Standards For Ration Card: शिधापत्रिकेच्या लाभार्थ्यांसाठी कामाची बातमी आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग शिधापत्रिकेच्या नियमात बदल करत आहे. वास्तविक, शासकीय राशन दुकानातून राशन घेणार्‍या पात्र लोकांच्या मानकांमध्ये विभाग बदल करत असून नवीन मानकाचा मसुदा आता जवळपास तयार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारांसोबत अनेक बैठकाही झाल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जाणून घेऊया नवीन तरतुदीत काय होणार?

अपात्रही लाभ घेत आहेत

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, सध्या देशभरात 80 कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (NFSA) लाभ घेत आहेत. त्यांच्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले अनेक लोक आहेत. हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे. वास्तविक, आता नवीन मानक पूर्णपणे पारदर्शक केले जाईल, जेणेकरुन कोणताही गोंधळ उडणार नाही.

बदल का होत आहेत?

या संदर्भात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने माहिती दिली की, 'राशनच्या मानकांमध्ये बदल करण्याबाबत गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यांशी बैठक सुरु आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करुन पात्र लाभार्थ्यांसाठी नवीन मानके तयार केली जात आहेत. ही मानके लवकरच निश्चित केली जातील. नवीन मानक लागू झाल्यानंतर केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल, अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळू शकणार नाही. गरजूंना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल करण्यात येत आहे.

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये (States) आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' (ONORC) योजना' लागू करण्यात आली आहे. सुमारे 69 कोटी लाभार्थी म्हणजेच NFSA अंतर्गत येणाऱ्या लोकसंख्येपैकी 86 टक्के लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दर महिन्याला सुमारे 1.5 कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन लाभ घेत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला (Government) आता पात्रांना शक्य ती सर्व मदत करायची आहे.