सर्वच राजकीय पक्षांना आता ‘मोफत’ची भुरळ पडली आहे. निवडणुका आल्या की मतदारांना भुलवण्यासाठी आश्वासनांची ‘खिरापत’ वाटायची...हे असे का करायचे, असा प्रश्न मतदारांनीच आता विचारायची वेळ आली आहे. आम्हाला आमच्या हक्काचे मिळाले तरी पुरे, असे म्हणत पुढे येणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. क्षणिक लाभासाठी लोक तत्वे विसरतात, गहाण ठेवतात आणि यातूनच मग राजकीय पक्ष आपले इप्सित साध्य करत असतात. गोव्यासारख्या प्रगत राज्यातही ‘मोफत’गिरीची शिडी वापरूनच राजकीय पक्ष वाटचाल करत असतील तर मग देशातील मागास (आर्थिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या) राज्यांचे काय?

दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या सरकारनेही ‘मोफत’चे गाजर दाखवले. गोव्यात मनोहर पर्रीकरांनी सायबर एज, डीडीएसवाय, गृह आधार, लाडली लक्ष्मीसारख्या योजना आणून एक विशिष्ट मतदार आपल्याकडे वळता केला. परंतु, तेच तेच पुढे चालत नाही. यातील काही योजना बंद पडल्या, तर काही योजनांत लाभार्थींचे आर्थिक निकष बदलले गेल्याने त्या योजनांचे आकर्षण सरसकट सर्वांनाच राहिले नाही.

पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीकडे पाहत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गोव्यात सत्तेवर आल्यास ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देऊ, अशी घोषणा केली आणि त्यावर सत्ताधारी भाजपसह अन्य विरोधी पक्षांनीही टीका सुरू केली. भाजप सरकारला मोफत काही देणे परवडणारे नाही, किमान दरात शक्य असेल तर विचार होऊ शकतो, अशी भूमिका काब्राल यांनी घेतली, तरी आम्ही मोफत देऊ यावर जैन ठाम राहिले. त्यानंतर जे काही सुरू आहे ते पाहिले तर गोमंकीयांना येत्या निवडणुकीत ‘देणारे’ सगळेच पक्ष आहेत, फक्त ‘घेणारे’ हवेत, याचा अनुभव येतो

आहे.

स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील प्रत्येक घराला १६ हजार लिटर पाणीपुरवठा प्रति महिना मोफत करू, अशी अधिकृत घोषणा केली. ‘आप’ सत्तेत आल्यास वीज मोफत देणार होता, भाजप तर सत्तेत असताना पाणी मोफत देत आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री सावंत हे अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कुरघोडी करायला निघाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर ‘आप’ने तर आपला ‘मोफत’चा फॉम्‍युर्ला भाजप सरकारने पळवला, असा आरोप केला तर इतर पक्षांनी टीका केली. या ‘मोफत’चे श्रेय ‘आप’ घेत असतानाच मगोचे नेते आमदार आणि माजी बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी आपण मंत्री असताना ही पाणी मोफतची योजना आणली होती, आता भाजप ती पूर्ण करीत आहे, असे सांगत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी टोला लगावलाच, पण बांधकाम मंत्र्यांनी जर ‘काम’ केले असते तर सगळीकडे पाणीपुरवठा व्यवस्थित झाला असता, तो का नाही असा प्रश्न करीत केवळ भाजप सरकारचाच हा निर्णय असल्याचे पुन्हा निक्षून सांगितले. आता पाणी मोफत मिळणार, पण पाणीपुरवठा चोवीस तास असणार का, हा गहन प्रश्न आहे. अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठा होत नाही. बऱ्याच गावांत पाणीपुरवठा होतो, पण एक दिवसाआड, तोही काही तासांसाठी...तर काही गावांतून पाण्यासाठी आंदोलने सुरूच असतात, अशी स्थिती असताना पाणी मोफत देण्याचे आश्वासन हे लोकांच्या डोळ्यांना ‘पाणी लावण्या’सारखे होऊ नये म्हणजे मिळवले.

लोकांना सगळेच मोफत देण्याची सवय लावू नका. उद्या राज्याचा आर्थिक डोलारा डगमगला की, कोणाच्या खिशात हात घालणार? एक तर व्यावसायिकांच्या आणि पगारदार नोकरांच्या खिशाला कात्री लावून हे सगळे करणार. केंद्र, राज्य सरकारच्याही अशा काही योजना आहेत की ज्याद्वारे आर्थिक कमकुवत घटकांना मोफत लाभ दिला जातो. तो खरोखरच किती योग्य लोकांना मिळतो, हा अभ्यासाचा विषय आहे. शिधापत्रिकेवर दिले जाणारे धान्य हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. कोणाला मोफत द्यायला कोणाचाच विरोध असणार नाही. पण लाभार्थी योग्य आणि गरजू असावा. हे कोण पाहणार?

भाजप आणि ‘आप’वर कडी करण्यासाठी आता गोवा फॉरवर्ड पक्षानेही स्पर्धेत उडी घेतली आहे. सत्तेत आल्यास मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा याचबरोबर महिला सुरक्षिततेची हमी देण्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजे सगळ्याच पक्षांच्या डोक्यात आता ‘मोफत’ची हवा शिरली आहे. लोकांनाही अशी सवय जडली की कोणी हातपाय हलवायला शोधणारच नाहीत.

आरामात बसून मिळू लागले की ऐतखाऊपणा जडेल, वाढेल. यातून गोव्याच्या जनतेला हे पक्ष कोठे घेऊन जाणार आहेत? मोफत देण्याचे गाजर दाखवण्यापेक्षा बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळेल, कष्ट करण्यासाठी संधी निर्माण होतील, असे पाहा. त्यातून स्वकष्टाचे महत्त्व वाढेल. नागरीसुविधा दर्जेदार मिळतील असे पाहा. ‘मोफत’चे आमिष दाखवत मते मिळतीलही, पण समाज दुबळा होणार आहे. राज्याला, देशाला सशक्त बनवू शकणाऱ्या राजकीय पक्षांची गरज आहे. आम्ही वेळीच या ‘मोफत’च्या कोषातून बाहेर पडू शकलो नाही तर मग सुक्षिशित असूनही आदिम जमान्यातच पुन्हा पोहचायला कितीसा वेळ लागणार..?