Reserve Bank of India: सरकारला पाठवल्या जाणार्‍या अहवालाला अंतिम रुप देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची गुरुवारी बैठक झाली. जानेवारीपासून सलग तीन तिमाहींमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर 6 टक्क्यांच्या समाधानकारक मर्यादेपेक्षा कमी ठेवण्यात आरबीआय का अपयशी ठरले हे अहवालात स्पष्ट केले जाईल.

दरम्यान, हा अहवाल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कायद्यानुसार सरकारला सादर केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समिती (MPC) आहे.

अहवाल तयार करुन सरकारला सादर करा

इतर सदस्यांव्यतिरिक्त, समितीमध्ये आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रत पात्रा आणि आरबीआयचे कार्यकारी संचालक राजीव रंजन यांचाही समावेश आहे. सहा वर्षांपूर्वी चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ची स्थापना केल्यानंतर प्रथमच, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सलग नऊ महिने महागाई (Inflation) निर्धारित मर्यादेत ठेवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल एक अहवाल तयार करुन सरकारला सादर करेल.

MPC सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था

MPC ची स्थापना 2016 मध्ये मौद्रिक धोरण तयार करण्यासाठी एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क म्हणून करण्यात आली होती. तेव्हापासून, MPC ही धोरणात्मक व्याजदरांबाबत सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था राहिली आहे. MPC फ्रेमवर्क अंतर्गत, महागाई 4 टक्क्यांच्या खाली (दोन टक्क्यांच्या फरकासह) राहील याची खात्री करण्यासाठी सरकारने RBI वर जबाबदारी सोपवली होती. मात्र, या वर्षी जानेवारीपासून महागाई सातत्याने 6 टक्क्यांच्या वरच राहिली आहे.

महागाई 6 टक्क्यांच्या वर

सप्टेंबरमध्येही, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ चलनवाढ 7.4 टक्के नोंदवली गेली. याचा अर्थ सलग नऊ महिन्यांपासून महागाई 6 टक्क्यांच्या समाधानकारक पातळीच्या वर राहिली आहे.

आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास (Shaktikanta Das) म्हणाले होते की, 'जर आम्ही लवकरच कठोर किंवा आक्रमक भूमिका घेतली असती तर हा निर्णय अर्थव्यवस्थेला महागात पडला असता. तो या देशातील नागरिकांनाही महागात पडला असता आणि त्यासाठी आपल्याला मोठी किंमत मोजावी लागली असती.'

तसेच, 31 मार्च 2021 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत सरकारने म्हटले होते की, 'RBI ला मार्च 2026 पर्यंत महागाई दर चार टक्क्यांच्या आत (दोन टक्क्यांनी जास्त किंवा दोन टक्क्यांनी कमी) ठेवावा लागेल.' अशा प्रकारे सरकारने पाच वर्षांसाठी महागाई कमाल सहा टक्क्यांवर ठेवण्याची जबाबदारी आरबीआयवर सोपवली होती.