RBI Repo Rate: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची चलनविषयक धोरण समिती (Monetary Policy) पॉलिसी रेट वाढीचा वेग कमी करु शकते, असे मत डॉइश बँकेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक (RBI) सप्टेंबरच्या चलनविषयक आढाव्यात रेपो रेट एक चतुर्थांश टक्क्यांनी वाढवू शकते, असा अंदाज डॉइश बँकेने वर्तवला आहे. केंद्रीय बँकेने या वर्षी मे ते ऑगस्टपर्यंत रेपो दरात 1.40 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. चलनवाढ रिझर्व्ह बँकेच्या 6 टक्क्यांच्या समाधानकारक पातळीपेक्षा वरच राहिली आहे, याच पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती बँकेने तीन टप्प्यांत रेपो रेट 1.40 टक्क्यांपर्यंत वाढवला ​​आहे.

RBI सप्टेंबरनंतर व्याजदर कमी करणार!

बँक ऑफ जर्मनीने एका अहवालात म्हटले आहे की, 'येथून रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank) व्याजदर वाढीचा वेग कमी करेल. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात आरबीआयने रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंट वाढीची घोषणा केली होती. या वाढीसह, मध्यवर्ती बँकेने रेपो दर आधीच्या रेपो दरावरुन 5.40 टक्के म्हणजेच कोरोना महामारीपूर्वी 5.5 टक्के केला आहे.'

अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल

रेपो दरात (Repo Rate) वाढ करण्याची घोषणा करताना, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) म्हणाले होते की, 'भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईशी झुंज देत आहे. त्यामुळे ती तात्काळ नियंत्रणात आणणे आवश्यक आहे. यातच आता चलनविषयक समीतीनेही चलनवाढ रोखण्यासाठी लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.' दास पुढे असेही म्हणाले की, 'जागतिक स्तरावरील अनेक संघटनांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे.'

रेपो रेट म्हणजे काय?

रेपो रेट म्हणजे, ज्यावर RBI द्वारे बँकेला कर्ज दिले जाते आणि त्या आधारावर बँका ग्राहकांना कर्ज देतात, तर रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे, ज्यावर RBI त्यांना बँकांकडून ठेवींवर कर्ज देते. अशा परिस्थितीत जेव्हा आरबीआय रेपो रेट वाढवते तेव्हा बँकांवर बोजा वाढतो आणि बँकेच्या वतीने बँक दरात कर्ज महाग होते.