राज्यातील स्थिती बदलण्यासाठी सरकारी पातळीवर तसेच सामाजिक पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत. युवकांना कष्टाच्या कामाचे महत्त्व तसेच ''डिग्निटी ऑफ लेबर'' चे महत्त्व पटवून देण्यासाठी मोठी मोहीम राबवायला हवी. खासकरून वेगवेगळे व्यवसाय करण्यासाठी गोव्यातील युवकांना प्रवृत्त करण्यासाठी सर्व स्तरांतून प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, तरच गोवा बेरोजगारीमुक्त होऊ शकेल. गोव्यातील युवकांचाच नव्हे तर पालकांच्या मानसिकतेमध्येसुद्धा बदल घडवण्याची गरज आहे.

व्यवसाय करण्याबाबत आस्था निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आपल्यापुढे आहे. सरकारचा या मोहिमेत मोठा सहभाग असणार आहे. गोव्यात वेगवेगळे उद्योगधंदे आणून या भागातील जनतेला रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं काम आणि जबाबदारी ही सरकारची असून यात मागची अनेक सरकारे सपशेल अपयशी ठरली आहेत. स्थानिक लोकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पोषक वातावरण करणं ही पण सरकारची प्रमुख जबाबदारी आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारे कायदे-कानून सुटसुटीत करून व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा प्रदान करणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. दुर्दैवाने अशा गोष्टी घडताना आपल्याला दिसत नाही आणि यामुळेच युवक व्यवसाय करण्यापासून परावृत्त होतो आणि नोकरीच्या मागे धावायला लागतो.

बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी सरकारने आता अत्यंत सोपा उपाय काढलेला आहे. गोव्यात दहा हजार सरकारी नोकऱ्या देण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. सरकारी नोकऱ्या देणे यात काही मोठी उपलब्धी नाही. कोकणीत एक म्हण आहे ''मेजावेले केळे काडुन फिर्याद जोडप'', हा पण यातलाच भाग आहे.

मजेशीर गोष्ट म्हणजे गोव्यातील विरोधी पक्षसुद्धा या सरकारच्या हजारो सरकारी नोकऱ्या देण्याच्या धोरणाला विरोध करत नाहीत. उलट तुम्ही दहा हजार सरकारी नोकऱ्या देऊच शकणार नाही आणि सरकार फक्त बेरोजगारांना झुलवत ठेवत आहे असे म्हणून सरकारला आणखीन चॅलेंज करत आहे.

निवडणूक जवळ येताच दहा हजार नोकऱ्या कुठून तयार झाल्या? सरकारी नोकरी देण्याच्या वेळेवरच कळून चुकतं की या नोकऱ्या निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी निर्माण केल्या जात आहेत. कोणी विचार केलाय की 1000 सरकारी पदं भरल्यानंतर दर महिन्याला त्याचा सरकारी तिजोरीवर केवढा मोठा भार पडेल? आणि हा भार फक्त निवडणुकीपुरता नसून पुढची अनेक दशकं तो पेलावा लागेल.

आताच गोव्यातील सरकारी ब्युरोक्रसी एवढी फुगलेली आहे की हजारो सरकारी नोकरांना काम न करताच पगार मिळतो. आणखीन एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते जेवढे सरकारी नोकर वर्ग जास्त तेवढा भ्रष्टाचार आणि कामचुकार पणा जास्त असतो.

सरकारी नोकर भरती करण्यात पूर्वी सरकारने प्रामाणिकपणे सध्याच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ऑडिट करणे गरजेचे आहे ज्यामुळे गोव्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पूर्णपणे विनियोग केला जातो की नाही हे स्पष्ट होईल. आणि जर होत नसेल तर नवीन नोकर भरती करण्यापेक्षा ज्यांच्याकडे काम नाही अथवा कमी काम आहे त्यांना नवीन जबाबदाऱ्या द्यायला पाहिजेत. कॉर्पोरेट जगतात जास्तीतजास्त तंत्रज्ञान वापरून नोकऱ्या कमी करण्यावर भर असतो. सरकारी पातळीवर अगदी उलटे आहे कारण कुणाच्या बापाचे काय जाते? आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं अशी काही स्थिती आज सरकारची झालेली आहे.

सरकारी नोकऱ्या मेरीटवर मिळत नाहीत हे सर्वांना माहीत आहे. सरकारी नोकरी मिळण्याचे दोनच मार्ग आहेत एक म्हणजे वशिला लावणे अथवा मोठी लाच देऊन नोकरी खिशात टाकणे. हल्ली तर सरकारी नोकऱ्यांची बोली पन्नास लाखापासून एक कोटी पर्यंत पोहोचलेली आहे. सरकारी नोकरीसाठी लाच देणे गोवेकरांच्या एवढ्या अंगवळणी पडलेले आहे की आपल्याला त्यात काहीच वावगं दिसत नाही. ती एक समांतर अर्थव्यवस्था झालेली आहे ज्यामध्ये शेकडो करोडोंची उलाढाल होत असते. नोकरी विकत घेण्यासाठी दिलेले पैसे रीकव्हर करण्यासाठी लाचखोरी सुरू होते. अशाप्रकारे हे दुष्टचक्र चालू राहते.

गोव्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेने एवढा मोठा सरकारी नोकरवर्ग आहे की गोवा हे भारतामध्ये एक आदर्श राज्य व्हायला पाहिजे होते. परंतु आज गोव्याची परिस्थिती काय आहे हे आपल्याला माहीतच आहे. सरकारी नोकर हा लोकांचा सेवक असायला पाहिजे होता. परंतु बहुतेक सरकारी नोकरांची सामान्य लोकांशी वागणूक अत्यंत घृणास्पद असते. सरकारी कार्यालयामध्ये सामान्य माणसाला अजिबात किंमत नसते. त्यांना मदत करण्यापेक्षा त्रास देण्याचेच प्रकार जास्त घडतात. अकाउंटेबिलिटी तर अजिबात नाही. कोणी कसलाही गंभीर गुन्हा करून राजकीय वशिल्याने त्यातून सहीसलामत सुटू शकतो. याच कारणास्तव गोव्यात सरकारी नोकरीला अनन्साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे आणि यातूनच अनेक समस्या पण उत्पन्न झालेल्या आहेत. जर आपण समाज म्हणून या गोष्टीकडे काणाडोळा करत राहणार आहोत तर ही समस्या आणखीन उग्र रूप धारण करणार आहे.

-नीरज नाईक.