सहारा समूहाच्या सहकारी सोसायट्यांच्या छोट्या ठेवीदारांसाठी सरकारने पैसे काढण्याची मर्यादा 10,000 रुपयांवरून 50,000 रुपये केली आहे.

सहकार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बुधवारी ही माहिती दिली. सरकारने आतापर्यंत CRCS-सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या 4.29 लाखांहून अधिक ठेवीदारांना 370 कोटी रुपये जारी केले आहेत.

"परताव्याच्या रकमेची मर्यादा 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवून, पुढील 10 दिवसांत सुमारे 1,000 कोटी रुपये वितरित केले जातील," असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

गेल्या आठवड्यात, लहान ठेवीदारांसाठी परताव्याच्या रकमेची मर्यादा 10,000 रुपयांवरून 50,000 रुपये करण्यात आली होती, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले.

सरकार परतावा देण्यापूर्वी ठेवीदारांच्या दाव्यांची काळजीपूर्वक तपासणी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, सहारा समूहाच्या चार बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांना पैसे परत करण्यासाठी CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलै 2023 रोजी सुरू करण्यात आले होते.

या आहेत सोसायट्या: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड; लखनौ, सहारन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, भोपाळ; अवर इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, कोलकाता; आणि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, हैदराबाद.

29 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 19 मे 2023 रोजी सेबी-सहारा रिफंड खात्यातून 5,000 कोटी रुपयांची रक्कम सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांकडे (CRCS) हस्तांतरित करण्यात आली.

डिजिटल माध्यमातून निधी वितरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी देखरेख करत आहेत.