महिलांचे समाजातले स्थान बळकट करून त्यांचे कल्याण साधणे आपल्याच हिताचे असल्याचा साक्षात्कार हल्लीच्या काळात सरकारना झालेला दिसतो. यासंदर्भांत केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडे महिला व बालकांच्या हक्कांविषयीच्या मुद्द्यांचा पाठपुरावा करण्याची महत्त्वाची भूमिका सुपुर्द करण्यात आली आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार देशाच्या लोकसंख्येच्या 68 टक्के प्रमाण असलेल्या या घटकांसाठीच्या सरकारी कार्यवाहीतील तफावती दूर करणे तसेच लैंगिक समानतेसह बालकेंद्रित कायद्यांच्या, धोरणांच्या आणि कार्यक्रमाच्या आरेखनासाठी विविध मंत्रालयें आणि क्षेत्रांत ताळमेळ राखण्याची जबाबदारीही याच मंत्रालयाची असते.

याच अनुषंगाने केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या विद्यमाने अनेक योजना, धोरणे आणि कार्यक्रम आखले आहेत. मात्र या सगळ्यांची ज्याना नितांत आवश्यकता असते तोच घटक त्यांच्याविषयी अनभिज्ञ असतो व त्याच्यापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचत नाही. कोणत्याही सरकारी धोरणाला वा कार्यक्रमाला अपयश येण्यामागचे महत्त्वाचे कारण हेच असते की ती धोरणे वा कार्यक्रम ज्यांच्यासाठी गठित केलेला आहे, त्यानाच त्याच्याविषयी काडीचीही माहिती नसते. विशेषतः महिलांच्या बाबतीत असे घडते व प्रामाणिक हेतूने जाहीर झालेली योजनाही वाया जाते.

वस्तुस्थिती विदारकच आहे. अपेक्षित जनजागृती न झाल्याकारणाने अनेक घटक चांगल्या योजनांच्या लाबापासून वंचित राहिले आहेत. या योजना अपेक्षित परिणाम गाठू शकलेल्या नाहीत. कागदावर या योजना अत्यंत प्रभावी वाटतात पण अपेक्षित लाभार्थींना त्यांची काहीच माहिती नसल्यामुळे त्या परिणामकारक होत नाहीत. अत्यंत चांगला हेतू असलेल्या कितीतरी केंद्रीय योजना आहेत, पण त्या ज्यांच्यासाठी तयार केल्या आहेत, त्या ग्रामीण भागातील, अपुऱ्या संसाधनांसह संसार रेटणाऱ्या महिलांपर्यंत त्यांची माहिती पाझरत नसते. जोपर्यंत देशातील महिलाना आपल्यासंदर्भातील योजनांविषयी माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत योजनांना अपेक्षित प्रतिसादही मिळणार नाही आणि साहजिकच योजनांची अंमलबजावणी किंवा निधीच्या वाढीव तरतुदीचा दबाव सरकारी यंत्रणेवर येणार नाही.

योजनांचा जनसंपर्क वाढवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. प्रत्येक योजनेचे समग्र स्वरूप, पात्रतेचा निकष आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया यांच्याविषयी सहज कळणाऱ्या भाषेतून विश्वासार्ह व अचूक माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याकरिता पावले उचलण्याची वेळ आलेली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या (State Government) विविध योजनांची माहिती लोकाना देण्यासाठी मुक्रर करण्यात आलेल्या सामायिक सेवा केंद्रांतून दुर्दैवाने अर्धवट व तुटक माहिती दिली जाते. इंटरनेटवर दिलेली माहिती गरीब व ग्रामीण महिलांच्या वाचनांत येण्याची शक्यता कमीच. जनजागृती व्हायची असेल तर समाजातून सक्रिय सहभाग निश्चित करणे ही सुयोग्य कार्यपद्धती असल्याचे तज्ज्ञ मानतात. उदरभरणाची संसाधने निर्माण करणे, नागरिकांना सबल बनवणे आणि निःपक्षपाती व पारदर्शी आर्थिक व्यवस्थेचे निर्माण हे कोणत्याही सरकारचे लक्ष्य असायला हवे.

महिला (Women) आणि बालिकांसाठीच्या (Children) ज्या सशर्त रोख हस्तांतरण योजना आहेत त्यांची उपयुक्तता आणि कार्यवाही यासंबंधी कोणतीही माहिती उपलब्ध नसणे हीदेखील एक समस्याच आहे. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेस या संस्थेने भारतातील काही निवडक बालिकासंबंधी योजनांची उजळणी करून दिलेल्या अहवालांत या योजनांसाठीच्या अटींचे सुसूत्रीकरण करायची तसेच नोंदणीकरण प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याची गरज प्रतिपादली आहे. या योजनांवर वर्षागणिक भरपूर रक्कम खर्च केल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीवर देखरेख नाही. तक्रार निवारणासाठीची यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्यामुळे समस्या वाढतात, असे हा अहवाल सांगतो. काही राज्यांत आरोग्य, शिक्षण आणि समाज कल्याण अशा क्षेत्रांदरम्यान समन्वय नसल्यामुळे योजनांची कार्यवाही रखडते, असेही हा अहवाल नमूद करतो. असंख्य अटी लादण्याचे सोडून दिल्यास योजनांची कार्यवाही चांगली होऊ शकेल, असा आशावाद अहवालातून समोर येतो.

सरकारने (Government) आपल्या योजनांची जाहिरातबाजी करून चालणार नाही तर रोख रकमेत वाढ करणे, नोंदणीकरण प्रक्रिया सुटसुटीत करणे आणि जमेल त्याप्रमाणे अटींची व्याप्ती कमी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. धोरणकर्त्यांनी प्रशासकीय दृष्टीने योजनांच्या सुलभीकरणाचे यत्न केले तर नियामक जंजाळ सरेल आणि योजनांच्या लाभाविषयीची संदिग्धताही मर्यादित राहील. जोपर्यंत यासाठी पुढाकार घेतला जात नाही तोपर्यंत आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंयसारख्या योजना केवळ पोकळ राजकीय घोषणाच राहतील.