दूरसंचार कंपनी (Telecom Company) भारती एअरटेलला (Bharti Airtel) सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा झटका मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी भारती एअरटेलच्या 923 कोटी रुपयांच्या जीएसटी (GST) परताव्याला स्थगिती दिलीय . सर्वोच्च न्यायालयाने भारती एअरटेलला परतावा देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला सारत भारती एअरटेलने जुलै-सप्टेंबर 2017 या कालावधीसाठी 923 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा मागितला होता त्याला स्थगिती दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मे 2020 मध्ये भारती एअरटेलच्या याचिकेला परवानगी दिली होती. (Supreme Court hit back to Bharti Airtel on GST refund to telecom company)

भारती एअरटेलने जुलै ते सप्टेंबर 2017 या कालावधीसाठी 923 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा मागितला होता. कंपनीने सांगितले की त्यांनी जुलै-सप्टेंबर 2017 साठी 823 कोटी रुपयांचा जादा कर भरला आहे कारण त्यावेळी GSTR-2A फॉर्म कार्यरत नव्हता. मे 2020 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारती एअरटेलच्या याचिकेला परवानगी दिली आणि सरकारला दावा केलेली रक्कम सत्यापित करून परत करण्याचे निर्देश दिले. मात्र केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.आणि त्यावरच निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती दिली आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला होता की भारती एअरटेलने जुलै-सप्टेंबर 2017 या कालावधीतील इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा अहवाल कमी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, भारती एअरटेलचे शेअर्स बीएसईवर सुमारे 1 टक्क्यांनी घसरून 696.25 रुपयांवर व्यवहार करत आहेत.

भारती एअरटेल, सचिवांमार्फत जीएसटी परिषद, वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाचे आयुक्त आणि त्यांच्या अध्यक्षांमार्फत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ या चार प्रतिवादींविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली होती. मे महिन्यात उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेशानंतर दोन आठवड्यांच्या आत अतिरिक्त जीएसटी दाव्याची पडताळणी करून परताव्याची रक्कम कंपनीला देण्याचे निर्देश दिले होते.हायकोर्टाने 5 मे रोजी दिलेल्या आदेशाच्या प्रतमध्ये म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याने मॅन्युअली दाखल केलेल्या GSTR-3B वर कोणतेही उत्तरदायित्व नसल्याने, जादा कराचा भरणा विचारात घेतला गेला नाही.ती पुढे म्हणाली की एअरटेलला त्याचे रिटर्न दुरुस्त करायचे आहे, परंतु या संदर्भात सरकारने कोणतीही वैधानिक प्रक्रिया राबवली नसल्याने ते तसे करू शकणार नाही.