केंद्र सरकार लवकरच कंपन्यांना सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये बदल करण्याची परवानगी देवू शकते. जे कर्मचारी कायमस्वरूपी वर्क फॉर्म होमची (Work From Home) निवड करणार आहेत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात कपात करणे आणि पायाभूत सुविधांच्या घटकांमध्ये प्रतिपूर्ति खर्चात वाढ यांचा समावेश असेल. एका अहवालानुसार एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने त्यांना सांगितले की, कामगार मंत्रालय सेवेच्या अटींची व्याख्या बदलण्यासाठी स्थायी आदेश जारी करू शकते.

* वीज कनी वायफायशी संबंधित खर्च

कर्मचाऱ्यांना (Employees) काही पायाभूत सुविधाशी संबंधित खर्च जसे की वीज (Electricity) आणि वायफायचा (wi-fi) करावा लागतो. हे नुकसान भरपाईच्या रचनेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांचा घरी राहण्यामुळे होणारा खर्च, काही प्रकारे टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये राहतो, नुकसान भरपाई पॅकेजमध्ये प्रतिबिंबित करणे आवश्यक आहे. अहवालानुसार अधिकाऱ्याने सांगितले की सरकार सर्व पर्यायावर विचार करत आहे आणि लवकरच या प्रकरणी काही महत्वाच्या गोष्टी बाहेर येण्याची अपेक्षा आहे.

* वीज आणि वायफायशी संबंधित खर्च

कर्मचाऱ्यांना काही पायाभूत सुविधाशी संबंधित खर्च जसे की वीज आणि वायफाय सहन करावा लागतो आणि हे नुकसान भरपाईच्या रचनेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांचा घरी राहण्यामुळे होणारा कमी खर्च, काही प्रकारे टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये राहतो, नुकसान भरपाई पॅकेजमध्ये (Package) प्रतिबिंबित करणे आवश्यक आहे. अहवालानुसार अधिकाऱ्याने सांगितले की सरकार (Government) सर्व पर्यायावर विचार करत आहे आणि लवकरच या प्रकरणी काही महत्वाच्या गोष्टी बाहेर येण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार टीमलीज कंप्लायन्स अँड पेरोल आउटसोर्सिंग बिझनेसचे प्रमुख आणि उपाध्यक्ष प्रशांत सिंग यांनी संगीतले की, जे कर्मचारी घरून कायमस्वरूपी काम करण्याचा पर्याय निवडत आहेत त्यांच्या पगाराच्या सरचनेत एचआरए (HRA) घटक आणि व्यावसायिक करातील बदलांसह बदल दिसून येतील.

* कामगार कल्याण निधीवरही नियम येऊ शकतात

सिंह म्हणाले की याशिवाय कामगार कल्याण निधी ही आणखी एक बाब आहे, ज्यांचे स्पष्टीकारण करणे आवश्यक आहे. यासोबतच अशा परिस्थितित राज्यातील कामगार कायद्यांचा काय परिणाम होतो हेही स्पष्ट करण्याची गरज आहे. BCP असोसिएट्सचे अध्यक्ष आणि वकील आणि कामगार कायदा तज्ञ, असे मानतात की यासंबंधी कायदा आणणे टाळले पाहिजे, कारण घरून काम करणे ही भारतातील उदयोन्मुख संकल्पना आहे. ते म्हणाले की, पगाराची रचना बाजाराला ठरवू शकते, जी भारतीय बाजारपेठेतील कामगारांची मागणी आणि पुरवठा यावर अवलंबून आहे. ते पुढे म्हणाले की, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनाला सेवाशर्तीवर चर्चा करण्याची मुभा द्यावी. कारण सरकारच्या कोणत्याही हस्तक्षेपामुळे घरातून कामाचा संपूर्ण उद्देशचा नष्ट होईल. ते पुढे म्हणाले की, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनाला सेवाशर्तींवर चर्चा करण्याची मुभा द्यावी. कारण सरकारच्या कोणत्याही हस्तक्षेपामुळे घरातून काम करण्याचा संपूर्ण उद्देशच नष्ट होईल.