देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) 31 मार्च 2022 रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) ने सोडवलेल्या खात्यांसह लिखित बंद खात्यांमधून सुमारे 8,000 कोटी रुपये वसूल करेल अशी अपेक्षा आहे. एसबीआय (स्टेट बँक ऑफ इंडिया) ने डिसेंबर 2021 मध्ये संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत लिखित-बंद (Written off accounts) खात्यांमधून 1,500 कोटी रुपये वसूल केले आणि आर्थिक वर्ष 2021-22, एप्रिल-डिसेंबर या पहिल्या नऊ महिन्यांत एकूण वसुली ही रक्कम 5,600 कोटी रुपये होती. बँकेने (Bank) गुंतवणूकदारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली आहे. बँकेने म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षात एकूण 8,000 कोटी रुपये वसूल होण्याची अपेक्षा आहे.

न्यायाधिकरणाने निकाली काढलेल्या प्रकरणांमधून वसूल केलेल्या रकमेचाही त्यात समावेश आहे. यामुळे, बँकेच्या बुडीत कर्जांमध्येही सुधारणा झाली आहे आणि तिचा सकल NPA 31 डिसेंबर 2021 अखेर 4.5 टक्क्यांवर आला आहे, जो सप्टेंबर 2021 अखेर 4.9 टक्के होता. निव्वळ NPA देखील तिमाही आधारावर 1.52 टक्क्यांवरून 1.34 टक्क्यांवर आला आहे.

बँकेच्या कामगिरीत सुधारणा: दिनेश कुमार खारा

एसबीआयचे (Sbi) अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसर्‍या तिमाहीतील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की बँकेची कामगिरी सातत्याने सुधारत आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की डिसेंबर तिमाहीत, SBI च्या नफ्यात वार्षिक आधारावर 62 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या तिमाहीत बँकेचा निव्वळ नफा 8432 कोटी रुपये होता. डिसेंबर 2020 च्या तिमाहीत बँकेचा निव्वळ नफा 5196 कोटी रुपये होता. बॅंका कामगिरी बहुतांश सर्वेक्षणांआधारे चांगली आहे. या तिमाहीत बँकेच्या व्याज उत्पन्नात 4.41 टक्के वाढ झाली आहे. हा आकडा 69 हजार 678 कोटी रुपये होता. डिसेंबर 2020 मध्ये हा आकडा 66 हजार 734 कोटी होता.

बँकेचे निव्वळ व्याज उत्पन्न 6.48 टक्क्यांच्या वाढीसह 30 हजार 687 कोटी रुपये झाले आहे. एका वर्षापूर्वी याच तिमाहीत बँकेचे निव्वळ व्याज उत्पन्न 28820 कोटी रुपये होते. डिसेंबर तिमाहीत बँकेची घसरण 2334 कोटी रुपये होती. कोरोनामुळे पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील संकल्प योजनेमुळे बँकेची एकूण री-स्ट्रक्चरिंग 32 हजार 895 कोटी रुपये झाली. ठेवींबद्दल बोलायचे झाल्यास, वार्षिक आधारावर 8.83 टक्के वाढ नोंदवली गेली आणि ती 38 लाख 47 हजार 794 कोटी रुपये झाली. अॅडव्हान्सने वार्षिक आधारावर 8.47 टक्के वाढ नोंदवली आणि ती 26 लाख 64 हजार 602 कोटी रुपये झाली.