खाजगी क्षेत्रातील कर्जदार CSB बँकेने मंगळवारी सांगितले की, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामान्य बँकिंग व्यवसायासाठी 'एजन्सी बँक' म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. या नियुक्तीमुळे CSB बँकेला RBI द्वारे नियुक्त केल्याप्रमाणे केंद्र आणि राज्य सरकारचा सामान्य बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवता येईल, असे बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे.

RBI ची एजन्सी बँक म्हणून CSB बँक आता वैयक्तिक राज्य सरकारे (State Government) आणि केंद्र सरकारच्या (Central Government) विभागांशी कर संकलन, पेन्शन भरणे, मुद्रांक शुल्क संकलन इत्यादी व्यवसायांसाठी करार करण्यास अधिकृत आहे. बँकेने पुढे सांगितले की, ती CSB बँकेला सरकारी व्यवसायाशी संबंधित विस्तृत व्यवहार करण्याची परवानगी देते जसे की स्त्रोतावरील कर कपात (TDS), वस्तू आणि सेवा कर (GST), मुद्रांक शुल्क, नोंदणी, संपत्ती कर, मूल्यवर्धित कर आणि व्यावसायिक कर इत्यादी व्यवस्थापित करू शकतात.

CSB बँकेचे प्रमुख (Retail banking) नरेंद्र दीक्षित म्हणाले, “विविध सरकारी विभागांना आमच्या सेवा देण्याची ही आमच्यासाठी उत्तम संधी आहे. आमच्या देशभरातील 562 शाखांच्या विस्तृत नेटवर्कसह, हे प्लेसमेंट सरकारी संबंधित पेमेंट सेवा आणि आमच्या ग्राहकांमधील मार्ग सुलभ करणारे आहे. या सुविधेमुळे बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या CSB बँकेतील विद्यमान खात्यातून सरकारला पेमेंट करण्यासाठी एक कार्यक्षम मार्ग उपलब्ध होईल.

दक्षिण-आधारित खाजगी क्षेत्रातील बँकेने सांगितले की ते नवीन उत्पादन लाइन जोडून आणि भौतिक आणि डिजिटल चॅनेलद्वारे वितरण चॅनेलचा विस्तार करून आपला व्यवसाय वाढवत आहे. सीएसबी बँकेने सांगितले की, बँकेतील 85 टक्क्यांहून अधिक व्यवहार डिजिटल पद्धतीने केले जातात. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, अर्थ मंत्रालयाने सप्टेंबर 2012 मध्ये सरकारी व्यवसाय खाजगी क्षेत्रातील बँकांना वाटप करण्यावर लादलेले निर्बंध हटवण्याची घोषणा केली होती.

त्याची माहिती आरबीआयला देण्यात आली. आरबीआयने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अनुसूचित खाजगी बँका आरबीआयशी (RBI) करार केल्यानंतर सरकारी व्यवसायात सहभागी होऊ शकतात, परंतु ज्या बँका आरबीआयच्या पीसीए (Prompt Corrective Action) मध्ये आहेत त्यांना तसे करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.