सर्वोच्च न्यायालयाने रिअल इस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेडला, एमराल्ड कोर्ट प्रकल्पाच्या 40 मजली ट्विन टॉवर्समधील घर खरेदीदारांना 28 फेब्रुवारीपर्यंत व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वीही नोएडामधील एमराल्ड कोर्ट प्रकल्पाचे दोन 40 मजली टॉवर पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने सुपरटेक लिमिटेडला दिले होते.(Supreme court)

न्यायालयाने रिअल इस्टेट कंपनीने परताव्याच्या रकमेसाठी सुचवलेले फॉर्मूले रद्द केले आणि 'एमिकस क्युरी' (निःपक्षपाती न्यायालय सल्लागार) गौरव अग्रवाल यांनी सुचवलेल्या गणना फॉर्मूलाच्या आधारे ही रक्कम दिली जावी, असे सांगितले. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने घर खरेदीदारांच्या अवमान याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. या याचिकांमध्ये असाही आरोप करण्यात आला होता की, बिल्डरने गेल्या वर्षी 31 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले नाही, ज्यात व्याजासह थकबाकी भरण्यास सांगितले होते.

एमिकस क्युरी यांनी गणना सुचवली

खंडपीठाने सांगितले की, या न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांचे स्वरूप लक्षात घेऊन एमिकस क्युरीने सुचविलेली गणना मान्य केली जाईल. "म्हणून, वरिष्ठ वकील एस गणेश (सुपरटेकचे वकील) यांनी सांगितलेल्या डेवलपरला या स्थितीत अश्या पद्धतीने काम करण्याची परवानगी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही," असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

मोजणीच्या आधारावर बिल्डरने देय रक्कम परत करावी

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, "म्हणून डेव्हलपर M/s सुपरटेक 'एमिकस क्युरी'ने 28 फेब्रुवारी किंवा त्यापूर्वी तयार केलेल्या मोजणीच्या आधारे देय रक्कम परत करेल." जर न्यायालयासमोर अवमान याचिका दाखल केली गेली नसेल तर, ते व्याजासह परताव्याची रक्कम देखील घेऊ शकतील. बिल्डरच्या वकिलाने दिलेले आश्वासन आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.