नवीन वर्षात झारखंडमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल 25 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ही घोषणा केली आहे. मात्र, या स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेलचा लाभ फक्त बीपीएल कार्डधारकांनाच मिळणार आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सांगितले की, 26 जानेवारीपासून झारखंडमधील बीपीएल कार्डधारकांना पेट्रोल आणि डिझेल 25 रुपयांनी स्वस्त मिळणार आहे.

झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशननेही पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट दर कमी करण्याची मागणी सातत्याने केली होती. पेट्रोलवरील 5 टक्के व्हॅट कमी करण्याची मागणी संघटनेने सरकारकडे केली होती. सरकारने व्हॅटचा दर 22 टक्क्यांवरून 17 टक्क्यांवर आणल्यास लोकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. असोसिएशनने सांगितले की, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि ओडिशा या शेजारील राज्यांमध्ये डिझेलची किंमत कमी आहे. अशा परिस्थितीत झारखंडमधून धावणाऱ्या वाहनांना शेजारील राज्यातून डिझेल मिळत आहे. त्यामुळे त्यांचे नुकसान होत आहे.

असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक सिंह यांनी सांगितले की, पेट्रोलियम डीलर्सनी मुख्यमंत्री (CM) हेमंत सोरेन यांना पत्र लिहून अर्थमंत्र्यांचीही भेट घेतली आहे. मात्र, आजतागायत कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. अशोक यांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन यासंदर्भात निवेदन दिले होते, मात्र त्यांच्या मागण्यांचा विचार झाला नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले होते की झारखंडमध्ये 1350 पेट्रोल पंप आहेत, ज्यांच्याशी 2.50 लाखांहून अधिक कुटुंबांचे जीवन थेट जोडलेले आहे. उच्च व्हॅट दरांमुळे व्यवसायावर परिणाम होत आहे.

केंद्राने उत्पादन शुल्कात कपात केली असून या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. यानंतर दिवाळीच्या मुहूर्तावर केंद्र सरकारने पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलवरील (Diesel) उत्पादन शुल्कात पाच आणि दहा रुपयांची कपात करून जनतेला दिलासा दिला. केंद्राने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलवर 10 रुपयांनी कमी केले होते, त्यानंतर देशभरात तेलाच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली.

त्याचबरोबर केंद्राच्या निर्णयानंतर एनडीए शासित राज्यांनीही पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये कपात केली होती. बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेशसह जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये व्हॅट कमी करण्यात आला. यानंतर राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड या काँग्रेसशासित (Congress) राज्यांमध्येही तेलावरील व्हॅट कमी करण्यात आला. त्याचवेळी दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारनेही पेट्रोलवरील व्हॅट कमी केला आहे.