिकर्म खात्याने छापे टाकले.

परंतु, हा सर्व दिखावा आहे. वाळू उद्योगात माफियाराज पोसला जात आहे. बेकायदा वाळू उत्खनन करणाऱ्यांचे गट आहेत. त्यांच्यात जीवघेणी स्पर्धा आहे. अशातून कधीही अंतर्गत संघर्ष उफाळू शकतो.

चोरट्या पद्धतीने काढलेली वाळू लोकांना दामदुप्पट दराने खरेदी करावी लागते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून 20 हजार रुपये प्रतिडंपर दराने तिसवाडीत वाळू येते. ही पिळवणूक आहे. सिंधुदुर्गातून गोव्यात येणारे डंपरमालक वाहतूक अधिकाऱ्यांचे हात ओले करतात. भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे रेती व्यवसायात खोलवर रुजली आहेत.

सरकारचाही महसूल बुडतो. याचाच अर्थ सरकारी यंत्रणेतील लोकांचे खिसे व्यवस्थित भरते जातात. सरकारी यंत्रणा कागदी घोडे नाचवण्यात हुशार असते. पण, त्यामुळे प्रत्यक्षातली युद्धे जिंकता येत नाहीत. कररूपाने पैसा मिळणे आणि सामान्य जनांना स्वस्‍तात वाळू मिळणे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा अधिकृत वाळूउपसा होईल.

एखादी घटना घडल्यानंतर जागे झालेले सरकार पुन्हा दुसरी घटना घडेपर्यंत झोपी जाते. मधल्या वेळेत अनेक बेकायदेशीर धंद्यांना ऊत येतो. समुद्रकिनारी खेळताना मुलांनी बांधलेल्या वाळूच्या लहानशा घराइतकेच सरकारी आदेश व सूचना टिकतात.

सरकारने आपलेच आदेश पाळले जातात की नाही यावर लेखापरीक्षण करणे गरजेचे आहे. पण तसे होत मात्र नाही. काही कालांतराने त्याच घटना घडत राहतात. सरकार सामान्यांचे हित कधी पाहणार? वाळू नागरी जीवनात गरजेचा घटक आहे हे लक्षात घ्यावे.

चिकित्सा अहवाल असो वा न्यायालयीन बाजू, सरकारने या प्रश्नी गतिमान पावले टाकायला हवीत. वाळू उत्खनन कसे करावे, याची केवळ कागदोपत्री आचारसंहिता झाली. कायदेशीर वाळू उत्खननास परवानगी मिळाली तरच त्याला अर्थ!

गेल्या वर्षीच्या गोळीबार प्रकरणाने वाळू जिवावर उठते हे दाखवून दिले आहे. तशी वेळ पुन्हा येऊ न देणे हिताचे. पावसाळा संपताच अधिकृत वाळू उत्खनन सुरू होईल, याची सरकारने दक्षता घ्यावी.