देशातील दोन मोठे उद्योगपती टाटा पॉवर आणि अदानी (Adani) पॉवर 7000 कोटींच्या प्रकल्पासाठी आमने-सामने आहेत. अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (Aptel) ने टाटा पॉवरची याचिका फेटाळून लावली आहे ज्यात अदानी पॉवरला 7,000 कोटींचे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉन्ट्रॅक्ट देण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र पॉवर रेग्युलेटरचा (एमईआरसी) निर्णय अपीलीय न्यायाधिकरणाने कायम ठेवला आहे. अदानी पॉवरला नामांकनाच्या आधारे हे कंत्राट देण्याचा निर्णय नियामकाने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात टाटा पॉवर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते, असे मानले जात आहे.

टाटा पॉवरने केला कंत्राट देण्यास विरोध

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा (AEMIL) ला दिलेल्या व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाइनचे कंत्राट टाटा (Tata) पॉवरने विजेच्या अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे तक्रार केली. त्यात निविदा काढण्यात आली नसल्याचे टाटा पॉवरचे म्हणणे आहे. टाटा पॉवरने म्हटले आहे की, वीज (Electricity) कायदा आणि राष्ट्रीय दर धोरणाच्या कलम 63 अंतर्गत, हे 1000 मेगावॅट हाय व्होल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) कंत्राट खुल्या बोलीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने दिले जावे.

अदानी यांना मार्च 2021 मध्ये मिळाले कंत्राट

महाराष्ट्र विद्युत नियामकाच्या वतीने मार्च 2021 मध्ये अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा (AEMIL) कडे हा करार सुपूर्द करण्यात आला. हे अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडचे ​​100% स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) आहे. AEMIL ची स्थापना केवळ ट्रान्समिशन सिस्टमसाठी करण्यात आली आहे.

खासगी कंपन्यांनी नाराजी

या कराराला अनेक प्राइवेट प्लेयर्सनी विरोध दर्शवला आहे. ते म्हणतात की, बोली न लावता कंपनीला कंत्राट कसे दिले जाऊ शकते. सरकारने बोली न मागवता एखाद्या विशिष्ट कंपनीला विजेचे कंत्राट देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

पॉवरग्रीडचाही असाच करार करण्यात आला

29 जानेवारी रोजी माध्यमांनी आपल्या वृत्तात म्हटले होते की, केंद्र सरकारने हरियाणा ते लेह दरम्यानच्या 18500 कोटी वीज पारेषणाचे कंत्राट राज्य वीज कंपनी पॉवरग्रीडला बोली न मागवता सुपूर्द केले होते. या घटनेबाबत खासगी कंपन्यांनी संताप व्यक्त केला.