पेट्रोल-डिझेल GST च्या कक्षेत आले तर त्यांच्या किंमती 20-25 रुपयांनी कमी होतील. मात्र, याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये (state and central government) एकमत नाही. कारण, राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर आहे.

जीएसटी कौन्सिलने या प्रकरणाला पुन्हा एकदा स्थगिती दिली आहे. कोरोना अजून संपलेला नाही, असे परिषदेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आगामी काळात उत्पन्नात घट होण्याची चिंता आहे.

केंद्र सरकारला फटका ?

SBIच्या अहवालानुसार, GSTच्या कक्षेत आल्यानंतर पेट्रोल सुमारे 20-25 रुपयांनी आणि डिझेल सुमारे 20 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. सर्वप्रथम सर्व राज्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. आतापर्यंत, डिझेल-पेट्रोल या कारणामुळे GST च्या कक्षेत आलेले नाहीत, कारण कोणत्याही राज्याला त्याचा तोटा करायचा नाही. राज्यांचे बहुतांश उत्पन्न हे डिझेल-पेट्रोलवर आकारण्यात येणाऱ्या करातून येते, त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राज्यांचा विरोध आहे. यामुळे केंद्र सरकारलाही सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे, जे GDP च्या 0.4 टक्के इतके आहे.

2019 मध्ये, पेट्रोलवर एकूण उत्पादन शुल्क 19.98 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 15.83 रुपये प्रति लिटर होते. सरकारने गेल्या वर्षी उत्पादन शुल्कात दोनदा वाढ केली, ज्यामुळे पेट्रोलवर प्रति लिटर 32.98 रुपये आणि डिझेलवर 31.83 रुपये प्रति लिटर इतकी वाढ झाली.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलवरील शुल्क 32.90 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील शुल्क 31.80 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी या महिन्यात विक्रमी उच्चांक गाठला असून त्यामुळे पेट्रोलवर प्रतिलिटर 5 रुपये आणि डिझेलवर 10 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.