Colour Merchant Co-Operative Bank: एसबीआय, इंडियन बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेला दंड ठोठावण्याबरोबरच भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने कलर मर्चंट्स कोऑपरेटिव्ह बँकेवरही कारवाई केली आहे. अहमदाबादस्थित कलर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेची बिघडलेली आर्थिक स्थिती पाहता RBI ने अनेक निर्बंध लादले आहेत. पहिल्या निर्बंधांनुसार, बँकेचा ग्राहक जास्तीत जास्त 50,000 रुपये काढू शकेल.

26 सप्टेंबरपासून निर्बंध लागू झाले

आरबीआयने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 26 सप्टेंबरपासून हे निर्बंध लागू झाले आहेत. हे निर्बंध पुढील सहा महिने लागू राहतील. आरबीआयने पुढे म्हटले की, कलर मर्चंट्स कोऑपरेटिव्ह बँक पूर्व परवानगीशिवाय कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा जुन्या कर्जाचे नूतनीकरण करु शकणार नाही. याशिवाय, बॅंकेला कोणतीही गुंतवणूक करण्यास आणि नवीन ठेवी स्वीकारण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, 'एखाद्या ठेवीदाराला बँकेतील त्याच्या एकूण ठेवींमधून 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही.'

कारवाईला परवाना रद्द म्हणून पाहिले जाऊ नये

याशिवाय, आरबीआयने सांगितले की, बँकेच्या खातेदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींसाठी क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून ठेव विमा लाभ मिळेल. याबाबत अधिक माहितीसाठी ग्राहक बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात. मध्यवर्ती बँकेने असेही म्हटले आहे की, कलर मर्चेंट्सविरुद्धच्या त्यांच्या आदेशाकडे बँकिंग परवाना रद्द म्हणून पाहू नये. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत या निर्बंधांसह बँक कार्यरत राहील.

डेप्युटी गव्हर्नरांचा कार्यकाळ एक वर्षासाठी वाढवला

दुसरीकडे, सरकारने आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर एम राजेश्वर राव यांचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाच्या समितीने राव यांना एका वर्षासाठी आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पदावर पुन्हा नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यांचा नवीन कार्यकाळ 9 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरु होणार आहे. राव यांची ऑक्टोबर 2020 मध्ये पहिल्यांदा तीन वर्षांसाठी आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. याआधी ते आरबीआयचे कार्यकारी संचालक होते.