अपहार, घोटाळ्यांची विभागणी व्यक्ती वा पक्षसापेक्ष करण्याचा नवा प्रघात भाजपशासित राज्यांत सुरू झाला आहे. अबकारी खात्याच्या पेडणे कार्यालयातील आर्थिक घोटाळ्याच्या अनुषंगाने इथेही त्याचा हटकून प्रत्यय येतोय. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आता बारा दिवस उलटले. सजग माध्यमांनी पाठपुरावा सुरू ठेवल्यानेच अबकारी खात्याला घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार तथा वरिष्ठ कारकून हरिष नाईकसह तिघांना निलंबित करावे लागले.

परंतु कोणतीही शहानिशा न करता घोटाळा २७ लाखांचाच असल्याचा गडबडीत काढलेला तर्क अनाकलनीय आहे. सदर रक्कम घोटाळेबाजांकडून वसूल करून प्रकरण दडपण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे.

वास्तविक, उघडकीस आलेला आर्थिक घोटाळा हिमनगाचे टोक आहे. त्याची व्याप्ती कोट्यवधींच्या घरात असू शकेल. त्यात बड्या असामींचे हात बरबटले असल्याची दाट शक्यता आहे. लोकलेखा समितीने (कॅग) ओढलेले ताशेरे व काही अनुत्तरित प्रश्‍न उपरोक्त शक्यतेला बळकटी देतात.

वसुलीची थातूरमातूर कारवाई करून पापक्षालन होत नाही. अप्रत्यक्षरीत्या घोटाळेबाजांना पाठीशी घालण्याचाच तो प्रयत्न ठरतो. मुख्य सूत्रधाराला इतक्यात अटक व्हायला हवी होती. परंतु असे पाऊल उचलण्यास सरकार कचरत आहे. हरिष नाईक हे अबकारी घोटाळ्यातील प्रमुख प्यादे आहे. पटावर आणखीही वजनदार सोंगट्या असतील.

मुख्य सूत्रधाराभोवती अटकेचा फास आवळल्यास पापातील वाटेकरींची नावे आपसूक समोर येऊ शकतील. कदाचित हेच सरकारला नको असावे. दिल्ली सरकारवर मद्यघोटाळ्याचा आरोप होताच तत्काळ ‘सीबीआय’ चौकशी सुरू झाली आणि मंत्री मनीष सिसोदियांना गजाआड जावे लागले. इथे अबकारी खाते खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत आहे.

अबकारी घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. ह्या प्रकरणाचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपवावा. वेळीच सत्यशोधन न केल्यास मुख्यमंत्र्यांकडेच अंगुलीनिर्देश करणारा कुणी ‘सत्यपाल’ उभा ठाकला तर आश्‍चर्य वाटू नये!

राज्यांची अबकारी धोरणे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत नेहमीच प्रचंड तफावत राहिली आहे. त्यातून काळ्या पैशांची निर्मिती आणि हजारो कोटी रुपयांचे व्यवहार होत आले आहेत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. पेडणे अबकारी कार्यालयातून इंटरनेट समस्येच्या सबबीखाली मद्यालय मालकांना कागदोपत्री प्रक्रियेद्वारे अबकारी परवाने देऊ केले; परंतु प्रत्यक्षात पैसे खात्याकडे जमा होण्याऐवजी कुंपणानेच शेत खाल्ले.

शुल्क भरले असूनही ‘भरणा’ करण्याच्या नोटिसा गेलेल्या सत्तरहून अधिक मद्यालय मालकांनी पेडणे कार्यालयात धाव घेतल्यानंतर गोलमाल उघडकीस आला. वरिष्ठ कारकून हरिष नाईकने बनावट स्टँपचा वापर व खोट्या सह्या करून असे किती गफले केले असतील न जाणो! परंतु इतर अधिकारी सामील असल्याशिवाय असे प्रकार शक्य नाहीत.

