यशवंत पाटील

राज्यात 2004 साली भाजपचे पहिले सरकार स्थापन झाले आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विकासाचा धडाका लावत बेकायदेशीर कामांवर करडी नजर ठेवून कारवाईची कुऱ्हाड उगारली होती. त्यावेळी त्यांचा बेफाम उधळलेला वारू रोखायचा कोणी असा धसका घेण्याची वेळ काँग्रेसजनांवर आली होती. त्याची प्रचिती सध्या येत आहे. २०२२ च्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि भाजपबरोबरच अनेक पक्षांनी प्रचाराचा धुरळा उडवला. त्यात सर्वाधिक आघाडीवर होते, ते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत.

प्रचारादरम्यान राज्यातील बहुतेक सर्वच मतदारसंघात त्यांची प्रचाराची धारदार तलवार तळपली. मोठ्या विश्वासाने छाती पुढे काढून ते प्रचारात वावरताना दिसले. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली झालेल्या या निवडणुकीत त्यांना यशही भरघोस मिळाले. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून दिल्लीश्वरांनी राज्याची धुरा पुन्हा त्यांच्या हाती सोपविली. त्याची बक्षिसी म्हणून की काय काणकोणातील एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना तलवार भेट दिली. त्यांच्या साखळी मतदारसंघात गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार धर्मेश सगलानी यांनी त्यांच्यापुढे मोठे आव्हान उभे केले होते, परंतु ते त्यांच्या तळपत्या तलवारीपुढे टिकले नाही. आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या तलवारीने थोडी विश्रांती घेतलेली असली, तरी विश्वजीत राणे यांच्या कुऱ्हाडीने मात्र बेकायदेशीर कामांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारून अनेकांची दाणादाण उडवून दिली आहे.

सरकार स्थापन होऊन शपथविधी होताच विश्वजीत राणे यांनी आरोग्य, नगरनियोजन आणि वन खात्यांच्या कार्यालयांचा ताबा घेऊन तात्काळ कामांचा धडाकाही सुरू केला. आरोग्य खात्यात महत्त्वाचे पाऊल उचलतानाच विश्वजीत राणे यांनी वन संरक्षण कायद्याची पायमल्ली करून वाघेरीच्या पायथ्याशी चालू असलेल्या जंगलाचा विद्‌ध्वंस बंद करण्याचे आदेश दिले व या प्रकरणात गुंतलेल्या सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्याची वन अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन त्यांनी दाणादाण उडवून दिली आहे. एवढ्यावरच विश्वजीत राणे थांबले नाहीत, तर त्यांनी संपूर्ण वाघेरी परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. ‘वाघेरीवर कोणतेही नियम न पाळता मोठी जंगलतोड सुरू होती. यासंदर्भात वन खात्याने कोणतीही मान्यता दिलेली नाही किंवा या कामासाठी कोणतीही सनद मिळवलेली नाही. मी अशी अनागोंदी कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही’, असा इशाराही देण्यास ते विसरले नाहीत.

वन खात्याचे मंत्री म्हणून वाघेरीचा विषय झाल्यानंतर नगरनियोजन खात्याबाबतही ते आक्रमक झालेले दिसले. त्यांनी या खात्याची छाननी सुरू केल्याने ओडीपीत जमिनींचे रूपांतर करून जमिनी खरेदी केलेल्या भू माफियांचे धाबे दणाणले. विश्वजीत राणे यांनी बेधडकपणे मायकल लोबो व दिलायला लोबो यांच्याविरुद्ध शरसंधान बांधून उघड आव्हानच दिले आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सरकार अथवा सरकारातील मंत्री असलेल्या विश्वजीत राणे यांच्याशी माझा कुठलाही वैयक्तिक वाद नाही. राजकारणाचा सूड वैयक्तिक जीवनाद्वारे उठवण्याचा कोणी प्रयत्न केल्यास तो सहन करणार नाही,’ असा इशारा लोबो यांनी दिला त्याचबरोबर वरिष्ठांना खूष करण्यासाठी राणेंची ही धडपड असल्याचाही आरोप मायकल लोबो यांनी केला. त्यामुळे या दोघांध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. नगरनियोजन खात्याने बेकायदीशीर भराव टाकून जमीन बुजविल्याप्रकरणी लोबो पती - पत्नीविरुद्ध न्यायालयात गुन्हा दाखल केला आहे. नगरनियोजन मंत्रिपदाचा ताबा घेतल्यानंतर विश्वजीत राणे उरलेसुरले पर्यावरण वाचविण्यासाठी पुढे आले आहेत. आता ते याच शिष्टाचाराने आपली मोहीम पुढे ठेवतात, की मायकल लोबो त्यांच्यावर मात करतात हे काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.

दुसरीकडे निवडणूक प्रचार व सरकार स्थापनेनंतर काहीसे शांत झालेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही आता आपला आवाज बुलंद करत म्यान केलेली तलवार उपसली आहे. पर्यटन क्षेत्रातील अनागोंदी कारभाराविरुद्ध त्यांनी डोळे वटारत पर्यटन क्षेत्रात बेकायदेशीर व्यवसाय खपवून घेणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. राज्यातील जनतेला सुशासन देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना प्रसंगी कठोर होऊन निर्णय घ्यावे लागतात आणि ते घ्यायलाच हवेत. तसे केले, तरच राज्यातील गैरकारभारांना आळा बसून राज्यकारभारात सुसूत्रता येईल. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री सावंत व मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी उचलले पाऊल आशादायी वाटते.