साखळी - चोर्ला रस्त्याच्या दुर्दशेचे प्रत्यक्षदर्शन घेतल्यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी निकृष्ट डांबरीकरण झाल्याचा संशय व्यक्त करत चौकशी करण्याची शिफारस सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना केली आहे. ही चौकशी ४५ दिवसांत पूर्ण करावी आणि दरम्यानच्या काळात रस्त्याची जबाबदारी असलेल्या अभियंत्याला निलंबित करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांना वाटते. त्यांच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तातडीने कार्यवाही केली तर एक चांगला पायंडा निश्चितपणे पडेल. ‘देर से आये लेकीन, दुरुस्त आये’, असे म्हणत आपल्याला या घोषणेचे स्वागत करावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाकडे त्यांच्या सरकारच्या भ्रष्टाचाराप्रतीच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ कार्यवाहीचा नमुना म्हणून पाहावे. खात्यांतर्गत चौकशीचा काय निष्कर्ष निघतो आणि याकामी दोषी आढळणाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाते, याची माहिती नागरिकांना यानंतरही मिळावी. अनेकदा नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मंत्र्यांचा ओसंडून जाणारा उत्साह देखाव्यांकडे वळताना दिसतो. मंत्री आपल्या खात्यांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना आकस्मिक भेटी देतात, तपासण्या करतात. चुकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे इशारेही देतात. पण या देखाव्यांवर विस्मृतीची राख पसरली की कार्यालयांत ‘येरे माझ्या मागल्या’चा अनुभव येतो. मंत्र्यांची प्रसिध्दीची हौस कर्मचाऱ्यांना माहीत असते आणि कालांतराने आपल्यावरल्या कारवाईला कसे टाळायचे, हेही ज्ञात असते. या प्रकरणात तसे होणार नसून त्याचा तार्किक सोक्षमोक्ष लागेल, याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी जातीने घ्यावी.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातला भ्रष्टाचार हा अचानक स्फुरलेला नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनाही माहीत असेल. सरकार पक्षातल्या मातब्बर मंत्र्यांना बारमाही उत्पन्न मिळवून देणारी ती दुभती गाय आहे. त्यामुळेच तर या खात्यासाठी अनेक इच्छुक गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जाळे पसरवून ठेवतात. साबांखाची कंत्राटे मिळवणाऱ्यांकडून रोख रकमा तर घेतल्या जातातच, शिवाय मतदारांच्या तुष्टीकरणासाठी त्यांचा परस्पर वापरही केला जातो. आपल्याला अनुकूल असलेल्या मतदारांच्या घरची वीजबिले परस्पर एखाद्या कंत्राटदारालाच भरायला सांगण्याची कार्यपद्धती साबांखाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्यांनी विकसित केली होती. अर्थात, हे केवळ हिमनगाचे टोकच आहे आणि मुख्यमंत्र्यांची कितीही इच्छा असली तरी पाण्याखाली दडलेला हिमनग काही त्यांच्या हातात येणार नाही. मात्र, पुढील पाच वर्षांत या तुष्टीकरणाची पुनरावृत्ती होणार नाही आणि मंत्री - अधिकाऱ्यांना खूष करण्याच्या नादात कामाच्या दर्जावर परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी त्यांना घेता येईल. साबांखातील दलालीची व्याप्ती आता तीस ते चाळीस टक्क्यांच्या आसपास पोहोचल्याची चर्चा आहे. तिच्यातले तथ्य शोधण्याचा डॉ. सावंत यांचा हेतू असेल तर ते योग्य दिशेने जात आहेत, असेच म्हणावे लागेल. आम्ही त्यांना या प्रयत्नांत सुयश चिंतितो.

चोर्ला घाट रस्त्याची दूरवस्था मुख्यमंत्र्यांना दिसली म्हणून चौकशीचे आदेश दिले गेले. राज्यातले असंख्य रस्ते याच प्रतीचे आहेत, त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष जाण्याची शक्यता कमीच. पण अशा रस्त्यांची माहिती थेट आपल्या कार्यालयाला मिळावी यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा ते उभारू शकतात. किंबहुना त्यांनी अशी यंत्रणा तयार करून सार्वजनिक तिजोरीला लागलेल्या एका किडीचा नायनाट करण्यासाठी पावले उचलावीत. त्यांचे सरकार भ्रष्टाचाराला थारा देणार नाही, हा संदेश त्यातून आम जनतेपर्यंत निश्चितपणे जाईल.