PM Kisan Scheme: सरकारी योजनांचा गैरवापर करणाऱ्या नागरिकांना लाभार्थ्यांच्या यादीतून काढून टाकण्याचे काम सरकारने हाती घेतले आहे. संबंधितांपासून 18000 कोटी रुपये वाचवण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. यापैकी अनेकांना लाभार्थ्यांच्या यादीतून आधीच काढून टाकण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या मदतीने केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी, मनरेगा आणि खत अनुदानाच्या लाभार्थ्यांच्या पडताळणीचे काम सुरू केले आहे. पडताळणी दरम्यान अनेक बनावट लाभार्थी समोर आलेले आहेत, तसेच

एका वृत्तपत्राला दिलेल्या निवेदनात या प्रकरणाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, या योजनांमधून बनावट लाभार्थ्यांना समोर आणून सरकार या आर्थिक वर्षात किमान 18,000 कोटी रुपयांची बचत करेल

अपात्र असूनही जे शेतकरी किसान सन्मान निधीचा लाभ घेत होते अशा 1.7 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधीतून वगळण्यात आले आहे. ते पुढे म्हणाले, गेले सहा महिने राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्ताने हे काम सुरु आहे. तसेच पीएम किसानच्या माध्यमातून या आर्थिक वर्षात सरकार 9000 कोटी रुपये वाचवेल अशी माहिती समोर आली आहे.

खत अनुदान

• सवलतीच्या दरात सरकार शेतकऱ्यांना युरिया पुरवते.

• सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 1.74 लाख कोटी रुपये ठेवले आहेत.

• हेराफेरी रोखण्यासाठी येथे पथक तयार करण्यात आले आहे.

मनरेगा

• मनरेगामध्ये सरकारने सुमारे 33 लाख लोकांना डेटाबेसमधून काढून टाकले आहे.

• यातून सरकारचे सुमारे 4000 कोटी रुपयांची बचत होण्याची अपेक्षा आहे.

• यंदाच्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 18 टक्के कमी आहे.

काय आहे पीएम किसान सन्मान निधी?

• पीएम किसान सन्मान निधी ही सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली योजना आहे ज्यामध्ये त्यांना आर्थिक मदत दिली जाते.

• शेतकऱ्यांना सरकारकडून दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळते.

• ही मदत दर 4 महिन्यांनी 2 रुपयांच्या हप्त्याच्या स्वरूपात दिली जाते.

• याची सुरुवात 2019 मध्ये झाली होती

• आतापर्यंत 2.40 लाख कोटी रुपये त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत.

• सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी 60,000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे.