ऑनलाइन पेमेंट सेवा देणाऱ्या पेटीएम या दिग्गज कंपनीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (आरबीआय) मोठा धक्का बसला आहे. प्रत्यक्षात बुधवारी डिजिटल पेमेंट आणि वित्तीय सेवा देणाऱ्या कंपनीला नवीन ग्राहक जोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. म्हणजेच आता कोणताही नवीन ग्राहक PPBL मध्ये सामील होऊ शकणार नाही. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे.

डिपॉझिट-टॉपअप स्वीकारले जाणार नाही

पेटीएम पेमेंट बँकेत नवीन ग्राहक जोडण्यावर निर्बंध लादण्याव्यतिरिक्त, आरबीआयने असा आदेशही जारी केला आहे की, पेटीएम पेमेंट्स बँकेला 29 फेब्रुवारी 2024 नंतर कोणत्याही ग्राहकाच्या खात्यात, वॉलेटमध्ये आणि फास्टॅगमध्ये ठेवी/टॉप-अप करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. बँक ग्राहकांना बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट्स, फास्टॅग, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यासह त्यांच्या खात्यांमधून कोणत्याही निर्बंधाशिवाय रक्कम काढण्याची किंवा वापरण्याची परवानगी दिली जाईल. म्हणजेच, बचत बँक खाते, चालू खाते आणि फास्टॅगमध्ये आधीच जमा केलेली रक्कम कोणत्याही निर्बंधाशिवाय काढता किंवा वापरली जाऊ शकते, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. RBI ने बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट-1949 च्या कलम 35A अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर ही कारवाई केली आहे.

RBI ने पेटीएम वर कारवाई का केली?

पेटीएम पेमेंट बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या या कारवाईबाबत असे म्हटले की, लेखापरीक्षण अहवाल आणि बाह्य लेखापरीक्षकांद्वारे सत्यापित केलेल्या अहवालानंतर, पेटीएमच्या बँकिंग सेवेमध्ये गैर-अनुपालन आणि सामग्री पर्यवेक्षी चिंता अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. या सगळ्यात हा निर्णय घेण्यात आला असून, नवीन ग्राहक जोडण्यावर बंदी घालण्यासोबतच सध्याच्या ग्राहकांच्या खात्यातील व्यवहारांवरही 29 फेब्रुवारी 2024 पासून बंदी घालण्यात आली आहे.

पेटीएम शेअर्सवर परिणाम दिसू शकतो

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचा परिणाम गुरुवारी पेटीएमच्या शेअर्सवर दिसून येईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, याआधीही कंपनीच्या शेअर्समध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती. लहान पोस्टपेड कर्जे कमी करण्यासाठी पेटीएम पेमेंट बँकेची योजना असल्याचे यामागील कारण सांगितले जात आहे.

खरे तर, कंपनीच्या बैठकीत, लहान आकाराची पोस्टपेड कर्जे कमी करण्याची आणि मोठ्या आकाराची वैयक्तिक कर्जे आणि व्यापारी कर्जे वाढवण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. पण, ब्रोकरेज हाऊसना कंपनीची ही योजना आवडली नाही आणि त्यांनी कंपनीच्या महसुलाच्या अंदाजात कपात केली.