The Anglo-Portuguese Treaty : गोवा हा प्रदेश पोर्तुगीज आणि ब्रिटिश यांच्यासाठी बुद्धिबळाच्या पटावरील प्याद्याप्रमाणे होता. हे म्हणजे नसलेल्या मातृत्वासाठी दोन वांझोटींचे न पान्हाळलेले भांडण होते. पोर्तुगीज परके होते, आपले तरी काय वेगळे करत आहेत?

बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून फसवेगिरी करून अज्ञाताने सामान्य माणसांची जमीन बळकावल्याच्या घटना आजकाल नेहमीच्याच झाल्या आहेत. न्यायव्यवस्था हाच एक आता भरवशाचा मार्ग शिल्लक उरला आहे, जिथे न्यायाच्या आशेने जिथे पीडित व्यक्ती दाद मागू शकतील. ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज यांनी त्यांच्या वसाहतवादी लाभाचा विचार करूनच त्यांना हितावह ठरतील, असे निर्णय गोव्यासाठी घेतले.

विशेषत: भारत आणि गोव्यावर साम्राज्यवादी वसाहती रचना असलेली राजवट लादणारे युरोपमधील हे दोन प्रमुख देश होते. पैकी एकाच्या अंताचा प्रारंभ झाला होता, तर दुसरा देश यशोशिखरावर होता. गोवा हा प्रदेश त्यांच्यासाठी बुद्धिबळाच्या पटावरील प्याद्याप्रमाणे होता. हे म्हणजे नसलेल्या मातृत्वासाठी दोन वांझोटींचे न पान्हाळलेले भांडण होते.

1661 साली मुघल राजाने पोर्तुगिजांना सुरत बंदरातील आयातनिर्यातीवर विशेष सूट बहाल केली होती. हिंद महासागरात मागाहून पाऊल टाकलेल्या इंग्रजांना, मुघलांनी केवळ पोर्तुगिजांना सूट देणे मानवले नाही. इथेच वादाची पहिली ठिणगी पडली. 1800 साली सुरत बळकावलेल्या इंग्रजांना आपल्या महसुलात होणारी तूट प्रकर्षाने जाणवू लागली.

ही महसुली तूट, नुकसान भरून काढण्यासाठी मुंबई सरकारने दि. 27 जुलै 1872 रोजी अधिकृत राजपत्रात एक आदेश जारी केला. या आदेशानुसार त्या वर्षीच्या सप्टेंबरपर्यंत मुघलांचे सूट देणारे ते फर्मान संपुष्टात येईल. या आदेशामुळे होणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठी पोर्तुगीज मंत्र्याने दावा केला.

दरम्यान, या वसाहतीतील दूरस्थ भाग ब्रिटिश साम्राज्याला रेल्वेचे जाळे विस्तृत करून जोडण्याचा, लॉर्ड डलहौसी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेग पकडू लागला होता. 1869 साली इंग्लंडमधील आठ रेल्वे कंपन्या, सरकारच्या पाठिंब्याने ब्रिटिशांच्या हितासाठी व व्यापाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प पुढे रेटत होत्या. आपल्या ताब्यात असलेल्या गोव्याच्या शेजारील भागात होत असलेल्या घडामोडींवर पोर्तुगिजांचीही नजर होती.

गव्हर्नर जनरल व्हिस्काँड दी तोरेस नोव्हास (1855-64) यांच्या कारकिर्दीत रस्ते आणि टेलेग्राफच्या माध्यमातून ब्रिटिशांशी पोर्तुगिजांच्या तारा जुळवल्या होत्या. हिंद महासागरातील व्यापारी विशेषाधिकार गमावल्याच्या बदल्यात नुकसानभरपाईसाठी वाटाघाटी सुरूच होत्या.

गोव्याच्या सीमेपासून फार दूर नसलेला रेलमार्ग मुरगाव बंदराला जोडला जावा, अशी पोर्तुगिजांची इच्छा होती. पोर्तुगिजांची हीच ‘सहेतुक सदिच्छा’ ब्रिटिशांसाठी तितकीशी लाभदायक नव्हती. युरोपात सख्खे शेजारी असणारे हे दोन देश, आपल्या दोन्ही वसाहतींमध्ये समान दर नसल्यामुळे पक्के वैरी बनले होते.

