RBI Governor Sakhtikant Das said that banks will now have to issue a 'Key Fact Sheet' (KFS) to customers taking retail and MSME loans:

आरबीआयच्या मॉनिटरी पॉलिस कमिटीच्या बैठकीनंतर कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, आता बँकांना किरकोळ आणि एमएसएमई कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना 'की फॅक्ट शीट' (KFS) द्यावी लागेल.

या KFS मध्ये, बँकांना कर्जाचे शुल्क व्याजदरामध्येच समाविष्ट करावे लागते. कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.

'की फॅक्ट शीट' हे एक प्रकारचे कागदपत्र असते. यातून बँक कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या कर्जाशी संबंधित सर्व शुल्कांबद्दल माहिती देते. तुमच्याकडे कोणत्या प्रकारचे कर्ज आहे हे देखील ते सांगते.

बँकिंग व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणणे हा 'की फॅक्ट शीट' आणण्याचा मुख्य उद्देश आहे. कारण काही बँका कर्जासाठी ग्राहकांकडून मनमानी शुल्क आकारत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.

फॅक्ट शीटमध्ये व्याजदरांबद्दल संपूर्ण माहिती असते. कर्जावरील व्याज व्यतिरिक्त, त्यात अतिरिक्त व्याज दर आणि हप्त्याला विलंब झाल्यास दंडाची माहिती देखील असते. तुमचे कर्ज फिक्स्ड किंवा फ्लोटिंग व्याजदरावर आहे की नाही हे देखील नमूद केलेले असते.

फी आणि चार्जेसची संपूर्ण माहिती फॅक्ट शीटमध्ये दिलेली असते. जसे की बँक कर्ज प्रक्रियेसाठी किती शुल्क आकारत आहे. जर तुम्ही परतफेड केली तर तुम्हाला किती पैसे द्यावे लागतील इ.

फॅक्ट शीटमध्ये कर्ज परतफेडीच्या अटी आणि शर्ती देखील नमूद केल्या असतात. जसे की तुम्ही कर्जाची परतफेड कधी करू शकता. त्यावेळी तुम्हाला कोणते शुल्क भरावे लागेल?

कर्ज न भरणे, हप्ते भरण्यास विलंब इत्यादी कारणांमुळे बँक आणि तुमच्यामध्ये वाद झाला तर तो कसा निकाली काढला जाईल. त्याची प्रक्रियाही की फॅक्ट शीटमध्ये दिलेली असते.