सणासुदीचा काळ सुरू होण्यापूर्वी त्रिपुरा सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री माणिक साहा यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने महागाई भत्ता अर्थात DA आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई राहत (DR) मध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात काही प्रमाणात वाढ होणार आहे. नव्या दराचा लाभ 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे.

DA आणि DR आता 44 टक्के

त्रिपुरा मंत्रिमंडळाच्या 6 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत DA आणि DR वाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वीच्या दरात 3 टक्क्यांची भर पडल्याने आता राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना 44 टक्के दराने DA किंवा DR मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री माणिक साहा आणि अर्थमंत्री प्रणजीत सिंहा रॉय यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर या निर्णयाची माहिती दिली. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारच्या तिजोरीवर 300 कोटींचा अतिरिक्त भार

DA आणि DR वाढीचा थेट परिणाम राज्याच्या अर्थसंकल्पावर होणार आहे. या निर्णयामुळे त्रिपुरा सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी अंदाजे 300 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. राज्यासमोर आर्थिक आव्हाने असतानाही कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी सांगितले.

HRA मध्येही बदल; कमाल मर्यादा 10 हजार

महागाई भत्त्यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात म्हणजेच HRA मध्येही बदल करण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के दराने HRA मिळणार आहे. मात्र, या भत्त्याची कमाल मर्यादा दरमहा 10 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

याचा अर्थ मूळ वेतन कितीही जास्त असले तरी HRA म्हणून कर्मचाऱ्यांना महिन्याला 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मिळणार नाही. DA आणि HRA या दोन्हीमध्ये करण्यात आलेल्या बदलामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या एकूण मासिक वेतनात वाढ होणार आहे.

केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांच्या DA शी अजूनही अंतर

त्रिपुरा आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या DA दरामध्ये अद्याप फरक असल्याचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकार हा फरक टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याच वेळी त्यांनी 8व्या वेतन आयोगाचाही उल्लेख केला. केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू केली असून, त्रिपुरा सरकारही त्याचा आढावा घेत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत आणखी बदल होण्याची शक्यता आहे.

7व्या वेतन आयोगाचा निर्णयही ठरला होता महत्त्वाचा

त्रिपुरा सरकारने 2018 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर 7वा वेतन आयोग लागू केला होता. त्यावेळी फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदल करून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 14.22 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती.

आता DA आणि HRA मध्ये झालेल्या नव्या बदलामुळे ऑक्टोबरपासून कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळणार आहे. महागाई वाढत असताना वेतनात मिळणारी ही अतिरिक्त रक्कम कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. पेन्शनधारकांनाही DR वाढीचा फायदा मिळणार असल्याने या निर्णयाचा लाभ मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.