शिवाय २०१७ ते २०२२ या कालावधीत केवळ २७ लाखांचाच हा गैरव्यवहार असेल यावर विश्‍वास ठेवता येणार नाही. दरवर्षी कार्यालयीन जमा-खर्चाचा ताळेबंद होतो. तेव्हा परवाना नूतनीकरण रकमा जमा न झाल्याचे कसे आढळून आले नाही? ऑडिटरांची यात मिलिभगत होती, असाही त्यातून एक अर्थ निघतो.

अबकारी खात्याची कार्यप्रणाली नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. ‘कॅग’ने २०२०च्या अहवालात त्यावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. २०१७ ते २०१९ या तीन वर्षांत (जो कोविडपूर्व काळ आहे) अबकारी खात्याच्या महसुलात कमालीची तूट आली.

त्याची कारणे शोधण्याऐवजी करवाढ करून महसूल वाढविण्यात धन्यता मानली गेली. या स्थित्यंतराकडे संशयास्पद दृष्टीनेच पाहणे योग्य ठरेल. काही तालुक्यांत मद्यालय परवान्यांच्या नूतनीकरणात वर्षोनुवर्षे अनियमितता आढळून आली आहे.

‘कॅग’च्या अहवालानुसार २०१४ ते २०२०मध्ये राज्यातील हजारहून अधिक मद्य आस्थापनांचे नूतनीकरण झालेले नाही. अशा आस्थापनांचे परवाने आपोआप रद्द होतात, तसे न झाल्याने कोट्यवधींचे नुकसान झाले.

‘कॅग’ने हा प्रकार उघडकीस आणूनही त्याकडे काणाडोळा कसा केला गेला? महसूल गळती दूर केल्यास तिजोरीत किमान ३०० कोटींची भर पडू शकेल. हा पैसा आज कुणाच्या खिशात जातो, हे कोणी शोधावे?

पेडणे कार्यालयातील घोटाळ्याची अद्याप साधी तक्रारही दक्षता खात्‍याकडे झालेली नाही, हे सुशासनाची भाषा करणाऱ्या सरकारला शोभत नाही. मद्यालय परवान्याव्यतिरिक्त भ्रष्टाचार करण्यासाठी आणखीही मार्ग आहेत. जिथे खोटे शिक्के तयार करून पैसे लाटले जातात, तिथे दरदिवशी लाखो रुपयांची उलाढाल करणारी परमिट बुके खोटी वितरित केली गेली नसतील कशावरून? त्याद्वारे जमा होणारा पैसा खरेच सरकारी तिजोरीत जातो का, हा मोठा प्रश्‍न आहे. किनारी भागातील हंगामी शॅक्स, नाइट पार्ट्या, अन्य कार्यक्रमांना अबकारी खात्याकडून एकेका दिवसाची परवाना फी १० ते २० हजार आकारण्यात येते. गेल्या काही वर्षांत उपजिल्हाधिकारी व पर्यटन खात्याकडे अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी किती अर्ज आले, याची माहिती घेऊन ‘अबकारी’कडे किती पैसे जमा होणे अपेक्षित होते आणि प्रत्यक्षात जमा किती झाले, याचा आढावा घ्यायला हवा. लाखोंच्या रकमा सरकारी तिजोरीत गेल्या की कुणाच्या खिशात, याचा तपास होईल का? कर संकलन वाढविण्याच्या उद्देशातून राज्याच्या सीमांवर कडक निगराणी सुरू केली म्हणे! प्रत्यक्षात गोव्याची सीमा ओलांडून अन्य राज्यांत प्रवेश करताच बेकायदा मद्य वाहतूक करणारे अनेक ट्रक पकडले जातात. परराज्यांत जाणाऱ्या मद्याचा कर भरणा होतो का, हेदेखील तपासावे लागेल. राजकीय शत्रूंना खिंडीत पकडण्यासाठी किंवा त्यांना नेस्तनाबूद करण्यासाठी सरकारकडून कारवाईचे अस्त्र सहज बाहेर पडते. तेच सरकार राज्याच्या महसुलाला सुरुंग लावणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्याच्‍या सखोल तपासात पिछाडीवर का जाते? हरिष नाईकला बोलते करा, अनेक बडे मासे गळाला लागतील. प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांच्या सचोटीचा आहे.