पिसुर्लेतली नाचक्की

सत्तरी तालुक्यातील पिसुर्ले येथे दामोदर मंगलजी कंपनीकडे लीज असलेल्या खाणीवरला खनिजसाठा उचलण्यास सेझा रिसॉर्सेस या कंपनीला उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. याच वर्षी जानेवारीत खरेदी केलेल्या या खनिजासंदर्भांत अनेक संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे याआधीच स्पष्ट झाले आहे.

(Current state of mining business in Goa)

खनिजाचे बाजारभावानुसार मूल्य निश्चित न करताच अक्षरशः मातीमोलाने त्याचा लिलाव केल्याचा आरोप न्यायालयात गेलेल्या गोवा फाऊंडेशन या जबाबदार आणि लढवय्या संघटनेने केला आहे. अद्यापही या आरोपाविषयीचे तथ्य न्यायालयासमोर आलेले नाही. सार्वजनिक मालमत्तेसंदर्भांत निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या खाण खात्यातल्या अधिकाऱ्यांचा न्यायिक पंचनामाही झालेला नाही.

लिलाव प्रक्रियाच संशयास्पद असल्यामुळे खनिजाची उचल करण्यास परवानगी देऊ नये असे याचिकादाराचे म्हणणे असून माननीय न्यायालयाने ते उचलून धरलेले दिसते. बुधवारच्या सुनावणीत याचिकादारातर्फे दामोदर मंगलजी कंपनीकडे लीज असलेली सदर खाण चालू स्थितीत नव्हती, असाही दावा करण्यात आला आहे. या दाव्याची पडताळणी व्हायची आहे. खाण जर कार्यरत असेल तर त्याविषयीचे दस्तावेज कंपनीकडे आणि खाण खात्याकडे असायला हवेत. हे दस्तावेज नसतील तर सरकारला अंधारात ठेवून आणि न्याय्य देयके चुकवून खाण चालवली जात होती, असा निष्कर्ष निघतो आणि तो गुन्हाही ठरतो. याच खाणीवरला माल असल्याचे दाखवून बोलीधारक अन्यत्र ठेवलेला खनिजसाठा चोरीछुपे उचलत असल्याचेही याचिकादाराचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्य असल्यास सेझा रिसोर्सेसवरही ठपका येईल. स्वतःच्या व्यावसायिक व्यवस्थापनाविषयी अभिमान बाळगणाऱ्या या कंपनीकडून अशा प्रकारचे कृत्य अपेक्षित नाही. पण एकंदर व्यवहारातच शेकडो कोटींच्या अपहाराची शक्यता असल्याने कुणाचीही मती बिघडू शकते. गोव्यातील खाणचालकांकडून तर कुणी न्याय्य वर्तनाची अपेक्षाही धरू नये, इतके त्यांचे हात बरबटलेले आहेत.

काही असले तरी पिसुर्लेतील खनिज लिलाव आणि वाहतूक याविषयीचे आरोप न्यायदेवतेच्या समोर सिद्ध व्हायचे आहेत आणि त्यांवर नंतरच भाष्य करणे योग्य ठरेल. पण तोपर्यंत उचललेला माल कुठेच जाणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. ती जबाबदारी खाण खाते पेलू शकेल का? तिथे असलेले झारीतले शुक्राचार्य आता तरी प्रामाणिकपणे आपल्या जबाबदारीला न्याय देतील का?

खाणींच्या लिलावाची तयारी करणाऱ्या राज्य सरकारकडून पारदर्शी व्यवहारांची अपेक्षा ठरणे गैर नव्हे. सरकारातील अनेक मंत्री आणि आमदारांना खनिज वाहतुकीत स्वारस्य आहे आणि त्यात गैर असे काही नाही. पण खाणचालक म्हणवणाऱ्यांकडून जी लबाडी आणि लुबाडणूक चाललीय, त्यातही त्यांना स्वारस्य आहे काय? नसल्यास लिलावविषयक सरकारी धोरणातून तसे स्पष्टपणे दिसायला हवे. बेकायदा लीज नूतनीकरणातून अवैधपणे माल उचलणाऱ्यांना खरे तर खनिजमालाच्या लिलावापासून चार हात दूरच ठेवायला हवे. त्यांच्याकडून येणे असलेल्या रकमेची आणि बेकायदा उत्खननासंदर्भातल्या दंडाची वसुली झाली तरच त्यांना पुढील खनिजविषयक व्यवहारांत सामावून घेता येईल. ही वसुली जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्यांचा थेट किंवा छुपा सहभागही नाकारला जावा. खाणपट्ट्यातल्या आमदारांकडून यासंदर्भात अधिक आक्रमक भूमिकेची अपेक्षा आहे. राज्यातल्या सर्व खाणींचा सरकारने प्रत्यक्ष ताबा घ्यावा. जुन्या खाणचालकांना तेथून हुसकावून लावावे आणि तिथे उत्खनन करून ठेवलेल्या खनिजमालाची प्रत लावून त्याचे निश्चित मूल्य ठरवून मगच खनिजाचा लिलाव करावा, यासाठी आमदारांकडून दबाव यायला हवा. यातून सरकारलाच अतिरिक्त महसूल मिळेल, जो सन्मार्गी लावता येईल.

पिसुर्लेतील अपहारासंदर्भांत खरे तर नव्या विधानसभेनेच काही कृती करायला हवी होती. खाण कंपनीतर्फे फेकण्यात येणाऱ्या काही दाण्यांच्या आशेने लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प बसतात हा आजवरचा अनुभव. पण आता न्यायालयीन आदेशाद्वारे या खाणचालकांची कवचकुंडलेच काढून घेण्यात आलेली आहेत. हीच वेळ आहे लोकशक्ती आणि लोकेच्छेची किमया दाखवण्याची. त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशांची वा टिपण्णीची वाट पाहायची आवश्यकता नाही. खाणचालकांकडून यापुढेही अनेक प्रलोभने दाखवली जातील, मातीमोल भावाने खाणी संपादित करण्याचे आटोकाट प्रयत्नही होतील. गळ टाकण्याचे हे प्रकार बंद दाराआड होणार असले तरी सरकारी प्रतिसादावरून व्यवहारातली सचोटी सहजपणे कळून येईल. सजग नागरी समाज यापुढे खनिज हस्तांतरणातील गैरप्रकारांची गय करणार नाही, हे सरकार आणि लोकप्रतिनिधींनी ध्यानात ठेवावे आणि लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक व लोकसहभागाद्वारे होईल, अशी तजवीज करावी. अन्यथा पिसुर्लेसारखी आगळिक झाल्यावर न्यायालयात जाऊन सरकारी कारभाराचे वाभाडे काढणे क्रमप्राप्तच आहे.