नवी दिल्ली: पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) दरावरून पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. भाववाढीसाठी नेहमीच टार्गेट असणारा भाजप (BJP) यावेळी विरोधी पक्षांवर वरचढ होताना दिसत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क म्हणजेच व्हॅट (VAT) कमी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या (Central Government) निर्णयानंतर अनेक राज्यांनीही त्यांच्या व्हॅटमध्ये कपात केली आहे. पण अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे सरकारने कोणतीही कपात केलेली नाही.

पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे देशातील जनतेमध्ये पसरलेला असंतोष लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने बुधवारी लागू होणाऱ्या उत्पादन शुल्कात म्हणजेच व्हॅटमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली. या निर्णयानुसार पेट्रोलवर लागू होणाऱ्या अबकारी शुल्कात प्रतिलिटर 5 रुपये आणि डिझेलवर 10 रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. त्यानंतर लगेचच भाजपशासित राज्यांनीही स्थानिक व्हॅट दरात कपात केली. देशातील 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वेगवेगळ्या स्तरावर कपात करण्यात आली आहे.

14 राज्यांमध्ये तेलाच्या किमती जैसे थे च

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली या बिगर-भाजप शासित राज्यांनी अद्याप स्थानिक शुल्कात कपात केलेली नाही. तेल मंत्रालयाने सांगितले की, 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी बुधवारी उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी केला आहे. मात्र, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, झारखंड, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, दिल्ली, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या प्रमुख विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये 14 राज्यांमध्ये व्हॅटच्या किंमती कमी करण्यात आलेल्या नाहीत.

सरकारी आकडेवारी दर्शवते की केंद्राने उत्पादन शुल्क कमी केल्यापासून, बंगळुरूमध्ये पेट्रोल 13.35 रुपये आणि डिझेल 19.49 रुपये प्रति लीटरने घसरले आहे. अनेक विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी व्हॅटमध्ये तत्काळ कपात करण्यास नकार दिल्यानंतर सरकारने विरोधकांवर हल्ला चढवला आहे. तर ओडिशाने शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून व्हॅट प्रति लिटर 3 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या राज्यांनी किमती कमी केल्या

कर्नाटक, पुडुचेरी, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा, आसाम, सिक्कीम, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, दादरा आणि इतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश ज्यांनी पेट्रोलियम उत्पादनांवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर स्थानिक व्हॅटच्या कमी केल्या आहेत. नगर हवेली, दमण आणि दीव, चंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि लडाख यांचाही यात समावेश आहे.

स्थानिक व्हॅट शुल्क केवळ पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किमतींवर अवलंबून नाही तर केंद्रीय उत्पादन शुल्कावरही अवलंबून आहे. या कारणास्तव, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयाचा प्रभावी परिणाम वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दिसून आला. ज्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर जास्त व्हॅट आकारला जात होता, तिथे हा परिणाम जास्त होता. दिल्लीत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 6.07 रुपयांनी आणि डिझेलवरील 11.75 रुपये प्रति लिटरने कमी करण्यात आले आहे.

देशात सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल कुठे?

शुल्कात कपात केल्यानंतर, आता सर्वात महाग पेट्रोल जयपूर, राजस्थानमध्ये प्रति लिटर 111.10 रुपये आहे. त्यानंतर मुंबई 109.98 आणि आंध्र प्रदेश 109.05 इतके आहे. दुसरीकडे, बहुतांश भाजपशासित राज्यांमध्ये पेट्रोलचे दर 100 रुपयांच्या खाली आले आहेत. मात्र, मध्य प्रदेशात तो 107.23 रुपये आणि बिहारमध्ये 105.90 रुपये प्रति लिटर आहे.

