''जनतेचा पैसा लुबाडणं ही तर पंतप्रधान मोदींची प्रमुख योजना''

काँग्रेसने एबीजी शिपयार्डच्या कथित बँक फसवणुकीला केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची 'लूट अँड केफ्रॉन' फ्लॅगशिप योजना असे नाव दिले आहे. काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सिंग सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन एबीजी शिपयार्डचा 22842 कोटी रुपयांचा घोटाळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Prime Minister Narendra Modi) प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संमतीने झाल्याचा आरोप केला. (Randeep Singh Surjewala Says Stealing Peoples Money Is Pm Narndra Modi Main Plan)

सुरजेवाला पुढे म्हणाले की, 'केंद्रातील मोदी सरकारच्या (Modi Government) साडेसात वर्षांच्या कार्यकाळात देशभरात 5 लाख 35 हजार कोटी रुपयांचे बँक घोटाळे झाले आहेत. गेल्या 7 वर्षांत बँकांनी 8 लाख 17 हजार कोटी रुपयेही राईट ऑफ केले आहेत. मोदी सरकारच्या 7 वर्षांच्या कार्यकाळात 21 लाख कोटी रुपयांचा एनपीए वाढला आहे.'

'देशवासीयांचा पैसा लुटून पळवा, ही मोदी सरकारची प्रमुख योजना आहे', असंही ते म्हणाले. एबीजी शिपयार्डने 28 बँकांची 22482 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे देखील काँग्रेस प्रवक्ते सुरजेवाला यांनी म्हटले. 75 वर्षातील ही सर्वात मोठी बँक (Bank) फसवणूक आहे. त्यांनी पुढे असाही आरोप केला की, '5 वर्षांच्या विलंबानंतर आणि फसवणूक करणाऱ्यांना बाहेर काढल्यानंतर अखेर 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला.'

सुरजेवाला पुढे म्हणाले की, मोदीजींनी हे पहिल्यांदाच केलेले नाही, तर त्यांच्याकडे अनेक मोदी आहेत. जसे की, नीरव मोदी (Nirav Modi), आनी मोदी, ललित मोदी, चेतन संदेसरा, विजय मल्ल्या आणि आता या रत्नात एक नवीन नाव देखील जोडले गेले आहे. शहेनशहा. ऋषी अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी आणि अश्विनी अग्रवाल अशीही नावे आहेत.

काँग्रेस नेत्यांनी पुढे सांगितले की, एसबीआयने सीबीआयला (CBI) 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी ऋषी अग्रवाल यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यास सांगितले. परंतु त्यावेळी गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.

सुरजेवाला पुढे म्हणाले की, 'एसबीआयने 25 ऑगस्ट 2020 रोजी दुसरी तक्रार फसवणूक केली म्हणून नोंदवली आहे. परंतु सीबीआयने अद्याप कारवाई केलेली नाही. दोन तक्रारींनंतरही गुन्हा दाखल झालेला नाही. आता 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला.'

एबीजी शिपयार्डचे मालक देखील मोदीजींचे आवडते आहेत. 2007 मध्ये मोदीजींनी मुख्यमंत्री असताना त्यांना 1 लाख 21 हजार चौरस मीटर जमीन दिली असल्याचे सुरजेवाला यांनी म्हटले.

कॅगने त्यावेळी सांगितले की, ही जमीन 700 रुपये प्रति चौरस मीटरने विकली गेली, जी किंमत जवळपास दुप्पट होती. सीएम मोदींनी एसईझेडमध्ये आणखी 50 हेक्टर जमीन एबीजी शिपयार्डला दिली. ऋषी अग्रवाल यांनी ABG शिपयार्ड 4 व्हायब्रेट गुजरात सबमिटमध्ये 22 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची पुष्टी केली आहे.

सुरजेवाला यांनी पुढे म्हटले, मोदीजी जेव्हा कोरियाला गेले होते, तेव्हा त्यांच्याबरोबर ऋषी अग्रवालही होते. 2018 मध्ये काँग्रेसने ऋषी अग्रवाल यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र कारवाई झाली नाही. 5 वर्षांपूर्वी 1 ऑगस्ट 2017 च्या तक्रारीवर एबीजी शिपयार्डला दिवाळखोर म्हणून का घोषित करण्यात आले नाही?