Central Armed Police Forces: देशात जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरु करण्यावरुन वेगळीच चर्चा सुरु झाली आहे. नवी पेन्शन योजना (NPS) बंद करुन जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी देशभरातील कर्मचारी दीर्घकाळापासून करत आहेत.

काँग्रेसशासित काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा बहाल करण्याची घोषणा केली आहे. जुनी पेन्शन योजना छत्तीसगड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये लागू करण्यात आली आहे.

सत्तेत आल्यास OPS पुनर्संचयित केली जाईल

मध्य प्रदेशातही (Madhya Pradesh) काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते कमलनाथ यांनी सत्तेत येताच जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारने कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही.

अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनीही जुनी पेन्शन पूर्ववत सुरु करण्याबाबत गेल्या काही दिवसांत संसदेत निवेदन दिले होते. दरम्यान, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) सर्व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

आठ आठवड्यात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) दिलेल्या निर्णयात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बहाल करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. न्यायालयाने केंद्राला आठ आठवड्यांच्या आत याबाबत आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास सांगितले आहे.

कार्यालयीन निवेदन नाकारले

वित्त मंत्रालयाची 2003 ची अधिसूचना आणि पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाचे 2020 चे ऑफिस मेमोरंडम (OM) उच्च न्यायालयाने नाकारले आहे.

1 जानेवारी 2004 च्या जाहिरातीनुसार, केंद्रीय निमलष्करी दलात नियुक्त झालेल्या जवानांना जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.