नारायण भास्कर देसाई

Indian Education System गेली पावणेचार वर्षे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत चाललेली चर्चा, विचारमंथन वा घुसळण नवीन शैक्षणिक धोरणाची उद्दिष्टे, धोरणातील तरतुदी आणि शिफारशी, त्यांचे क्रियान्वयन आणि अपेक्षित फलनिष्पत्ती, धोरणाची व्याप्ती, धोरणाचा प्रभाव अशा विविध अंगांनी आणि त्यांच्या अनेक संदर्भांसह चाललेली दिसते.

एकविसाव्या शतकातील ज्ञानाधिष्ठित समाजासमोरील प्रचंड आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि त्याच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी भारताला तयार करण्याच्या दृष्टीने ‘परिवर्तनात्मक प्रारंभ (ट्रान्स्फॉर्मेटिव्ह इनिशिएटिव्ह)’ या शब्दात या 2020 च्या धोरणाचे वर्णन धोरण मसुदा समितीचे अध्यक्ष (आणि ज्यांच्या नावे हे धोरण इतिहासात नमूद होईल ते) डॉ. के. कस्तुरीरंगन् यांनी स्वतः केले आहे.

आता हे धोरण प्रत्यक्षात आणायच्या शासकीय घोषणा राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी गेल्या तीन वर्षांत कित्येकदा वेगवेगळ्या संदर्भात आणि वेगवेगळ्या स्वरूपात केल्यानंतर धोरण वर्गा-वर्गात आणि शाळे-शाळेत कसे दिसेल याचीच प्रतीक्षा आहे.

या दृष्टीने, ज्यांना या विषयाचे गांभीर्य आहे, या प्रश्‍नाशी ज्यांचा संबंध येतो आणि ज्यांचे हितसंबंध (सकारात्मक अर्थाने) शिक्षणप्रक्रियेत आणि शिक्षणयंत्रणेत गुंतले आहेत, त्या सर्वांसाठी एक आनंदाची बातमी म्हणजे एकूण पंधरा वर्षांच्या शालेय शिक्षणातील विविध स्तरांवरील अपेक्षित चित्राचे रेखाटन गेल्या सहा-आठ महिन्यांच्या काळात दृश्य रूपात सर्वांसाठी उपलब्ध झाले आहे.

‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा - पायाभूत स्तरासाठी २०२२’ (नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज २०२२) हा पहिल्या पाच वर्षांच्या शिक्षणाबद्दल साडेतीनशेपेक्षा जास्त पृष्ठांचा (२० ऑक्टोबर, २०२२च्या तारखेने, तर तसाच शालेय शिक्षणासाठीचा आराखडा २०२३ (नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एज्युकेशन २०२३) हा पुढच्या दहा वर्षांच्या शिक्षणाबाबतचा ६२७ पृष्ठांचा अगदी अलीकडचा म्हणजे महिनाभरातला (त्याचे प्रास्ताविक अजून ऑनलाइन प्रतीत उपलब्ध नसल्याने तारीख निश्चित कळणे कठीण) हे दोन मूळ इंग्रजीतील दस्तऐवज आता सार्वजनिक संदर्भ आणि वापर यासाठी अंकीय (डिजिटल) आणि आभासी (व्हर्च्युअल) स्वरूपात सर्वांनाच उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडे बनवण्यासाठीच्या राष्ट्रीय स्तरावरील सुकाणू समितीने ते सादर केले आहेत.

एकुणात या हजारभर पृष्ठांच्या सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक मांडणीतून, येत्या दशकभरात भारतातील शालेय शिक्षणाचा चेहरा मोहरा कसा असावा, याचे एक कल्पनाचित्र वा संकल्प-चित्र उभे करण्याचे हे महत्कार्य आहे. आराखडा ही बांधकामाची, उभारणीची, वास्तू-निर्मितीची पहिली पायरी.

या आधी अशा प्रकारच्या अभ्यासक्रम आराखड्याची गोव्यात थोडीफार चर्चा (मर्यादित प्रमाणांत का होईना) झाली ती २००५च्या सुधारित आराखड्याची. त्या आधीचा पहिला सन २०००चा आराखडा आणि त्यानंतरचा अपेक्षित, निर्धारित २०१०चा सुधारित आराखडा गोव्यात तरी जाहीरपणे चर्चेत आल्याची नोंद नाही.

