भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँक लॉकर्स भाड्याने देण्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आग, चोरी, इमारत कोसळणे आणि बँकेकडून फसवणूक झाल्यास लॉकरबद्दलचे बँकेचे दायित्व लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या 100 पट असेल. लॉकर्स संदर्भात सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार आहेत. लॉकर करारामध्ये बँकांना एक तरतूद समाविष्ट करावी लागेल ज्या अंतर्गत लॉकर भाड्याने देणारी व्यक्ती त्यात कोणताही बेकायदेशीर किंवा धोकादायक माल ठेवू शकणार नाही.

रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँकिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध घडामोडी, ग्राहकांच्या तक्रारी आणि आणि इंडियन बँक्स असोसिएशनकडून (IBA) मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर, "बँकांनी पुरवलेले लॉकर्स/सुरक्षित कस्टडी सामान जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, अमिताभ दासगुप्ता विरुद्ध युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या खटल्यातून समोर आलेल्या तत्त्वांनुसार सर्वोच्च न्यायालयातही त्याचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे.

रिक्त लॉकर्सची यादी
मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, सुधारित सूचना नवीन आणि विद्यमान सुरक्षित ठेवी लॉकर्स आणि सुरक्षित सामान कस्टडी सुविधेवर लागू होतील. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँकांना रिकाम्या लॉकर्सची शाखानिहाय यादी तयार करावी लागेल. तसेच, त्यांना लॉकरच्या वाटपाच्या उद्देशाने सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्कशी संबंधीत कोअर बँकिंग सिस्टीम (CBS) किंवा इतर कोणत्याही संगणकीकृत प्रणालीमध्ये त्यांची प्रतीक्षा यादी आणि माहिती प्रविष्ट करावी लागेल. लॉकर्सच्या वाटपात बँकांना पारदर्शकता सुनिश्चित करावी लागेल.

भरपाईचे धोरण

रिझर्व्ह बँकेने सुधारित सूचनांमध्ये भरपाई धोरणाचा तपशीलवार उल्लेख केला आहे. निष्काळजीपणामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी लॉकरमध्ये ठेवलेल्या मालाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी बँकांना त्यांच्या मंडळाने मंजूर केलेल्या अशा धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागेल. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, नैसर्गिक आपत्ती अर्थात भूकंप, पूर, वीज किंवा वादळ झाल्यास कोणत्याही नुकसानीस बँक जबाबदार राहणार नाही.

तसेच, बँकांना त्यांच्या परिसराला अशा नैसर्गिक आपत्तींपासून वाचवण्यासाठी योग्य व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, जेथे सुरक्षित ठेवींचे लॉकर्स आहेत त्या परिसराच्या सुरक्षेसाठी बँक पूर्णपणे जबाबदार असेल. या निर्देशात म्हटले आहे की आग, चोरी किंवा दरोडा पडल्यास बँक आपल्या जबाबदारीपासून पळू शकणार. अशा परिस्थितीत बँकेचे दायित्व लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या शंभर पट अधिक असेल.