कोविडच्या(Covid19) दुसर्‍या लाटेत अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारतर्फे अनेक उपाय केले गेले. सरकारने अनेक प्रकारचे आर्थिक दिलासा दिला आहे. अगदी कालच सरकाने नवीन पॅकेजही जाहीर केले आहे तसेच रिझर्व्ह बँकेने(RBI) यंत्रणेत रोख उपस्थिती कमी करण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी अनेक पद्धती वापरल्या. या व्यतिरिक्त, लसीकरण मोहीम (Vaccination) वेगवान करण्यात आली. या सर्व गोष्टींमुळे या क्षणी अर्थव्यवस्था(GDP) ऐका चांगल्या मार्गावर आली असल्याचे समोर येत आहे.

शुक्रवारी अर्थमंत्रालयाने(Finance Ministry) सादर केलेल्या या आवाहलात म्हण्टले आहे की, 'लसीकरणाची गती सुरू ठेवल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सुविधांमधील पायाभूत सुविधांमधील वेग वाढवित देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शाश्वत पुनर्प्राप्ती होईल.'

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशात थैमान घातला होता आरोग्य सेवा पूर्ण कोलमडली होती या वरून सरकारने अनेक पॅकेजेस जाहीर केले आहेत. अगदी कालच केंद्र सरकारने याला अधिक गती देण्यासाठी आणि दुसऱ्या लाटेत जी अवस्था झाली ती होऊ नये म्हणून 23,123 कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मान्यता दिली आहे.

केंद्राने इंडिया कोविड-19 इमर्जेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम चे पॅकेज पुढील वर्षी मार्चपर्यंत लागू करेल असे सांगितले आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकार 15,000 कोटी रुपये देईल तर राज्य सरकार 8,123 कोटी रुपये देणार आहेत. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की मेच्या शेवटच्या पंधरवड्यानंतर कोरोना विषाणूची लागण आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये घट झाली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगणार्‍या बर्‍याच उच्च-वारंवारतेच्या निर्देशकांमध्ये वेगवान सुधारणा झाली आहे.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 'देशात आर्थिक घडामोडी वाढत आहेत. जूनमध्ये, ई-वे बिलांचे एकूण प्रमाण मासिक आधारावर .37.1% इतके झाले, तर यावर्षी 26% इतके वाढले आहे . हे लक्षात घेता येत्या काही महिन्यांत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलनातही वाढ होऊ शकते.