पोर्तुगीज आपल्या मागणीवर ठाम राहिले आणि रेल्वे लिंकच्या विस्ताराचा प्रकल्प हाती घेणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला संरक्षण देण्याची ऑफर दिली, तेव्हाच इंग्लंडने नकार दिला. अशा परिस्थितीत दि. 26 डिसेंबर 1878 रोजी या अँग्लो-पोर्तुगीज करारावर इंग्लंडमध्ये सह्या झाल्या.

या करारात, हुबळी ते मुरगावपर्यंतचा रेलमार्ग उभारण्यावर आणि हुबळी ते बेळ्ळारीपर्यंतचा मार्ग विस्तारित करण्याविषयी परस्पर सहमती देण्यात आली होती. याशिवाय, दोन्ही प्रदेशांच्या सीमांवरील जकात कर रद्द करणे, समुद्रमार्गे आयात आणि निर्यात होणाऱ्या बहुतेक वस्तूंवरील जकात करात मानता आणि पोर्तुगीज प्रदेशात मीठ व अफू उत्पादनावर नियंत्रण आणणे या बाबींवरही करारात भर देण्यात आला होता.

कराराच्या कालावधीत म्हणजे बारा वर्षे पोर्तुगीज सरकारला वार्षिक चार लाख रुपये देण्याचे ब्रिटिशांनी मान्य केले. ब्रिटिशांनी द्यावयाची ही रक्कम म्हणजे, ब्रिटिशांच्या ताब्यातील भारताला मुरगाव बंदराशी रेल्वेच्या माध्यमातून जोडणारा प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपनीला सुरक्षेची हमी होती. ईस्ट इंडिया कंपनीने प्रस्थापित केलेली मिठावरची ब्रिटिश मक्तेदारी अबाधित राखण्यासाठी व या मिठाच्या स्रोतांवर, स्रोत असलेल्या संस्थानांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेल्वेचा फार मोठा उपयोग ब्रिटिशांना दिसत होता.

या कराराचे चांगले परिणाम प्रारंभी दिसून आले होते. डॉ. टी. बी. कुन्ह्य यांनी नमूद केले आहे की, ‘थोड्याशा काळापुरता का होईना, पण 1878 च्या करारानुसार गोव्याचा भारताशी जुळलेले संबंध अतिशय चांगले वातावरण निर्माण करणारे ठरले.’ 1881 साली ब्रिटिश प्रदेशातून रेल्वे मार्गाचे बांधकाम सुरू झाले. जहाजांसाठी योग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. यासाठी मुरगाव बंदराच्या विकासालाही सुरुवात झाली.

हे खरे असले तरीही, या कराराचा फटका गोव्यातील मीठ उद्योगाला बसला. त्यातील तरतुदींनुसार पोर्तुगीज गोव्यातील मिठाचे उत्पादन आणि वितरणाचे नियंत्रण ब्रिटिश सरकारला वार्षिक 4 लाख रुपयांच्या मोबदल्यात देण्यात आले. गोव्यातील प्रत्येक पोर्तुगीज व्यक्तीला वार्षिक 6.35 किलो मीठ प्रत्येकी कमी दराने मिळू लागले. अर्थात, मिळणारे हे मीठ एका कुटुंबाला पुरेसे नव्हतेच.

त्याशिवाय, मीठ उत्पादकांवर ठेवली जात असलेली ब्रिटिश देखरेखही एव्हाना जाचक ठरू लागली होती. त्यामुळे, रेल्वे आणि बंदराचे काम करणाऱ्या ब्रिटिशांना विरोध करणे सुरू झाले. महसूलवाढीसाठी बॉम्बे लवण विभागाने 1888 साली मिठावरील कर वाढवला. या वाढीपासून वाचण्यासाठी मिठाची तस्करी सुरू झाली, जिच्याकडे पोर्तुगिजांनी काणाडोळा केला.