त्याचप्रमाणे सर्वात महाग डिझेलही जयपूर, राजस्थानमध्ये 95.71 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. आंध्र प्रदेशात डिझेलचा दर 95.18 रुपये आणि मुंबईत 94.14 रुपये प्रति लिटर आहे. तर मिझोरममध्ये सर्वात स्वस्त डिझेल 79.55 रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे. दिल्लीत पेट्रोलचा दर 103.97 रुपये आणि डिझेलचा दर 86.67 रुपये प्रति लिटर आहे.

कोणत्या शहरात पेट्रोलचे दर किती कमी झाले

मुंबई - 5.87 रुपये प्रति लिटर

दिल्ली - 6.07 रुपये प्रति लिटर

कोलकाता - 5.28 रुपये प्रति लिटर

चेन्नई - 5.26 रुपये प्रति लिटर

हैदराबाद - 6.29 रुपये प्रति लिटर

बेंगळुरू - 13.35 रुपये प्रति लिटर

गांधीनगर - 11.53 रुपये प्रति लिटर

लखनौ - 11.68 रुपये प्रति लिटर

डिझेल किती कमी झाले

मुंबई - 12.48 रुपये प्रति लिटर

दिल्ली - 11.75 रुपये प्रति लिटर

कोलकाता - 11.77 रुपये प्रति लिटर

चेन्नई - 11.16 रुपये प्रति लिटर

हैदराबाद - 12.78 रुपये प्रति लिटर

बेंगळुरू - 19.49 रुपये प्रति लिटर

गांधीनगर - 17 रुपये प्रति लिटर

लखनौ - 12.11 रुपये प्रति लिटर

केरळ सरकारचा पलटवार

ज्या राज्यांना केंद्राकडून तेलावर सतत सवलत हवी होती, ती राज्ये आज आपल्या राज्यात हा निर्णय करण्यापासून मागे हटत असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. व्हॅट कमी करण्यास नकार देणाऱ्या राज्यांमध्ये केरळ आघाडीवर आहे. केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल म्हणाले, "केरळने व्हॅट कमी करावा या मागणीमागे कोणतेही तर्क नाही. केंद्र सरकार प्रति लिटर इंधनावर राज्यापेक्षा जास्त कर आकारते. केरळमध्ये दरात कोणतीही अतिरिक्त कपात झाली नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. केंद्राने डिझेल 10 रुपयांनी आणि पेट्रोल 5 रुपयांनी कमी केल्यामुळे केरळमध्ये पेट्रोल 12.30 रुपयांनी आणि डिझेल 6.56 रुपयांनी कमी झाले. अतिरिक्त तुटवड्यामध्ये केरळचा वाटा आहे.

शरद पवार यांनी मागीतली जीएसटी भरपाईची

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, केंद्राने राज्यांना जीएसटी भरपाई जाहीर करावी जेणेकरून ते व्हॅट कमी करू शकतील. मात्र, त्यांच्या या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सध्या राज्यात तेलाच्या दरात कोणतीही कपात नसल्याचे संकेत दिले आहेत.

दिल्ली आणि केरळमध्ये विरोधी पक्ष काँग्रेसने आम आदमी पार्टी आणि डाव्या आघाडी सरकारकडे व्हॅट कमी करण्याची मागणी केली. मात्र, केंद्राने केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर भाजप नेते विरोधी पक्षशासित राज्यांवर व्हॅटमध्ये कपात करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्यांमध्ये तेलाच्या किमतीत जनतेला दिलासा मिळत असेल तर काँग्रेसच्या राज्यात का नाही, असे भाजपने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने बुधवारी रात्री जाहीर उत्पादन शुल्कात केलेली कपात आतापर्यंतची सर्वात मोठी कपात मानली जात आहे. यासोबतच मार्च 2020 ते मे 2020 या कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे 13 रुपये आणि 16 रुपये प्रति लिटर कर वाढीचा काही भाग मागे घेण्यात आला आहे. उत्पादन शुल्कात वाढ केल्याने पेट्रोलवरील केंद्रीय कर 32.9 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 31.8 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे.