Old Pension Scheme Latest Update: जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सध्या बरीच चर्चा सुरु आहे. काही बिगर-भाजप शासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या वतीने अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्यास साफ नकार दिला आहे.

दरम्यान, हिमाचल प्रदेशातही जुनी पेन्शन योजना निवडणुकीचा (Election) मुद्दा बनली. काही बिगर-भाजप शासित राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित केल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य (EAC-PM) संजीव सन्याल (Sanjeev Sanyal) म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी केल्यास येणाऱ्या पिढीवर कराचा बोजा पडेल.

2023 हे वर्ष कठीण असणार आहे

सन्याल पुढे म्हणाले की, हे स्पष्ट आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सध्याचा ताण आणि आंतरराष्ट्रीय एजन्सीद्वारे जागतिक जीडीपी (GDP) वाढीचा दर वारंवार कमी होत असल्याने 2023 हे वर्ष कठीण जाणार आहे.' एका मुलाखतीत ते म्हणाले की, 'हे अगदी स्पष्ट असले पाहिजे की, नॉन-कंट्रिब्युट्री पेन्शन योजनांमुळे कराचा बोजा भावी पिढ्यांवर पडेल.

सरकार संपूर्ण रक्कम OPS मध्ये देते

OPS अंतर्गत, पेन्शनची संपूर्ण रक्कम सरकारने दिली होती. 1 एप्रिल 2004 पासून तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारने ही योजना बंद केली होती. नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के त्यांच्या पेन्शनमध्ये योगदान देतात, तर राज्य सरकारचे योगदान 14 टक्के आहे.

तसेच, काँग्रेस शासित राज्ये राजस्थान (Rajasthan) आणि छत्तीसगडने OPS लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, झारखंडनेही जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम आदमी पार्टीची सत्ता असलेल्या पंजाबनेही OPS पुन्हा लागू करण्यास मान्यता दिली आहे.

देशावर अवलंबून राहणे ही समस्या आहे

चीनसोबतची व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली पाहिजेत या प्रश्नाच्या उत्तरात सन्याल म्हणाले की, 'कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहणे हे संकटाचे कारण आहे, आपण ही बाब गांभीर्याने घेतली पाहिजे.