Old Pension Scheme In Himachal Pradesh: जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास अनेक राज्यांनी सुरु केले आहे. यामध्ये राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी ही योजना लागून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे मात्र, केंद्र सरकारने या योजनेसंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री भगवंत कराड यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला. जुनी पेन्शन (ओपीएस) लागू करण्यासाठी काही राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर अधिसूचना जारी केल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. सरकारला हे स्पष्ट करायचे आहे की, एनपीएस परतावा देण्याची कोणतीही तरतूद नाही.

सरकार आश्वासन पूर्ण करेल

केंद्र सरकारच्या (Central Government) नकारानंतरही हिमाचल सरकारने पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याबाबत बोलले आहे. राज्याचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन सरकार पूर्ण करेल.

एका मुलाखतीदरम्यान ते म्हणाले की, 'आम्ही वित्त सचिवांशी चर्चा केली आहे, आम्हाला माहित आहे की, आम्हाला पैशाची व्यवस्था कुठून करायची आहे आणि कुठे गुंतवणूक (Investment) करायची आहे? जुन्या पेन्शनवर काम सुरु झाले असून या संबंधीचा ठराव मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत मांडला जाणार आहे.'

पक्षातील राजकारण

मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत विचारले असता, तो लवकरच होईल, असे त्यांनी सांगितले. खरे तर हिमाचलच्या निवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळवल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदावरुन पक्षात कलह असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी अशा कोणत्याही वृत्ताचे खंडन केले असले तरी. ते म्हणाले की, 'राज्यात तीन ते चार दावेदार असल्याने मुख्यमंत्रीपदासाठी स्पर्धा होती.' काँग्रेसचा (Congress) एकही आमदार भारतीय जनता पक्षात जाणार नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. काँग्रेसच्या काही आमदारांची जमवाजमव होत असल्याच्या वृत्ताचेही त्यांनी खंडन केले. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने 60 पैकी 40 जागा जिंकल्या आहेत.

या राज्यांनीही घोषणा केली

हिमाचल प्रदेश व्यतिरिक्त राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड आणि पंजाब सरकारने जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याची घोषणा केली आहे. 2004 मध्ये बंद झालेली जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन लागू करण्यास साफ नकार दिला आहे.