RBI Plastic Currency Notes Pilot Project India: आरबीआय नोट छपाईच्या पद्धतीमध्ये मोठा बदल घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता देशात 10 आणि 20 रुपयांच्या प्लास्टिक म्हणजेच पॉलिमर नोटांचा पायलट प्रोजेक्ट लवकरच सुरु होणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची सर्वात महत्त्वाची बाजू म्हणजे, या प्लास्टिक नोटा पूर्णपणे 'आत्मनिर्भर' पद्धतीने भारतातच छापल्या जाणार आहेत.

आरबीआयने (RBI) या पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत 10 आणि 20 रुपयांच्या तब्बल 1 अब्ज पॉलिमर नोटा छापण्याची परवानगी घेतली. या नोटा परदेशी छापाईखान्यात न छापता थेट देशातीलच अधिकृत करन्सी प्रिंटिंग प्रेसमध्ये छापल्या जाणार आहेत. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, आरबीआयने केवळ 10 आणि 20 रुपयांच्याच नोटांची निवड का केली? यामागे आरबीआयचा अगदी साधा आणि स्पष्ट युक्तिवाद आहे. दैनंदिन व्यवहारात 10 आणि 20 रुपयांच्या नोटा लोकांच्या हातात सर्वाधिक वेळा येतात.

तसेच, कागदी नोटा साधारणता 6 ते 8 महिन्यांतच खराब होतात. त्यामुळेच आरबीआयला दरवर्षी या नोटा पुन्हा छापण्यासाठी म्हणजेच री-प्रिंटिंगवर हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. हाच खर्च वाचवण्यासाठी या प्रायोगिक तत्त्वावरील चाचणीची सुरुवात 10 आणि 20 रुपयांच्या नोटांपासून केली जात आहे.

या सर्व नोटांची छपाई 100 टक्के भारतातच होणार असून यासाठी परदेशी यंत्रसामग्रीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण करणे भारतासाठी एक मोठे आव्हान देखील आहे. यासाठी अचूक 4-लेव्हलची मजबूत इकोसिस्टम असणे आवश्यक आहे. यामध्ये नोटांचा बेस म्हणून वापरली जाणारी 'बाय-एक्सियल ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन' (BOPP) फिल्म महत्त्वाची असते.

याशिवाय, नोटेवर शाई टिकून राहावी यासाठी त्यावर खास कोटिंग आणि केमिकल लेयर द्यावे लागते. बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी होलोग्राम आणि कलर-शिफ्टिंग शाई यांसारख्या आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश करावा लागतो. तसेच, नाशिक आणि देवास येथील प्रेसमध्ये हाई-प्रेशर प्रिंटिंग आणि क्वालिटी कंट्रोलच्या माध्यमातून याची चाचणी घेतली जाईल.

समाधानाची बाब म्हणजे, हे चारही प्रकारचे उद्योग आणि क्षमता आधीपासूनच भारतात उपलब्ध आहेत. रिलायन्ससारख्या अग्रगण्य कंपन्या 'BOPP' फिल्म तयार करतात, देशातील पॅकेजिंग उद्योगाला कोटिंगचे तंत्रज्ञान अवगत आहे आणि 'SPMCIL' कडे सिक्युरिटी प्रिंटिंगचा दांडगा अनुभव आहे. आता केवळ या सर्व ताकदींना एकत्र जोडून ही छपाई यशस्वी करायची आहे. या नवीन बदलाचे भविष्यात अनेक मोठे फायदे होणार आहेत. सामान्य कागदी नोटांचे आयुष्य साधारणपणे एक वर्ष असते, तर प्लास्टिकच्या नोटा तब्बल 4 ते 5 वर्षे टिकतात.

याचा अर्थ या नोटा सहजासहजी फाटणार नाहीत तसेच पाण्यात भिजल्या तरी खराब होणार नाहीत. विशेष म्हणजे, या नोटांची नक्कल करणे देखील जवळजवळ अशक्यप्राय असेल. यामुळे दीर्घकालीन विचार केला तर सरकारचा नोट छपाईचा खर्च जवळपास 40 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकेल. आरबीआयचा हा पायलट प्रोजेक्ट जर यशस्वी ठरला, तर आगामी 5 वर्षांमध्ये 50 आणि 100 रुपयांच्या नोटा देखील प्लास्टिकच्या स्वरुपात चलनात येण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि युके यांसारख्या विकसित देशांनी आधीच अशा प्रकारच्या पॉलिमर नोटांचा वापर यशस्वीपणे सुरु केला आहे.