FM Nirmala Sitaraman Dainik Gomantak
अर्थविश्व

Union Budget 2026: मच्छिमारांसाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा! खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी दिली सवलत; हटवले सगळे अडथळे

FM Nirmala Sitaraman: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026 च्या अर्थसंकल्पात भारतीय मच्छिमार आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा केली.

Manish Jadhav

Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026 च्या अर्थसंकल्पात भारतीय मच्छिमार आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा केली. भारताला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला असून सागरी संसाधनांचा पूर्ण आर्थिक फायदा भारतीय मच्छिमारांना मिळावा, या उद्देशाने सरकारने काही महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल सुचवले आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय मच्छिमारांना आपल्या प्रादेशिक जलसीमा ओलांडून खोल समुद्रात जाऊन मासेमारी करण्यासाठी सरकार आता प्रोत्साहन देणार आहे. या अंतर्गत, भारतीय मासेमारी जहाजांनी 'Exclusive Economic Zone' (EEZ) किंवा खुल्या समुद्रात पकडलेल्या माशांवर कोणत्याही प्रकारचे सीमा शुल्क (Duty) आकारले जाणार नाही. या निर्णयामुळे मच्छिमारांचा आर्थिक बोजा कमी होणार असून त्यांना जागतिक स्तरावर मासेमारी करण्यासाठी मोठे पाठबळ मिळणार आहे.

मत्स्य उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा बदल जाहीर केला. जर भारतीय मच्छिमारांनी पकडलेले मासे परदेशातील बंदरांवर उतरवले (Landing), तर त्या व्यवहाराला आता 'वस्तूंची निर्यात' (Export of Goods) म्हणून गणले जाईल. यामुळे मच्छिमारांना निर्यातीचे सर्व फायदे आणि सवलती मिळणे सोपे होणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार किंवा नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी सरकार विशेष खबरदारी घेणार आहे. मासे पकडताना त्यांची वाहतूक करताना किंवा एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात माल चढवताना गैरवापर टाळण्यासाठी कडक सुरक्षा उपाय आणि कायदे लागू केले जातील, असेही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.

सागरी संपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर करुन देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करणे आणि मच्छिमारांचे उत्पन्न वाढवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. खुल्या समुद्रातील मासेमारीवरील शुल्क हटवल्यामुळे भारतीय मच्छिमार आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा करु शकतील. विशेषतः मोठ्या ट्रॉलर आणि जहाजांच्या माध्यमातून खोल समुद्रात जाणारे मच्छिमार या निर्णयामुळे अधिक सक्षम होतील.

मत्स्यव्यवसायातील ही गुंतवणूक आणि सवलती केवळ मच्छिमारांसाठीच नाही, तर सागरी खाद्य प्रक्रिया उद्योगासाठीही फायदेशीर ठरणार आहेत. सरकारच्या या दूरगामी निर्णयामुळे भारतीय मत्स्यव्यवसाय आता जागतिक स्तरावर एक मोठी झेप घेण्यास सज्ज झाला असून, मच्छिमारांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

शिक्षण क्षेत्रासाठी सरकारचा 'मास्टरस्ट्रोक'! आता प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतीगृह, 15 हजार शाळांमध्ये 'कंटेंट क्रिएटर लॅब' उभारले जाणार

Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 मधून शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडले? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केल्या 'या' घोषणा

Union Budget 2026: नारळ, काजू अन् कोको उत्पादकांना मिळणार उभारी! अर्थमंत्र्यांकडून 'नारळ प्रोत्साहन योजना' जाहीर; भारतीय काजूला जागतिक ब्रँड बनवण्याचं लक्ष्य

Opinion: गोव्यातून हद्दपार झालेला 'तो' प्रकल्प थेट चीनमध्ये जाऊन स्थिरावला; पर्यावरणाचे राजकारण

Poha In Goa: 'जसे दोहे ही कबीर-तुलसीदासांची ओळख, तसे पोहे ही ‘गोंयकारा’ची ओळख'; गोंयची खाद्यसंस्कृती

SCROLL FOR NEXT