पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी 15 ऑगस्ट रोजी भारताची ऊर्जा पर्याप्तता आणि सुरक्षा लक्ष्ये वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन (National Hydrogen Mission) सुरु करण्याची घोषणा केली. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या गरजेवर भर दिला आणि भारताला ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, आज देशात होत असलेल्या सर्व कार्यक्रमांपैकी जे भारताला मोठी झेप घेण्यास मदत करेल, ते म्हणजे ग्रीन हायड्रोजनचे क्षेत्र. राष्ट्रीय ध्वजाखाली मी राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनची घोषणा करत आहे. भारताला स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षांपूर्वी ऊर्जा क्षेत्रात स्वतंत्र होण्यासाठी प्रतिज्ञा घ्यावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रगत मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी लवकरच 100 लाख कोटी रुपयांच्या गतिशक्ती योजना सुरु करण्याची घोषणा केली.

पाण्यावर गाडी कशी चालेल

सध्या भारतात हायड्रोजन वायू बनवण्यासाठी दोन प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरले जाते. यापैकी एका पद्धतीमध्ये, हायड्रोजन पाण्याचे इलेक्ट्रोलिसिस करुन वेगळे केले जाते. म्हणजेच पाण्याच्या मदतीने बनवलेल्या हायड्रोडॉनने कार चालवता येतील. तथापि, ही पद्धत केवळ त्या कारसाठीच शक्य होईल, जे हायड्रोजन गॅस इंधनाचे समर्थन करतात. इतर मार्गांनी, नैसर्गिक वायूचे हायड्रोजन आणि कार्बनमध्ये विभाजन होते. यातून मिळणारे हायड्रोजन इंधन म्हणून वापरले जाते.

भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवण्याची घोषणा

प्रधानमंत्री गतीशक्ती- राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन विमानतळ, नवीन रस्ते आणि रेल्वे योजनांसह वाहतूक व्यवस्था सुधारेल आणि औद्योगिक उपक्रमांना चालना देईल आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल. 2047 पर्यंत भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवण्याची घोषणाही पंतप्रधानांनी केली. 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरुन राष्ट्राला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले, "आधुनिक पायाभूत सुविधांसह पायाभूत क्षेत्राकडे भारताला एक समग्र दृष्टीकोन आवश्यक आहे. गतिशक्ती - राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन योजना लवकरच या दिशेने सुरू केली जाईल. 100 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गतिशक्ती-राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनमुळे युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि पायाभूत सुविधांच्या सर्वांगीण विकासास मदत होईल.

मोदी म्हणाले की, देशाला ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी 12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागतो. साहजिकच, भारत आपल्या एकूण पेट्रोलियम आणि इतर ऊर्जेच्या गरजांपैकी सुमारे 85 टक्के आयात करतो. दुसरीकडे, नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत, गरजेच्या अर्ध्या भाग परदेशातून पुरवठा होतो.