Privatization: खासगीकरणाबाबत सरकारकडून सातत्याने काम केले जात आहे. आता कोर्ट सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (CEL) नंदल फायनान्स आणि लीजिंगच्या विक्रीबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकते. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मध्ये अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फंड SPC विरुद्ध प्रलंबित प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतर, पवन हंसच्या धोरणात्मक विक्रीवर सरकार या महिन्यात निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे.

गेल्या वर्षी मंजूर

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सरकारने (Government) CEL ला दिल्लीस्थित (Delhi) नंदल फायनान्स आणि लीजिंगला 210 कोटी रुपयांना विकण्यास मान्यता दिली होती. परंतु यानंतर, या वर्षी जानेवारीमध्ये, बोलीदारावर काही आरोप झाल्यानंतर सरकारने ही विक्री प्रक्रिया स्थगित केली होती. एनसीएलटीमध्ये बोली लावणाऱ्याविरुद्ध केस प्रलंबित आहे. CEL साठी बोली लावताना नंदल फायनान्स अँड लीजिंगने हे उघड केले नाही. विशेष म्हणजे, त्यांनी निर्गुंतवणूक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघनही केले.

कंपनी काय करते?

CEL सौर फोटोव्होल्टेइक (SPV) सेल बनवते आणि विकसित करते. ते विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत 1974 मध्ये तयार केले गेले होते. एवढेच नाही तर ट्रेनच्या (Train) सुरक्षित ऑपरेशनसाठी रेल्वे सिग्नल सिस्टीममध्ये वापरल्या जाणार्‍या एक्सल काउंटर सिस्टम देखील CEL ने विकसित केल्या आहेत.

तसेच, CEL च्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी नंदल फायनान्सची बोली राखीव किंमतीपेक्षा जास्त होती. सरकारने 194 कोटी रुपयांची 'राखीव किंमत' निश्चित केली होती. हे ट्रान्झॅक्शन अ‍ॅडव्हायझर आणि अ‍ॅसेट व्हॅल्युअर यांच्या मुल्यांकनाच्या आधारे ठरवले गेले.