केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन प्रवास मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या अंतर्गत, सरकारच्या विविध विभागांशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विमानाने प्रवास करण्याचा अधिकार असल्यास, त्यांना विमानात सर्वात कमी भाड्याचे तिकीट बुक करावे लागेल. त्यांच्यासाठी हे स्वस्त तिकीट फ्लाइटच्या त्याच क्लासमध्ये असेल, जे त्यांच्यासाठी आधीच ठरवलेले असेल. एवढेच नाही तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रवासाच्या 21 दिवस आधी तिकीट बुक करावे लागेल आणि त्यासंबंधीची माहिती मंत्रालयाला द्यावी लागेल. (Union Finance Ministry has issued new travel guidelines for government employees)

अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असा आदेश काढण्याची गरज का होती, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या प्रवासाबाबत इतर काही नियमही जारी केले आहेत का? याशिवाय जुन्या थकबाकीबाबत अर्थ मंत्रालयाने इतर मंत्रालयांना काय सूचना दिल्या आहेत?

• सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी काय सूचना?

1. आधी तिकीट बुक करा, परंतु रद्द करणे टाळा

अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे की कर्मचार्‍यांनी आधीच नियोजित प्रवासासाठी एकच तिकीट बुक करावे. जरी त्यांच्या प्रवासाची मंजुरी प्रलंबित असली तरी त्यांनी तिकिटे बुक करावीत. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अनावश्यक तिकीट रद्द करणे टाळावे.

2. प्रवासाच्या 24 तास आधी तिकीट रद्द केले असल्यास लेखी स्पष्टीकरण द्या

मंत्रालयाने म्हटले आहे की जर बुकिंग रद्द केले असेल तर ते प्रवासाच्या वेळेच्या किमान 72 तास आधी रद्द केले जावे. कर्मचाऱ्यांनी तिकीट प्रवासाच्या किमान 24 तास आधी तिकीट बुकिंग रद्द न केल्यास त्यांना विभागाकडे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.

3. कर्मचारी नॉन-स्टॉप फ्लाइट बुक करतात

वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाच्या मेमोरँडमनुसार, कर्मचारी जर विमानात तिकीट बुक करत असतील तर त्यांनी नॉन-स्टॉप फ्लाइट बुक करण्याला प्राधान्य द्यावे. नॉन-स्टॉप फ्लाइटच्या तुलनेत थांबलेल्या फ्लाइटमध्ये भाडे जास्त असते. अशा स्थितीत सरकारकडूनही ही सूचना आली आहे.

4. केवळ पूर्व-निर्धारित बुकिंग एजंट्सद्वारेच तिकिटे बुक करा

सरकारी कर्मचार्‍यांनी पूर्व-निर्धारित बुकिंग एजंटद्वारेच टूरसाठी तिकिटे बुक करावीत, असे विभागाने म्हटले आहे. सध्या, सरकारी कर्मचारी फक्त तीन वैध ट्रॅव्हल एजंट - बाल्मर लॉरी अँड कंपनी, अशोक ट्रॅव्हल अँड टूर्स आणि IRCTC मार्फत तिकीट बुक करू शकतात.

5. कर्मचाऱ्यांनी एकापेक्षा जास्त तिकीट बुक करू नये

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन द्यावे आणि त्यांच्या प्रवासाच्या एका सिटसाठी एकच तिकीट बुक करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे. एका वेळी एकापेक्षा जास्त तिकिटे बाळगणे वैध ठरणार नाही. मात्र, काही विशिष्ट परिस्थितीत लोक जास्तीत जास्त दोन तिकिटे बाळगू शकतात. त्यांनाही ही सवलत फक्त तेव्हाच मिळेल जेव्हा त्यांनी प्रवासाच्या त्याच टप्प्यासाठी पर्यायी फ्लाइट बुक केली असेल. मात्र त्यांना त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. जर कर्मचार्‍याने अनधिकृत ट्रॅव्हल एजंटकडून तिकीट बुक केले असेल, तर या प्रकरणात सूट फक्त सहसचिव किंवा त्याहून अधिक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला मिळू शकते.

सरकारने हे नियम का केले?

सरकार आता आपला अतिरिक्त आर्थिक खर्च कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवत असल्याचे वृत्त आहे. याचे एक कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात. वास्तविक या कपातीमुळे सरकारच्या महसुलात घट होताना दिसत आहे. याशिवाय जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने आणि देशांतर्गत किमतींवर अंकुश ठेवल्याने सरकारच्या कमाईवर परिणाम होत राहण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय अलीकडच्या काळात सरकारने अनेक उत्पादनांच्या आयातीवर कस्टम ड्युटीमध्ये सूटही दिली आहे. दुसरीकडे, खतावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर आणि मोफत रेशन योजनेवर होणारा वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये हळूहळू कपात करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी, खर्च विभागाने सर्व मंत्रालये आणि विभागांना प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण थकबाकी भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत मागील सर्व थकबाकी भरण्याचे निर्देशही मंत्रालयांना देण्यात आले आहेत.