रशिया-युक्रेन युद्धातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील आग सरकार उत्पादन शुल्कात कपात करून विझवू शकते. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या उत्पादन शुल्कात कपात करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयात मंथन सुरू झाले आहे. युद्धामुळे, कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय किंमत गेल्या 7 वर्षांत प्रथमच प्रति बॅरल $100 च्या वर गेली आहे. त्याचा थेट परिणाम देशातील पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर होऊ शकतो. (Petrol-Diesel Price Today)

क्रूडच्या किमती 120 डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होऊनही गेल्या अनेक आठवड्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या (petrol-diesel) किरकोळ किंमतीत वाढ झालेली नाही. युद्धाची परिस्थिती कायम राहिल्यास कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 120 डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी वर्तवली आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 10 रुपयांनी वाढू शकतात

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्यांना सध्याच्या परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये किमान 10 रुपयांनी वाढ करायची आहे. यामुळे किरकोळ चलनवाढीला चालना मिळेल, जी जानेवारीमध्ये आधीच 6 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. अशा परिस्थितीत अर्थ मंत्रालय पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे.

तेलाच्या किमतींवर सरकारची नजर

गेल्या वर्षी दिवाळीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर ५ रुपये आणि डिझेलवर १० रुपये प्रति लिटर कपात करण्याची घोषणा केली होती. सध्या केंद्र सरकार पेट्रोलवर 27.90 रुपये आणि डिझेलवर 21.80 रुपये उत्पादन शुल्क आकारते. दोन दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती हे सरकारसाठी निश्चितच आव्हान आहे आणि सरकार संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.