Standard Deduction Relief: कोरोना महामारीमुळे 2022-23 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात पगारदार वर्गाला कोणताही दिलासा मिळू शकलेला नाही. यावेळी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. याचे कारण म्हणजे निवडणुकीपूर्वीचा हा सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. अशा परिस्थितीत, महामारीनंतर वाढलेला महागाईचा दर पाहता अर्थमंत्री नोकरदारांना काहीसा दिलासा देतील, अशी अपेक्षा आहे.

कर तज्ञांनी शिफारस केली आहे

यावेळच्या अर्थसंकल्पासाठी (Budget) कर तज्ज्ञांनी नोकरदारांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने नोकरदार वर्गासाठी करात सवलत द्यावी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात कार्यालय पुन्हा सुरु झाल्याने वाहतूक, भाडे आदी खर्चात वाढ झाल्याने दिलासा देणे आवश्यक झाले आहे. एवढेच नाही तर महामारीच्या वेळी काही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना भाड्याचे घर रिकामे करुन त्यांच्या गावी परत जाण्यास सांगितले होते.

स्टँडर्ड डिडक्शन मिळणार 75 हजार रुपये!

आता जेव्हा कंपन्या कर्मचाऱ्यांना (Employees) परत बोलावत आहेत. पुन्हा दिल्ली-एनसीआर किंवा इतर शहरांमध्ये कार्यालयात जाण्यासाठी अनेक गोष्टींचा खर्च वाढला आहे. अशा परिस्थितीत स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम अपडेट करण्याची गरज आहे. यावेळच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्री स्टँडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपयांवरुन 75,000 रुपयांपर्यंत वाढवतील अशी अपेक्षा आहे. यामुळे करदात्याला आवश्यक तो दिलासा मिळेल.

स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे काय

पगारदार व्यक्तीला सर्व प्रकारच्या खर्चावर कर सवलत देण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने मर्यादा निश्चित केली आहे. 2018-19 मध्ये वैद्यकीय खर्च, वाहतूक भत्ता इत्यादींच्या खात्यावर 40,000 रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे. यापूर्वी पगारदार वर्गाला प्राप्तिकरातून सवलत देण्यासाठी 19,200 आणि 15,000 रुपये वाहतूक भत्ता आणि वैद्यकीय भत्ता दिला जात होता. या दोघांची मिळून 34,200 रुपयांची वजावट होती.

यानंतर, स्टँडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये आणि नंतर ते 50,000 रुपये करण्यात आले. ही फ्लॅट रक्कम करदात्याच्या एकूण पगारातून कमी केली जाते. या करातून दिलासा मिळाला आहे. तो प्रत्येक नोकरदार व्यक्तीच्या पगारातून कापला जातो. या अंतर्गत सूट मिळविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या दाव्याची आवश्यकता नाही.