मनोहर पर्रीकर यांच्या पश्चात त्यांचे राजकारण नाकारीत वेगळ्याच व्यूव्हरचनेनिशी निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे अनपेक्षित यशाबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन करावेच लागेल. अनेक राजकीय निरीक्षकांना या निकालाने बुचकळ्यात पाडलेले आहे. अनेक मातब्बर पत्रकारही निकाल (Goa Assembly Election 2022) अनाकलनीय असल्याचे सांगत आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, गेले वर्षभर स्थानिक वस्तुस्थिती समजून घेत भाजपच्या केंद्रीय आणि स्थानिक नेतृत्वाने निश्चित केलेली रणनीती आवडलेला मतदार निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान मुक्त झाला. त्याने कोणतीही प्रतिक्रिया न देता आपला कौल दिला. येथे मला आवर्जून नावेली मतदारसंघाचा उल्लेख करावा लागेल, राज्यातले एक मोठे पॅरीश आणि मुस्लिम मतदारांची लक्षणीय संख्या असलेल्या या मतदारसंघातून अन्य प्रभावी अल्पसंख्याक मतदारांतून वाट काढत भाजपचा उमेदवार विजयी झाला. यामागे थंड डोक्याने केलेली गणिते होती. त्याचे श्रेय निर्विवादपणे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, संघटनमंत्री सतीश धोंड आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना द्यावेच लागेल. मनोहर पर्रीकरांसारखे करिष्मा असलेले नेतृत्व नाही, कोविडकालीन हाताळणीमुळे जनतेचा रोष पदरी आलेला, तीन समांतर प्रकल्पांच्या आग्रहामुळे सासष्टीतले लोकमत प्रतिकूल झालेले, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, उत्पल पर्रीकर यांच्या बंडामुळे वातावरण कलुषित झालेले, रा. स्व संघाचा पाठिंबाही अनिश्चित झालेला... इतकी सगळी प्रतिकूलता असताना संपादन केलेले हे यश आहे आणि म्हणूनच ते कौतुकास्पद आहे.

केंद्रीय नेतृत्वानेही भाजपच्या स्थानिकांना सर्वतो पाठिंबा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांचे पक्षाच्या प्रगतीवर जातीने लक्ष होतेच, पण नितीन गडकरीपासून देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत आणि अनेक मतदारसंघाची जबाबदारी घेण्यासाठी अन्य राज्यातून आलेल्या खासदार-आमदारांपर्यंत अनेकांचे योगदान मीडिया आणि विचारवंतांच्याही लक्षात येणार नाही. भाजप ही आता केवळ एक राजकीय संघटना राहिलेली नसून ती विजय मिळवणारी यंत्रणा होते आहे या निष्कर्षावर ताज्या निकालाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

भाजपने या विजयासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न केले. अन्य पक्षातील सक्षम नेत्यांना फोडून आपल्यात आणले, प्रसंगी त्यांच्यासाठी मातब्बर स्वपक्षीय नेत्यांनाही संधी नाकारली. गोव्यात येऊन स्थिरावलेल्या परप्रांतीय मतदारांची मते मिळवण्यासाठी भाजपने केलेले नियोजन तर अचंबित करणारे होते. मायकल लोबोंचा उपद्रव आटोक्यात ठेवण्यासाठी त्यांनी बंजारा समाजातल्या नेत्यांना गोव्यात मुक्कामाला ठेवले होते. आज प्रत्येक मतदारसंघात परप्रांतीय मतदारांची संख्या ४ ते ५ हजारांच्या घरातली आहे आणि हा मतदार तुलनेने सक्षम असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाच्या मागे उभा राहतो. हे हेरून देशभरातून नेते मंडळी आणून त्या मतांचे भाजपने ध्रुवीकरण केले. यातील अनेक नेते पदरमोड करून येथे राहिले. या नियोजनालाही यशाचे श्रेय जाते. एका बाजूने आपल्या मतदारसंघाबाहेर जात अन्य मतदारसंघावर प्रभाव पाडणारे विश्वजीत राणे, बाबुश मोन्सेरात आणि रोहन खंवटे अशा नेत्यांवर टाकलेला विश्वास तर दुसऱ्या बाजूने बहुजन समाजाचा टक्का मजबूत करण्यावर दिलेला भर ही दोन कारणेही भाजपच्या यशामागे आहेत.

