Food Corporation of India: तुम्हीही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने रेशनबाबत जारी केलेल्या नवीन अपडेटबद्दल तुम्हाला माहिती असावी.

होय, नवीन अपडेटनुसार, केंद्र सरकारने ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) अंतर्गत केंद्रीय पूलमधून राज्य सरकारांना तांदूळ आणि गव्हाची विक्री थांबवली आहे. गरीबांना मोफत अन्नधान्य पुरवणाऱ्या कर्नाटकसह (Karnataka) काही राज्यांवर या निर्णयाचा परिणाम होईल.

कर्नाटक सरकारला आधीच कळवले आहे

मात्र, केंद्राकडून या निर्णयाची माहिती कर्नाटक सरकारला (Government) आधीच देण्यात आली होती. कर्नाटकने ई-लिलावाशिवाय OMSS अंतर्गत आपल्या योजनेसाठी जुलै महिन्यासाठी 3,400 रुपये प्रति क्विंटल दराने 13,819 टन तांदूळ मागितला होता.

भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) जारी केलेल्या आदेशानुसार, 'राज्य सरकारांना OMSS (डोमेस्टिक) अंतर्गत गहू आणि तांदूळ विक्री बंद करण्यात आली आहे.'

अशा राज्यांना स्वस्त धान्य मिळत राहील

OMSS अंतर्गत, ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ राज्ये आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या राज्यांसाठी प्रति क्विंटल 3,400 रुपये विक्री सुरु राहील. बाजारातील किमती कमी करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार FCI OMSS अंतर्गत खाजगी व्यापाऱ्यांना केंद्रीय पूल स्टॉकमधून तांदूळ देऊ शकते.

12 जून रोजी, केंद्राने 31 मार्च 2024 पर्यंत गव्हावर स्टॉक मर्यादा लागू करताना खुल्या बाजारातील किंमत कमी करण्यासाठी OMSS अंतर्गत तांदूळ-गहू सोडण्याची घोषणा केली होती

दुसरीकडे, सरकारने OMSS अंतर्गत 15 लाख टन गहू केंद्रीय पूल ते पीठ गिरण्या, खाजगी व्यापारी आणि गहू उत्पादनांच्या उत्पादकांना ई-लिलावाद्वारे विकण्याची घोषणा केली होती.

तथापि, या व्यापाऱ्यांना OMSS अंतर्गत विक्रीसाठी असलेल्या तांदळाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले नव्हते. केंद्र सरकारने 26 जानेवारी रोजी 2023 साठी OMSS धोरण आणले होते. या अंतर्गत राज्यांना त्यांच्या योजनांसाठी ई-लिलावात भाग न घेता FCI कडून तांदूळ आणि गहू दोन्ही खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.