आजच्या संपर्क क्रांतीच्या काळात शालेय शिक्षणाच्या पूर्ण कालखंडाचा आराखडा शासन, प्रशासन, समाज, संस्था, शिक्षणव्यवस्थेतील विविध घटक, विविध समाजघटक यांच्यासमोर त्वरित आणि वेळेत आला असला तरी तो सर्वसामान्यांना कळेल अशा स्थानिक (राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त तसेच राज्यांतील स्थानिक महत्त्वाच्या सर्व) भाषांतून उपलब्ध होणे ही बाब धोरणाच्या कार्यवाहीच्या दृष्टीने अत्यावश्यक, अनिवार्य आणि अविलंब पूर्तता करण्यासारखी आहे.

सरकार वा शासन नावाच्या यंत्रातील शिक्षण नावाचे चाक इतर अनेक चाकांवर अवलंबून असते हे जितके खरे तितकेच, वा त्यापेक्षा जास्तच, हे पण खरे की जिथे शिक्षण-चक्राकडे दुर्लक्ष होते, तिथे शासन-यंत्रातील इतर भागांचे भवितव्य तर धोक्यात येतेच, पण एकूण समाजच दिशाहीन होतो.

त्या अर्थाने शिक्षण हीच समाजाच्या उद्धाराची कळ आहे, तेच समाजाचे आणि राष्ट्राचे खरे बळ आहे. आजच्या ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत आणि समाजात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे महत्त्व तर वादातीत आहेच, त्याहीपेक्षा सर्व शिक्षण-व्यवहार चालवणारी यंत्रणा, रचना आणि व्यवस्था यांचे आरोग्य आणि सामर्थ्य यांवर आधारित क्षमता वापरूनच शिक्षणाचा आकृतिबंध, त्याचे अर्थ-गणित आणि त्याची सार्थकता सुनिश्चित करण्याचा भार घ्यावा लागतो, हे ध्यानात घ्यायला हवे.

धोरणाच्या कार्यवाहीचा पहिला टप्पा पायाभूत शिक्षणस्तरापासून सुरू होतो. जून २०२३पासून पायाभूत स्तरावरील प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम राज्यात लागू होत असल्याचे जाहीर झाले असले तरी प्रसार माध्यमांत त्याचा उल्लेख ‘दुसरा टप्पा’ असा झालेला दिसला.

यातून साहजिकच प्रश्‍न उपस्थित होतो तो म्हणजे पहिला टप्पा कोणता, तो कसा आणि कधी, कोणत्या स्वरूपात आणि किती प्रमाणात, किती उपलब्धींसह पार पडला? आणि त्याची काहीच चाहूल कशी लागली नाही?

त्याचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मूल्यमापन झाले का? त्याचे निष्कर्ष वा बोध काय? पण हे प्रश्‍न पडल्याने फरक कुणाला पडणार! उत्तरदायित्वाची संस्कृती कुठून आणायची?

हे दोन आराखडे आल्याने आता समाज, संस्था-चालक, शिक्षकवर्ग, शिक्षणप्रेमी यांनी सजगतेने ते समजून घेणे आवश्यक ठरते. पहिल्या आराखड्यात दहा प्रकरणे आणि चार परिशिष्टे यातून सगळ्या कल्पना, धारणा, योजना यांचे दर्शन घडवले आहे, तर दुसऱ्या आराखड्यात एकूण सहा विभागातून २५ प्रकरणांतून दहा वर्षांच्या शालेय शिक्षणाविषयी सविस्तर मांडणी केली आहे.

शासकीय खर्चाने आणि शासकीय अनुदानातून चालणाऱ्या आपल्या गावोगावच्या शाळांतून, ‘शाला समूह’ योजनेतील सर्व स्तरांवर, ‘समग्र शिक्षा’च्या माध्यमातून, शिक्षण संचालनालय, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, शिवाय धोरणाच्या कार्यवाहीसाठीच्या समन्वय समितीद्वारे या इतक्या मार्गांनी ही तथाकथित क्रांतीची हाक सामान्य पालकांपर्यंत त्वरेने पोहोचायला हवी.

पालक सहभागाशिवाय हे सारे तत्त्वज्ञान आणि तंत्रज्ञान दमदार पावले टाकू शकणार नाही. हे विधान कुणाला निराशावादी वाटले, तरी ते सत्य नाकारता येणार नाही. शासन-प्रशासनाची इच्छाशक्तीच या बाबतीत आजघडीला चालकाच्या आसनात आहे.

शिक्षणाचे काय करायचे, या बाबतीतला अंतिम शब्द त्यांचाच, याविषयी दुमत असू नये. रेखाटन तयार आहे, रंग भरण्याची प्रक्रिया आनंददायी होवो - हेच एक मागणे!