या पार्श्वभूमीवर कॉँग्रेसचे एकूणच अपयश डोळ्यात भरते. ‘लोबो फॅक्टर’ काबूत ठेवण्यासाठी भाजपने दोन महिने आधीच प्रयत्न केले असते, तर कॉँग्रेसला एक आकडी आमदार संख्येवरच समाधानी राहावे लागले असते. आपला विजय हमखास असल्याच्या लटक्या आविर्भावात पक्षाचे नेते अखेरपर्यंत राहिले. गोवा फॉरवर्डशी युती करण्याविषयीची चालढकल आणि नंतर युती करतानाही तीन जागांवर झालेली त्या प्रादेशिक पक्षाची बोळवण यांच्यामुळे किमान दोन मतदारसंघ कॉँग्रेसला गमवावे लागले. या पक्षाकडे ग्रामीण भागात कार्यकर्तेही नाहीत, मग मतदाराने निव्वळ नकारार्थी मतदान करून त्याचा लाभ का घ्यायचा? आंदोलने, चळवळी यातून पक्षाची पत वाढवायची असते याची जाणीव कॉँग्रेसला आम आदमी पक्षाने करून दिली. वीज आंदोलन, समांतर प्रकल्पांविरोधातले आंदोलन कोविडकालीन कार्य यांच्याबरोबर भंडारी समाजाला मुख्यमंत्रिपद देण्याची आपची घोषणा त्याच्या आक्रमकतेचा परिचय घडवणारी ठरली. कॉँग्रेसच्या अपयशातून आपचे यश उमटले आहे. याची जाणीव यापुढे त्या राष्ट्रीय पक्षाला ठेवावी लागेल.

इतके सगळे असले तरी भारतीय जनता पक्षाला धोक्याचा इशारा देणाराही हा निकाल आहे. याची नोंद घ्यावी लागेल. बहुजनीकरणाची मात्रा यशस्वी ठरली असली, तरी अनेक ठिकाणी पक्षासाठी पदरमोडीसह काम करणारा कार्यकर्ता स्पष्ट झालेला आहे. त्याला चुचकारायचे काम स्थानिक नेत्यांना करावे लागेल. पर्रीकरांमुळे भाजपकडे असलेला उच्चवर्णीय मतदार तर यावेळी पक्षापासून बहुतेक मतदारसंघात दूर गेला. या मतदाराच्या राजकीय पक्षांकडून वेगळ्या अपेक्षा असतात. त्यांची दखल घेतली तरच पक्ष सक्षम होईल. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाने युवा मतदारांवर बऱ्याच प्रमाणात मोहिनी घातली आहे आणि भविष्यात हा पक्ष एक प्रबळ संघटना म्हणून पुढे येण्याची शक्यता दिसते. युवा मतदार जर भाजपला नाकारत असेल, तर ती समस्याच आहे आणि यावर उतारा शोधताना आत्मकेंद्रित आमदारांना वेसण घालण्याची गरज उद्‍भवेल. या निकालाने भाजपला पुढील संघटन कार्याची दिशा दाखवली आहे असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे नाही.

रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आगमन ही मगो पक्ष व गोवा फॉरवर्ड या स्थानिक पक्षांसाठी धोक्याची घंटा आहे. गोवा फॉरवर्ड २०१७ च्या निवडणुकीतल्या जनादेशाची या पक्षाला ती भोवली. आता त्या पक्षाचा एकमेव सदस्य विधानसभेत असेल. मगोप किंगमेकर ठरेल, हा अंदाजही मतदारांनी खोटा ठरवला. सुदिन ढवळीकर यांना चलनात राहाण्यासाठी आता भगिरथ प्रयत्न करावे लागतील.

अनेक बड्या नेत्यांचा माज उतरवणारी ही निवडणूक ठरली. चर्चिल आलेमाव, चंद्रकांत कवळेकर, मनोहर आजगावकर, दीपक पाऊसकर, मिलिंद नाईक, कार्लुस आल्मेदा, फिलिप नेरी रॉड्रिग्ज, इजिदोर फर्नांडिस, दीपक ढवळीकर, दयानंद मांद्रेकर अशा नेत्यांसाठी निवृत्ती घेण्याचा संदेश निकालाने दिलेला आहे. एक नवा गोवा आकार घेत असल्याची ही चिन्हे आहेत. या नव्या गोव्याचा अंदाज ना जनमताच्या चाचण्या घेणाऱ्यांना आला, ना प्रस्थापित नेत्यांना आला आणि ना राज्यभरातील विचारवंतांना आला. या नव्या गोव्यात प्रादेशिकतेच्या पलीकडे जाऊन विचार करणाऱ्या मतदारांचा टक्का वाढलेला आहे. प्रस्थापित चौकटीला आव्हान देणाऱ्या तरुण मतदारांचेही प्रस्थ वाढले आहे आणि विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष मतदानावेळी आमिषांचा विसर पडणाऱ्या मतदारांची संख्या निर्णायक ठरते आहे. गोवा कसा पालटतो आहे हे मुक्तीची साठ वर्षे साजरे करणाऱ्या या छोट्याशा भूमी विषयीचे खरे व निर्णायक सत्य आहे.