रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रुपयात आयात-निर्यात सेटलमेंटला परवानगी देण्याचा नुकताच घेतलेला निर्णय हा विषयगत आणि दूरगामी महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो आहे. तज्ज्ञांच्या मते चलन हे आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तर 11 जुलै 2022 रोजी, आरबीआयने बँकांना रुपयात निर्यात-आयात पेमेंटसाठी अतिरिक्त व्यवस्था करण्यास देखील सांगितले होते. RBI च्या या निर्णयाचा उद्देश निर्यातीला चालना देणे तसेच देशांतर्गत चलनात जागतिक व्यापाराला प्रोत्साहन देणे हाच आहे. आरबीआयचे माजी कार्यकारी संचालक जी पद्मनाभन यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. (RBI decision to allow international trade in rupees)

आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीतर्फे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, आरबीआयने रुपयात पेमेंट करण्याची परवानगी देणे हे निश्चितच एक मोठे पाऊल आहे. दुसरीकडे, डीबीएस बँकेच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि कार्यकारी संचालक राधिका राव यांनी सांगितले की, यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सेटलमेंट करन्सी म्हणून रुपयाची भूमिका प्रस्थापित करण्यात मदत होणार आहे. ते म्हणाले की, "रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने हे एक मजबूत पाऊल आहे." मात्र, या घोषणेकडे रुपया मजबूत करण्याचा उपाय म्हणून पाहिले जाऊ नये, असेही राव यावेळी म्हणाले. देशांतर्गत चलनाला एका विशिष्ट दिशेने नेण्यापेक्षा रुपयाच्या वापराचा विस्तार करण्याबाबत हा निर्णय असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ही यंत्रणा कशी काम करेल?

आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले की अधिकृत डीलर (एडी) बँकांना रुपया इनव्हॉइसिंग प्रणाली लागू करण्यापूर्वी आरबीआयच्या परकीय चलन विभागाची पूर्व परवानगीची आवश्यकता आहे. भागीदार देशाची बँक विशेष INR व्होस्ट्रो खाते उघडण्यासाठी भारतातील कोणत्याही एडी बँकेशी संपर्क साधू शकतात. एडी बँक रिझर्व्ह बँकेची देखील परवानगी घेणार आहे. पद्मनाभन म्हणाले की, या मंजुरी प्रक्रियेद्वारे केंद्रीय बँक ही खाती प्रत्यक्षात आयात-निर्यात रुपयांमध्ये सेटल करण्यासाठी उघडली जात आहेत की नाही यावर लक्ष ठेवू इच्छिते आहे. खाते कोण उघडत आहे? कोणता देश हे खाते उघडत आहे? कोणत्या प्रकारचे व्यवहार यामध्ये होत आहेत? सुरुवातीला आरबीआय या सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवू इच्छिते आहे.