मिठावरील ही करवृद्धी गोवेकरांसाठी अत्यंत जाचक होती. केवळ मीठ उत्पादकांनाच नव्हे तर ताडी-विक्रेत्यांनाही नुकसान सोसावे लागत होते. ब्रिटिश (British) व पोर्तुगीज दर समान करण्याच्या नादात, प्रतिमाड 4 रुपये असलेला अबकारी कर 6 रुपयांवर पोहोचला होता. या कर वाढीच्या निषेधार्थ 1891 साली ताडी-विक्रेत्यांनी संप पुकारला होता.

एवढेच नव्हे तर गूळ उद्योगालाही फटका बसला. दि. 17 आणि दि. 19 ऑगस्ट 1891 रोजी पणजी आणि मडगाव येथे मीठ आणि अबकारी करवाढीविरोधात निषेध सभा झाल्या. आंदोलकांनी लिस्बनला तार पाठवली की, या तहाचे नूतनीकरण करू नये. जानेवारी 1892 मध्ये कराराची मुदत संपली. त्याचे नूतनीकरण झाले नाही.

रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पोर्तुगीज सरकारने कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि गोव्यावर आता अतिरिक्त करांचा बोजा पडला. पाम मद्यावर अबकारी लागू न केल्यामुळे, हा गोव्यातील सर्वांत लाभदायक उद्योग ठरला. तांदूळ, चहा, साखर आणि तंबाखू यांसारख्या वस्तूंवरील उत्पादन शुल्क कराराआधीच्या नऊ पटीने जास्त होते. करार संपल्यानंतर इंग्रजांनी गोव्यातून मिठाची आयात बंद केली.

मीठ उत्पादक, मालकांनी त्यांची मालमत्ता भातशेती आणि नारळांच्या बागांमध्ये बदलली. याविषयी सांगताना टी.बी.कुन्ह्या लिहितात की, ‘रेल्वे आणि बंदराच्या बांधकामाचा फायदा मुख्यतः ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेल्या भारतीय वाहतूकदार आणि ब्रिटिश बांधकाम कंपनीला झाला. त्यामुळे, पोर्तुगिजांकडून आणि ब्रिटिशांकडून असे गोव्याचे दुहेरी शोषण झाले.’

या कराराचा थेट परिणाम म्हणून शेती आणि उद्योग या दोघांनाही फटका बसला. ज्यांच्यासमोर ‘जगावे कसे?’ हा प्रश्न उभा ठाकला, त्यांनी उपजीविकेसाठी ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेल्या भारतामध्ये व आफ्रिकेमध्ये अबकारी आणि रेल्वे विभागात काम करण्याचा पर्याय निवडला आणि ते स्थलांतरित झाले. बाहेर पडलेल्यांचे गोव्यातील नातेवाईक आणि आश्रित, त्यांनी पाठवलेल्या रकमेमुळेच तग धरू शकले.

पोटासाठी बाहेर गेलेल्यांनी केवळ इथल्या नातेवाइकांना रक्कम पाठवली एवढेच नव्हे तर, स्थलांतरित होण्यासाठी म्हणून जो कर पोर्तुगीज सरकारने लावला होता, तोही भरला. विशेषत: बार्देशमधील लोक मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाल्यामुळे त्यांच्या इथल्या जमिनी पडीक राहिल्या. पोटापाण्याला खायला सगळे महाग असले तरी, त्यामानाने दारू खूपच स्वस्त होती.

1878 चा अँग्लो-पोर्तुगीज करार ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज यांच्यासाठी लाभदायक असला, तरीही गोमंतकीयांची अपरिमित हानी करणारा होता. तसेही , ब्रिटिश किंवा पोर्तुगीज यांना वसाहतींमधून फक्त नफा कमवायचा होता. त्यांना गोमंतकीयांचे काहीच पडून गेले नव्हते. पोर्तुगीज आणि ब्रिटिश आमचे कुणी नव्हते. पण, गोवामुक्तीनंतरचे राज्यकर्ते तर आपलेच आहेत.

तरीही गोव्याच्या हिताचा विचार होतो की स्वत:च्या फायद्यासाठी गोवा वेठीस धरला जातो, याचा विचार प्रत्येकाने करावा. पारतंत्र्य असो किंवा स्वातंत्र्य असो, गोमंतकीयच लुबाडला जातोय! कटू असले तरी सत्य आहे!!